विमला अधिकारी
लमजुङ्ग, बैशाख २२

जिल्लाको मध्ये पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने चन्द्रेश्वर गाविसमा इतिहासमै पहिलो पटक सार्वजनीक सुनुवाई कार्यक्रम भएको छ ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियामवली २०६५ को नियम १९ ले सरकारी कार्यलयहरुले वर्षमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर चन्दे्रश्वर गाविसमा भने इतिहासमै पहिलो पटक बुधबार सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम भएको हो । लमजुङ्ग जिल्लाका धेरै जसो सरकारी कार्यलयहरुले वर्षकोएक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारी कार्यालयहरुले सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणहरुलाई दिने सेवा सुविधाहरु स्वच्छ, पारदर्शी र बस्तुनिष्ट बनाउँदै उपभोक्ता, सेवाग्राही र सरोकारवालाका बैधानिक र विषयगत सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गराउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । तर चन्द्रेश्वर गाविसमा भने आज रेडियो भोटेओडार ९०.८ मेको आयोजनामा पहिलोे सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएको हो ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्याक्रमका सहभागीहरुले लक्षित बर्गका कार्यक्रमहरु कटौती भएको, जिल्ला विकास समितिबाट रकम ढिलो निकासा हुने भएकाले पनि गाउँको विकास निर्माणको कार्यमा ढिलाई हुने गरेको, गाविस सचिवले विनियोजित रकम भुक्तिनी गर्दा विलभरपाईकै आधारमा मात्रै गरेको, काम प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गाविसबाट पनि नहुने र गाविसमा बनाइएको अनुगमन समिति पनि चुस्त दुरुस्त नभएकाले पनि विकास निर्माण काम फितलो हुने गरेको बताएका छन् ।

कार्यक्रमा गाविस अध्यक्ष पुस्तकराज न्यौपानेले लक्षित बर्गका केही योजनाहरु मात्रै ठूला योजनामा थपिएकाले केही कटौती भएको भन्दै उहाँले सबै वडाबाट आएका योजनाहरुहरुलाई प्राथमिकताका बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । पास नेपाल लमजुङका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद पोखरेलले स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधी विहिन हुँदा वित्तिय जोखिम बढेको बताउनुभयो ।
अझैपनि गाउँविकास समितिबाट विनियोजित हुने बजेटहरु पारदर्शि हुन नसकेको सहभागिहरुले गुनासो गरेका छन् ।