जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटा मन्त्रालयकाे पदभार लिएका छन् । उनलेे उर्जा, भाैतिक पुर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रीकाे जिम्मा पाएका छन् ।

पदभार ग्रहण गरदे उनलेे  लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीले तिर्न अटेर गर्दै आएको ६ अर्ब २६ करोड प्रिमियम शुल्क बक्यौता असुल गर्ने घोषणा गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै उक्त बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत ११ चैतमा पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए ।

ऊर्जासँगै उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी छ । ‘अहिले मुलुक विषम परिस्थितिमा छ । पुनर्निर्माणका लागि धेरै पैसा चाहिने देखिन्छ । यो अवधिमा उद्योगी साथीहरूले यो बक्यौता तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । योबाहेक अन्य सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

घिसिङले एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

घिसिङले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउने बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका सरकारी संरचनाका भवन जलेर खण्डहर भएका छन् । त्यसको पुनर्निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

‘सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइनेछ,’ घिसिङले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रभावको चक्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।