हामीले कसको विरुद्ध किटानी जाहेरी दिने ? उनी भन्छन् हाम्रो छोरा बेपत्ता पार्ने को हो ? सेना हो की पुलिस हो की, तत्कालिन सरकारका प्रधानमनत्री हुन् की, गृहमन्त्री की, सिडिओ की को ? सत्य निरुपणले उजुरी देउ भन्छ कसलाई दिने ?

काठमाडौं, २३ चैत
संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न निश्चित उद्धेश्य राखेर बनाईने एक निकायको नाम हो आयोग । सरकारी गैरसरकारी, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जुनसकै प्रकृति र स्तरको भए पनि आयोगले गर्ने कामको प्रकृति भने उस्तै हो । उसको निश्चित टिम हुन्छ, निश्चित टिओआर हुन्छ र निश्चित समयावधिभित्र कामगर्ने अख्तियारी हुन्छ ।
नेपाल दश वर्षे लामो शसस्त्र द्वन्दपश्चात शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नेपालको द्धन्द्धको कुशल व्यवस्थापन गर्न र देशलाई दिगो शान्तिमार्फत समृद्धिको दिशामा लैजान केही महत्वपूर्ण आयोग निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको थियो । जसमध्ये माओवादी जनयुद्धमा घटेका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कार्वाही गर्ने प्रयोजनको लागि सत्य निरुपण आयोग र वेपत्ता नागरिकको छानवीन गरी वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई सार्वजनीक गर्नको लागि वेपत्ता आयोग निर्माण गर्ने कुरा मुख्य थिए ।
दुबै आयोगलाई संवैधानिकरुपमै अधिकार सम्पन्न बनाइने कुरा उल्लेख थियो । यी आयोगहरु ६० दिनभित्र निर्माण गरिने बाचा र सहमति दल र तत्कालिन सातदलीय सरकारले गरेको थियो ।
२०६३ मंसीर ५ गते भएको ६० दिनभित्र आयोग गठन गर्ने सहमति ८ वर्षपछि बल्ल कार्यन्वयनमा आयो । आयोग गठन त गरियो तर ती आयोगहरुलाई संवैधानिक अधिकारसम्पन्न अंगको रुपमा भन्दा पनि शान्ति तथा पुननिर्माण मनत्रालय अन्तरगतको एक शाखा वा इकाईको रुपमा मात्रै रहनेगरी गठन गरियो । जसले गर्दा उक्त दुबै आयोग गठन भएको करिब ६ महिनासम्म शान्ति मन्त्रालयको एक एक कोठामा सिमीत गरिए । आयोग बनेपछि के के न होला भन्दै आयोग गठनको लागि आफ्ना टाउको फुटाउँदै धर्ना र जुलुश गरेका पीडितहरुले आयोगको शुरुदेखि नै आलोचना र खिस्याउने काम गर्ने स्थिति बन्यो ।
ऋहिले त्यही सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडित र पीडक छुट्याउने गरी उजुरी आव्हान गरेको छ । यही बैसाख ५ गतेबाट सम्पूर्ण पीडितहरुलार्य उजुरी गर्न आव्हान गरेको आयोगको क्षेत्राधिकार र हैसियत के हो भन्न्ने सम्म आम जनतालार्य स्पष्ट छैन । स्वयं आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारी नै आफूहरुले कसैलार्य कार्वाह ीगर्न वा पुरस्कृत गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो कमजोरी प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने अदालतले फैसला गरेको वा हेरेको मुद्धामा आफुहरुले केही गर्न नसक्ने भन्दै अनुसन्धानको क्रम नै तुहाउने काम पनि आयोगले गरिरहेको छ । एकातिर पीडितबाट उजुरी आव्हान गर्ने र अर्कातिर केह ीगर्न नसक्ने विराधाभाषपूर्ण भनाई र गराईको बीच यस्तो आयोगबाट पीडितले के पाउन सक्लान सन्देहको विषय बनेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीको भनाई र आयोगलाई दिएको टिओआर अध्ययन गर्दा उसले जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च् अदालतसम्म विचाराधीन कुनै पनि विषयमा हात हाल्न नपाउने, युद्धकै क्रममा मारिएका कुनै पनि नागरिकको बारेमा केही गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
सत्यनिरुपण आयोगले गरेको कार्य र उसको अधिकार क्षेत्र हेर्दा पीडितहरुले कुनै पनि न्याय पाउन नसक्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

आयोगको जिल्ला तहसम्म संरचना नभएको कारण सार्वसाधारणको पहुँच नभएको तथा आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएको कारण आफूह्रमा आयोगप्रति कुनै आशा र विश्वास नरहेको राजद्धारा वेपत्ता नागरिक धादिंगका अमृत कँडेलका बुवा टिका कँडेल बताउँछन् ।

हामीले कसको विरुद्ध किटानी जाहेरी दिने ? उनी भन्छन् हाम्रो छोरा बेपत्ता पार्ने को हो ? सेना हो की पुलिस हो की, तत्कालिन सरकारका प्रधानमनत्री हुन् की, गृहमन्त्री की, सिडिओ की को ? सतय निरुपणले उजुरी देउ भन्छ कसलाई दिने ?
संविधानमा यस्तो छ आयोग गठनबारे ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ
घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण
गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा
मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको,

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा  सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा  सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट  उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य
अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो  शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न,

सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपुरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनास“ग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएकाव्यक्तिको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले आयेग गठन गरिएको छ ।