पोखराको विवादित लिची बगानको जग्गा सम्बन्धमा भएको घुस लेनदेनको अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दामा अख्तियारले दुई पूर्वमन्त्रीसहित सातजनालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । घुस लिएसम्बन्धीको कसुरमा गुप्तासँग ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद माग दाबी भएको छ । मन्त्रीका रूपमा नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारी भएकाले थप तीन वर्ष कैद सजायको मागसमेत अख्तियारले गरेको छ ।

• त्यस्तै, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठलाई पनि बराबर  बिगो र सजाय माग दाबी गरिएको छ । अर्थात् ७८ लाख रुपैयाँ बिगो, घुस लिएसम्बन्धीको कसुरमा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद र तत्कालीन सांसद भएकाले विशिष्ट पदाधिकारी भएकाले थप तीन वर्ष कैद सजायको माग दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
  मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग ५३ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी भएको छ ।

उनीविरुद्ध ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायी/बिचौलिया सुजन लामाविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी भएको छ । उनीविरुद्ध पनि ६ देखि आठ वर्ष कैद सजायको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढाविरुद्ध पनि लामालाई झैँ जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो र ६ देखि आठ वर्ष कैद सजायको माग दाबी भएको छ ।

खेम पुन पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बिचौलियाले २५ लाख घुस प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही रकमलाई उनीविरुद्धको बिगो कायम गरेर दुईदेखि चार वर्षसम्म कैदको माग दाबी भएको छ ।