२०५४/६/२१ देखि २०५५/१/१ सम्ममा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङ हुँदा ५ जना,

२०५५/१/२ देखि २०५६/२/१६ सम्ममा प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी हुँदा  ५४ जना,

२०५६/०६/१६ देखि २०५६/१२/०६ सम्ममा प्रम. कृष्णप्रसाद भट्टराई र गृहमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का हुँदा २२ जना,

२०५६/१२/०८ देखि २०५८/०४/१० सम्ममा प्रम. गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हुँदा  ६५ जना,

२०५८/०४/११ देखि २०५९/०६/१७ सम्ममा प्रम. शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का हुँदा  ३ सय ६२ जना

 २०५९/६/२५ देखि २०६०/०२/२० सम्ममा प्रम. लोकेन्द्रबहादर चन्द र गृहमन्त्री धर्म बहादुर थापा हुँदा ६२ जना,

०६०/०२/२१ देखि २०६१/१/२५ सम्ममा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र गृहमन्त्री दानबहादुर शाही हुँदा १ सय ६४ जना,

२०६१/२/२० देखि २०६१/१०/१९ सम्ममा प्रम. शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का हुँदा ४४ जना,

२०६१/१०/१९ देखि २०६३/०१/११ सम्ममा ज्ञानेन्द्र शाह राष्ट्राध्यक्ष र गृहमन्त्री कमल थापा हुँदा २२ जना बेपत्ता

काठमाडौं, १० बैसाख

मानव वेपत्ता पार्ने कार्य मानवअधिकारको दृष्टिले हेर्दा सबैभन्दा ठूलो र जघन्य अपराधभित्र पर्दछ । नेपालमा यो जघन्य अपराधका शिकार करिब १३ सय जना बनेका छन् । नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म तत्कालिन माओवादीको नेतृत्वमा संचालन भएको जनयुद्धको क्रममा १३ सय भन्दा वढि नेपाली नागरिक वेपत्ता पारिए र हालसम्म पनि तीनीहरु वेपत्ता अवस्थामै छन् । २०५२ फागुन १ गतेबाट शुरु भएको जनयुद्धको क्रममा २०५५ सालबाट मात्रै मानव वेपत्ता पार्ने कार्य शुरु भएको पाईन्छ । माओवादी र तत्कालिन सातदलबीच दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौता र २०६३ साल मंसीर ५ गते सम्पन्न्न विस्तृत शान्ति सम्झौताका ज्यादै महत्व दिएर उठाइएको र उल्लेख गरिएको वेपत्ता नागरिको सार्वजनीककरणको कुरा अहिलेसम्म पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।

माओवादीमा आस्था राखेको र सहयोग गरेको अभियोगमा तत्कालिन राज्यपक्षद्धारा गिरफ्तार गरी वेपत्ता पारिएका नागरिकको यथार्थ तथ्यांक अझै सार्वजनीक भएको छैन ।  तर उनीहरु कहाँबाट कसरी गिरफ्तार भए र कसको नेतृत्वमा त्यो अपराध घटाइयो भन्ने कुरा भने कतै छिपेको छैन । राज्यले वेपत्ता पारिएका नागरिक खोजवीन आयोग गठन गरेको छ । उसले तथ्यांक संकलनका लागी उजुरी पनि आव्हान गरेको छ । त्यसैगरी माओवादी निकट बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले पनि केही तथ्यांक सार्वजनीक गरेको छ ।
अहिले एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेताहरुविरुद्ध मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै उजुरी आएको भन्ने प्रचार विभिन्न मूलधारका मिडियाहरुले गरिरहेका छन् । यहाँ माओवादी आस्था राखेकै आधारमा गीरफ्तार गरिएका नागरिकहरुलाई कसको निर्देशनमा त्यसो गरिएको थियो भन्ने जानकारी दिन खोजीएको छ ।

देशभर कति छन् त राज्यले वेपत्ता पारेका नागरिक ?

काठमाडौं जिल्लाबाट १९ जना, ललितपुर जिल्ला – ६ जना, भक्तपुर जिल्ला – ६ जना, काभ्रेपलाञ्चोक १७ जना, दोलखा १ जना, रामेछाप ८ जना, सिन्धुपाल्चोक २० जना, धादिङ्ग २६ जना, रसुवा ३ जना, सिन्धुली १२ जना, मकवानपुर १६ जना, नुवाकोट २२ जना, चितवन २३ जना, कञ्चनपुर ८३ जना, झापा १२ जना, मोरङ १७ जना, सुनसरी १५ जना, ते¥हथुम १जना, पाँचथर ३जना, इलाम २ जना, ताप्लेजुङ्ग ४जना, सोलुखुम्बू १जना, उदयपुर १० जना, भोजपुर ४ जना, खोटाङ ५ जना, संखुवासभा ५जना, ओखलढुङ्ग १२ जना, सर्लाही ३ जना, धनुषा ७ जना, सिराहा ३९ जना, सप्तरी ८जना, महोत्तरी ८ जना, रौताहट १५ जना, पर्सा ५जना, नवलपरासी १०जना, कपिलवस्तु ११ जना, रुपन्देही ४ जना, सुर्खेत २४ जना, हुम्ला २ जना, जुम्ला ४जना, जाजरकोट १५ जना, कालीकोट २४ जना, दैलेख १४जना, गुल्मी २ जना, सल्यान ३७ जना, बाग्लुङ २३ जना, रोल्पा ६५ जना, म्याग्दी २जना, लमजुङ १६ जना, स्याङ्जा ७ जना, तनहुँ १८ जना, पर्वत ४जना, कास्की २३ जना, गोरखा २३ जना, कैलाली १३ जना, बर्दिया १९८ जना, बाँके ७६ जना, दाङ २९ जना, दार्चुला ८ जना, आछाम ५ जना ।
सम्पूर्ण जिल्लामा गरी १०९५ संख्यामा नागरिकहरु बेपत्ता भएका छन् । जसमध्ये महिला १०० र पुरुष ९९५ जना बेपत्ताको अवस्थामा रहेको छ ।

