सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले यसअघि पठाइएका नामावली परिषदमै फिर्ता पठाइदिएपछि विवाद चर्किएको थियो । सभामुख घर्तीले सिफारिस व्यक्तिको सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको, परिषद आफैं अपूर्ण रहेको जनाउँदै प्रक्रिया रोकेकी थिइन् । सभामुखको उक्त कदमविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिएको थियो ।
परिषद बैठकले मंगलबार नामावली पुनः संसद पठाएको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए । ‘म र प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँगको छलफलमा सभामुखले पुनः सिफारिस गरे प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएपछि पत्र पठाइएको हो,’ उनले भने । मन्त्री खरेलका अनुसार मंगलबारको पत्रमा परिषदले यसअघि पठाएको पत्र पनि साथै राखिएको छ । पत्रमा संविधानको धाराअनुसार संसदीय सुनुवाइ गरी नियुक्ति अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
परिषदले सर्वोच्चमा लामो समयदेखि रिक्त स्थायी न्यायाधीशमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी समेटेर सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीनिकटका कानुन–व्यवसायी समेटिएका छन् । यसअघि दलीय होडबाजी र नयाँ संविधानमा न्यायपरिषदसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सभामुख घर्ती र न्यायपरिषदबीचको विवाद सोमबारबाट निष्कर्षतिर लागेको हो । सभामुखले बिहानै प्रधान न्यायाधीश तथा परिषद अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठसँग भेटेर सिफारिस व्यक्तिको सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफू बाधक नरहेको प्रस्ट्याएकी थिइन् । अदालतको आदेशसमेत आएपछि उनलाई न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब परेको थियो ।
कानुनमन्त्री खरेल केही दिनदेखि सभामुख घर्तीलगायत अन्य शीर्ष नेतासँग विवाद मिलाउन सक्रिय थिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको पालामा पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत आठ न्यायाधीश सिफारिसपछि सर्वाेच्चमा थप स्थायी न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको थिएन । नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था भए पनि हाल दस जना मात्र छन् ।
नयाँ संविधानमा सदस्यको पदावधिबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा न्यायपरिषद आफै पनि अपूर्ण छ । अहिले परिषदमा बार र प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने सदस्य रिक्त छन् । बारका तर्फबाट परिषद सदस्य तोकिएका उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले गत वर्ष राजीनामा दिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त सदस्यले पनि अवकाश पाएपछि परिषद तीन सदस्यमा सीमित भएको थियो । खाली सदस्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालामा सरकारका तर्फबाट अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौला र बारका तर्फबाट अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भए पनि संविधान जारी भएपछि उनीहरूले अवकाश पाएका थिए । नयाँ संविधानमा सदस्यको पदावधिबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले अवकाश पाएका हुन् ।
हाल परिषदमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अध्यक्ष, वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की सदस्य र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सदस्य छन् । बैठकमा तीन जनाको बहुमत भए पनि पूर्ण सदस्यको सहमतिमा मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।
न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संसद र न्यायालयबीच विवाद भएपछि सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्माको इजलासले सोमबार सभामुखको कदम संविधानविपरीत भएको ठहर्याएको थियो । सर्वोच्चले सभामुखको पत्र कार्यान्वयन नगरी सिफारिस नामावलीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पुनरावेदनबाट स्थायी न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदा घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । यसै गरी अधिवक्ताबाट हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान राउत, सपना मल्ल र अनिलकुमार सिन्हा सिफारिस गरिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस व्यक्ति संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । अन्तरिम संविधानअनुसार सुनुवाइ समितिमा ७३ सदस्य हुने भए पनि नयाँ संविधानमा १५ जना मात्र सदस्य हुने भनिएको छ । संसद चालू नरहेको र सुनुवाइ समितिको नयाँ नियमावलीसमेत निर्माण नभएको अवस्थामा सिफारिस नामावली अनुमोदन हुन समय लाग्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले २० हजारभन्दा धेरै मुद्दाको चाप छ । प्रत्येक दिन सयभन्दा धेरै मुद्दा पेसीमा चढ्छन् तर एक दर्जन मात्र सुनुवाइ हुन्छ ।
