सरकारले प्रभावित उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई तत्काल सुचारु गर्न केही राहतका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरिएको बताए । जसमा

भन्सार छुट-  आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामानको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ।

बिमा दाबी भुक्तानी- बिमा प्राधिकरणले बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।

ऋणको म्याद सार्ने-  प्रभावित उद्योगी -व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ।

पेरोल प्रोटेक्सन प्लान-  प्रभावित व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन प्लानु ल्याइने भएको छ। यसअन्तर्गत कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा र नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ।

निजी क्षेत्रको क्षति र माग

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले देशैभरिको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र प्रारम्भिक आकलनमा ८० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको बताए। उनले विशेषगरी ठूला उद्योग र राजधानीबाहिरका केही व्यवसायको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको पनि जनाए।

चौधरी समूह (सीजी) अन्तर्गतका उद्योग(व्यवसायमा मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। चौधरी समूहले सतुङ्गलस्थित इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना, गोदाम, सीजी नेटको सर्भर तथा डाटा सेन्टर, मोटर शोरूम, निवास र अन्य व्यावसायिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ। त्यस्तै, होटल संघ नेपालका अनुसार देशभरका दुई दर्जन होटलमा भएको आगजनीबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। काठमाडौंको हिल्टन होटलमा मात्रै ८ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण, व्यवसायको वातावरण सुनिश्चित, र विध्वंस मच्चाउने दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको माग गरेका छन्। कारबाही नभए दण्डहीनता बढ्ने र लगानी थप निरुत्साहित हुने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकाले यस्तो क्षतिले समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष आग्रह गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न र विभिन्न वित्तीय सहुलियत दिन पनि माग गरेका छन्।