कसको सरकारमा कति जना बेपत्ता बनाइए

२०५२ फागुनदेखि जनयुद्धको घोषणापश्चात् राजनैतिक आस्था र विचारकै आधारमा मानिस पक्राउ गरेर बेपत्ता पार्ने कार्य नियोजितरुपमै गर्न थालियो । यो क्रम २०५४ सालदेखि क्रमशः बढ्दै २०५८ सालमा जब देशमा संकटकाल घोषणा गरियो त्यसबेलादेखि तीव्रत्तर रुपमा बढ्यो ।
तत्कालीन “प्रजातान्त्रिक” मानिने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार र त्यसमा पनि खासगरी शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बेपत्ताको संख्या सबैभन्दा बढी देखिन्छ  । विशेषतः २०५४/६/२१ देखि २०५५/१/१ सम्ममा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र गृहमन्त्री बुद्धिमान तामाङ हुँदा ५जना, २०५५/१/२ देखि २०५६/२/१६ सम्ममा प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी हुँदा  ५४ जना, २०५६/०६/१६ देखि २०५६/१२/०६ सम्ममा प्रम. कृष्णप्रसाद भट्टराई र गृहमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का हुँदा २२ जना, २०५६/१२/०८ देखि २०५८/०४/१० सम्ममा प्रम. गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हुँदा  ६५ जना, २०५८/०४/११ देखि २०५९/०६/१७ सम्ममा प्रम. शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का हुँदा  अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता बनाएको छ । उनिहरुको कार्यकालमा ३ सय ६२ जना नागरिकहरुलाई एकैपटक बेपत्ता बनाएको थियो ।
त्यसैगरी २०५९/६/२५ देखि २०६०/०२/२० सम्ममा प्रम. लोकेन्द्रबहादर चन्द र गृहमन्त्री धर्म बहादुर थापा हुँदा ६२ जना, ०६०/०२/२१ देखि २०६१/१/२५ सम्ममा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र गृहमन्त्री दानबहादुर शाही हुँदा १ सय ६४ जना, २०६१/२/२० देखि २०६१/१०/१९ सम्ममा प्रम. शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का हुँदा ४४ जना, २०६१/१०/१९ देखि २०६३/०१/११ सम्ममा ज्ञानेन्द्र शाह राष्ट्राध्यक्ष र गृहमन्त्री कमल थापा हुँदा २२ जना बेपत्ता बनाएको पाइन्छ । भने २९५ जनाको अझ सम्म पनि यथार्थ खुल्न सकेको छैन ।

