काठमाडौं,२७ वैशाख ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

उसले सरकारले हिजोे सार्बजनिक गरेको कार्यक्रममा पत्रकार क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, निर्देशिका , द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मानवृत्ति लगायतका विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको हो ।

यस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने यसअघि सरकारले बताएपनि अहिले समाबेश नगरेको भन्दै महासंघले आज बिज्ञप्ती मार्फत आफ्नोे असन्तुष्टी व्यक्त गरेको हो ।

                                                                                                           प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयनको अनुगमन, आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन, पत्रकारहरूको योग्यताको मापदण्ड, सञ्चारमाध्यमको मापदण्ड निर्धारण गरी वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गर्ने लगायत विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै केही महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश नगरिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । पत्रकार क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, निर्देशिका समेत तयार भएको द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मानवृत्तिलगायतका विषयमा महासंघसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल भई सार्वजनिक रुपमै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यन्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता अनुसार ती विषयलाई समावेश गरिएको छैन । त्यसैगरी सरकारद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरुलाई छुट्टै स्वायत्तता दिई सञ्चालन गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण ९पीएसवी० अन्तर्गत लैजाने गरी समितिसमेत गठन भैसकेको अवस्थामा त्यसप्रति नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नगरिनुले सञ्चार क्षेत्रका समस्याहरूप्रति सरकार कतै उत्तरदायी नभएको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । अतः राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, निर्देशिका समेत तयार भएको द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मानवृत्तिलगायत विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आगामी बजेटमा समेत बिनियोजन गर्न महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।

उजिर मगर

महासचिव

नेपाल पत्रकार महासंघ