काठमाडौ, १४ बैशाख ।
अर्थविद्धहरुले नेपालमा बजेट कार्यान्वयन प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएकोले आगामि बजेट मुलुकको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई ख्याल गरेर ल्याउन सुझाव दिएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेलले योजना आयोगको सिलिङ्ग अनुसारको बजेट ठूलो हुने भन्दै मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

उनले भने,‘ आउन लागेको बजेट ठूलो हो । प्राविधिक र राजनीतिक समन्वय गरेर ल्याउन नसके बजेट असफल हुन्छ । प्रदेशको सन्दर्भमा बजेट सन्तुलित हुन्छ । बजेटलाई आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हेरेर ल्याउनु पर्छ ।’

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकोले यसले संविधानको भावनालाई संबोधन गरेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायवीचको बजेट बाँडफाँड चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । ।

उनले आगामि बजेटको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन, भुकम्प पछिको पुनःनिर्माण र पूर्वाधार विकास हुनु पर्ने भन्दै पुनःनिर्माणले आगामि वर्षको आर्थिकबृद्धि दर बढाउने गरेर नीति बनाउनु पर्ने बताए ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मधेसको आन्दोलन लगायतको कारणले जेठ १५ गते नै बजेट आउनेमा आशंका ब्यक्त गर्दै विभिन्न विचारधाराका दलहरु सरकारमा रहेकाले कस्तो दर्शनमा आधारित बजेट ल्याउने भन्नेमा चुनौति रहेको बताए ।

उनले बजेटले राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्नु पर्ने भन्दै १७२ अर्ब रुपैया सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा जोडदिनु पर्ने सुझाव दिए ।

क्षेत्रीले आगामि बजेट साढे दश खर्वको आउने सम्भावना औल्याउँदै संविधान कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने, उद्योग सञ्चालनको बातावरण बनाउने, भुकम्पपछिको पुनःनिर्माण र आर्थिक विकासकोलागि पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने बताए ।

अर्थविद्ध डा. डिल्लीराज खनालले बजेट जेठ १५ भित्रै आउने विश्वास ब्यक्त गर्दै बजेट संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने, दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने प्रस्थान विन्दुको रुपमा आउनु पर्ने बताए ।

उनले बजेट अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन विकासको अवधारणाबाट निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै पुनःनिर्माणको लागि अलग्गै सब बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।