कहाँ छन् त वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरु ?
संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपाल स्थित कार्यालयले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । जसमा भैरवनाथ गणबाट मानिस वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरु मध्ये तत्कालीन शाही सेनाका राजु बस्नेतलाई १ नम्बरमा राखी इन्द्रबीर राणा, दिलीप रायमाझी, विवेक विष्ट लगायतलाई कारवाहि गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट मानिस पक्राउ गरि वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भएको ठहर गरि तत्कालिन काठमाडौ बालाजुका प्रहरी स.ह. विजय प्र्रताप शाह, ओखलढुंगाका तत्कालीन डिएसपि हनुमान दास साह तनहुँका तत्कालिन इन्सपेक्टर कुशविक्रम राणा समेत निलम्वन गरि कारवाही गर्न भनियो । तर, ति सम्पूर्ण मुद्धा हालसम्मपनि मौन छन् ।
त्यसैगरि राज्यद्धारा बेपत्ता योद्धा समाजले दिएको जानकारी अनुसार उति बेला बेपत्ता पार्ने कार्यमा कार्यरत सुरक्षानिकायमा रहि विभिन्न पदमा रहेका सुरक्षाकर्मिहरु यसप्रकार छन् ।
जनयुद्धकै क्रममा ०५५ सालमा गोरखामा राजेन्द्र ढकाललाई बेपत्ता पार्ने ः तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक कुशविक्रम राणा र निर्देशन दिने आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेल तथा सरकार प्रमुख, ०५५ सालमै काठमाण्डौंबाट ततकालीन माओवादी कन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने, मिलन नेपाली, नविन राई, कमला शर्मा, पाल्छाङ्ग लामा, गोरेबहादुर पुर्कोटीलाई तात्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको आदेशबाट बेपत्ता पार्ने काम गरियो ।
त्यस्तै, ०५८ मा बाँके, बर्दियाका विभिन्न ब्यारेक, गण चेकपोष्टमा हजारौंको संख्यामा हत्या गर्ने, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न मध्यपश्चिम पृतनापति जर्नेल सन्दीप बहादुर शाह, गणपति कर्णेल नवल शाह, चिसापानी ब्यारेकका मेजर अजित थापा, क्याप्टेन रमेश स्वाँर, लप्टन विनोद भण्डारी, राजेन्द्र भण्डारी र इन्द्रवीर राणा, जमदार कालकुमार दाहाल तथा प्रहरीहरु तत्कालीन डीआईजी कृष्ण बस्नेत, अमरसिंह शाह, एसएसपी नवराज ढकाल, तत्कालीन डीएसपी मोतीसिंह धामी, तत्कालीन इन्स्पेक्टर प्रम पौड्यल रहेका छन् ।
त्यसैगरि भारतीय प्रहरीद्धारा ०५९ पुस १३ गते पक्राउ गरी नेपाल प्र्रहरीलाई बुझाएका चर्तुमान राजवंशी, सुरेश पोख्रेल, रोजिना सुवेदी, सम्झना अधिकारी, मिश्री धिमाल र तारा रिजाललाई गैरकानुनी रुपमा हालसम्म बेपत्ता पार्नेकार्यमा संलग्न तत्कालीन चारआली प्यूठानका प्युठ राजबहादुर ठकुरी र सिहंराज ठकुरी रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको ०६४ जेष्ठ १८ गतेको फैसला बमोजिम ओखलढुंगा जिल्ला कुइभरि माविका प्रधानाध्यापक चक्रबहादुर कटुवाललाई पक्राउ गरी हात्या गर्न लगाउने तत्कालीन जिशिअ मेघबहादुर खत्री, ततकालीन डीएसपी हनुमानदास शाह, रणभीभ गुल्मका गुल्मपति र सोही गुल्मका क्याप्टेन दिपक थापा रहेका छन् ।, ०५५ पुस २४ गते बेपत्ता पारिएका गोरखाका राजेन्द्रप्रसाद ढकाललाई बेपत्ता पार्ने तनहुँ बेलचौतारा इप्रकाका तत्कालीन इन्स्पेक्टर कुशविक्रम राणा । विपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईलाइ बेपत्ता पार्ने बालाजु प्रहरी चौकीका तत्कालीन नायव निरीक्षक विजयप्रताप शाह,
सरासंको नेपालस्थित कार्यालयले किटान गरेका ४९ जना ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने भैरवनाथ गणका ततकालीन गणपति कर्णेल राजु बस्नेत, मेजर विवेक विष्ट, बाँके, बर्दियामा समेत नरसंहार मच्चाएर उक्त गणमा आएका क्याप्टेन इन्द्रवीर राणा, ततकालीन सैनिक गुप्तचर विभाग प्रमुख दिलीप रायमाझी, त्यसैगरि कैलालीका सिता चौधरीलाई ०५८माघ ५ देखि बेपत्तापारी आफ्नै घरमा काम गर्न लगाइराख्ने कर्णेल अजित सिंह ठकुरी, मैना सुनुवारको निर्मम हत्या गर्ने पाँचखाल ब्यारेकका तत्कालीन प्रमुख महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्धय सुनिलप्रसाद अधिकारी र अमित पुन रहेका छन् ।

झन पिडा माथी पिडा थप्ने काम

बेपत्ता कार्यमा संगल्न ब्यक्तिहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुको सट्टा पुरस्कृत गर्ने कामहरु गरे, यसको जिवन्त उदाहरण केही समय अगाडी मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नकारात्मक रुपमा चर्चित भैरवनाथ गणबाट नागरिक बेपत्ता गर्न निर्देशनमात्र नभई आफै संलग्न भएको भन्ने पुष्टी भएका अपराधी राजु बस्नेतलाई बाबुराम सरकारले बढुवा गर्ने कार्य ग¥यो ।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै मानवअधिकार उल्लंघन गरेका अपराधी बस्नेतलाई कुनै पदोन्नती नगर्न भन्दै सरकालाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चायुक्त कार्यालयबाटै तत्काल निलम्बन गरि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सन् २००६ देखि पटक पटक पत्र पठाइरहेको र मानव अधिकार संघ संस्थालाई ध्यानाकृष्ट र खबरदारी गर्दै आइरहेको थियो । चौतर्फि विरोधका बाबजुद पनि क्रुरताको होडबाजीमा बाबुराम सरकार सफल भए । उनले असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गैरकानुनी ढंगवाट पदोन्नती गरे ।
माओवादी बाहेकका कुनै सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा नराखेका परिवारलाई आफ्नोले नै धोका दिंदा उनिहरुमा सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा जानुबाहेक कुनै विकल्प रहेन । सरकारविरुद्ध आफ्नो मुद्धा दायर गरे र हालसम्मपनि मुद्धा सर्वोच्चमा चहिरेहेको अवस्था छ ।