सिन्धुली ,२३ वैशाख ।

सिन्धुलीमा भूकम्पपछिको आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रक्रिया भोलिदेखि पुनः सुरु हुने भएको छ ।

आवास निर्माणका लागि अहिले जिल्लामा ४९ जना इन्जिनियरको टोली आइसकेकाले भोलिदेखि एक गाविसबाहेक अन्य गाविसमा आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो ।

आज बेलुकासम्ममा हाजिर हुन आएका ४९ जना इन्जिनियरलाई गाविसको जिम्मेवारी तोकिने र भोलि सम्बन्धित गाविसमा गई आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रक्रिया थालिने बताइएको छ ।

इन्जिनियरहरु गाविसमा पुगिसकेपछि घर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको निरीक्षण गर्ने, रकम सम्झौताका लागि काम थालनी गर्नेलगायतका काम गर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख अच्युतम खतिवडाले जानकारी दिए।

यस्तै, इन्जिनियरहरुले गाविसमा आवास निर्माणका लागि पीडितलाई १७ वटा भूकम्प प्रतिरोधी घरको नक्सा देखाउने र पीडितको रोजाइका आधारमा घर बनाउनु सघाउने छन् ।

पीडितले १७ वटा नक्सामा पर्नेबाहेकको घर पनि बनाउन पाउने खतिवडाको भनाइ छ ।

नक्साबाहेकको डिजाइनमा घर बनाउँदा इन्जिनियरसँगको सहकार्यमा भूकम्प प्रतिरोधीमात्र घर बनाउन पाइने उनले बताए। आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रक्रिया भोलिदेखि सुरु गर्ने भनिए तापनि पीडितको बैंकमा खाता नहुँदा पछि धकेलिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले ई–बैंकिङ सेवामार्फत इन्जिनियरको टोलीले तत्काल खाता खोल्न सक्ने भए पनि त्यो सुविधा सिन्धुलीमा अहिलेसम्म नआएकाले ग्रामीण भेगका पीडितलाई खाता खोल्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएको छ ।

इन्जिनियरको टोलीले रकम सम्झौता गरेपछि केन्द्रीय निर्णयअनुरुप नै पहिलो किस्ता रु ५० हजार, डिपिसी लेभलमा दोस्रो किस्ता रु ८० हजार र छाना छाउने बेलामा अन्तिम किस्ता रु ७० हजार रकम उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर पीडितले अहिले रकम निकास नहुन्जेल आफैँसँग भएको पैसाले घर बनाउँछु भनेर पीडितले भनेमा घर निर्माण गर्न सकिने डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । पीडितले अहिले आफैँसँग भएको पैसाले घर बनाए पनि रु दुई लाख पीडितको खातामा हालिदिने खतिवडाको भनाइ छ ।

तीन गाविसमा अनुदान सम्झौता हुने स्थिति छैन

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सिन्धुली जिल्लाका तीन गाविसमा भूकम्पपछिको आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि विवादका कारण अनुदान सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । ती तीन गाविसमा अनुदान वितरण प्रक्रिया वैशाख ८ गतेदेखि निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को झाँगाझोली रातमाटा, १२ गतेदेखि क्षेत्र नं २ को भुवनेश्वरी गाविस र क्षेत्र नं १ को स्वल्पाठाना गाविसमा पनि सुरु भएको थियो । तर वास्तविक धेरै घरधुरी छुटेको भन्दै स्थानीय राजनीतिक दल र भूकम्पपीडितले विरोध गरेपछि भुवनेश्वरी र स्वल्पाठाना गाविसमा सम्झौता कार्य स्थगित भएको सम्बन्धित गाविस सचिवले जनाएका छन् ।

सचिवहरुका अनुसार दुई गाविसमा गुनासो दर्ता गर्ने कार्यमात्र भइरहेको छ । भुवनेश्वरी गाविसमा २१५ वटा र स्वल्पाठाना गाविसमा ६० वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । “कार्यविधि र निर्देशिका नआएकाले काम गर्न पनि धेरै अलमल भएको छ,” भुवनेश्वरी गाविसका सचिव सूर्यविक्रम चौहानले भने – “इन्जिनियरको टोलीले सङ्कलन गरेको लगतमा धेरै घरधुरी छुटेको भन्दै विवाद बढेपछि यसबीचको समयमा गुनासो दर्ता गर्ने काम मात्रै भएको छ ।”

झाँगाझोली रातमाटा गाविसमा ३०५ वटा गुनासा तथा निवेदन दर्ता भएका छन् । प्राधिकरणले त्यस गाविसमा एक हजार २१ घरधुरीलाई रु दुई लाख लिन पाउनेको सूची निकालेको थियो । पहिला न्यानो कपडाका लागि रु १० हजार गरी रु २५ हजार लिने पीडितको सङ्ख्या भने एक हजार ४०९ रहेको थियो ।

यस्तै भुवनेश्वरी गाविसमा प्राधिकरणबाट २४२ घरधुरीले मात्र आवास निर्माणका लागि रु दुई लाख लिन पाउने सूची निकालिएकामा २१५ जनाबाट गुनासो तथा उजुरी परेको छ । पहिला रु २५ हजार भुवनेश्वरी गाविसबाट ४४२ घरधुरीले लिएका थिए । भुवनेश्वरी गाविसमा गत चैत महिनामा भएको भीषण आगलागीले धेरैको नागरिकता जलेको, अंशबन्डाको लालपुर्जा ल्याउन बाँकी रहेकाले पनि अनुदान सम्झौता कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन र कागजात नआएकाले पनि सम्झौता हुन नसकेको सचिव चौहानले जानकारी दिए।

त्यस्तै, स्वल्पाठान गाविसका सचिव रितेश थापाले पनि विवादकै कारण उक्त गाविसमा पनि अनुदान सम्झौताकार्य स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो । स्वल्पाठाना गाविसमा प्राधिकरणले पठाएको इन्जिनियरको टोलीले ४६९ परिवारको लगत सङ्कलन गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा पठाएकामा २३९ परिवारले मात्रै अनुदान पाउने भनी विवरण आएको छ । एउटै गाविसमा उस्तैखालका पीडितमध्ये अनुदान रकम कसैले पाउने, कसैले नपाउने देखिएपछि स्थानीय राजनीतिक दल र भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता रोकेका हुन् ।

तीन गाविसका पीडितले आफ्नो गुनासोको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म रकम सम्झौता हुन नदिने बताएका छन् । वर्षा लागिसक्दासमेत आवास निर्माणको सम्झौता र रकम निकासा नहुँदा कामको चापाचापमा काम छाडेर घर बनाउनुपर्ने पीडितको गुनासो रहेको छ । स्थानीय राजनीतिक दलहरुले समन्वय गरेर निर्माणकार्यमा सहयोग गर्नुपर्नेमा अवरोध गरिँदा पीडितले कहिले घर बनाउन पाउने हुन् भन्ने अन्योल कायम छ । रासस