अन्ततः संविधानभित्रैबाट अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शुशिला कार्की बनाउन सर्वपक्षीय सहमति जुटेको छ । जेन जी आन्दोलनकारीहरुको तर्फबाट प्रस्तावित कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमूख राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहमति जुटाएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमूख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी अध्यक्षसँग परामर्श गरेका थिए । पौडेलले कानुनविदहरुसँग पनि परामर्श गरेका थिए । नेपाली सेना र पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रपक्षधरहरुले राष्ट्रपति पौडेललाई संवैधानिक राजतन्त्र राख्नेगरी संविधान उलंघन गर्न दवाव दिएका थिए ।

तर, संसद् विघटन गरेर कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउने कि नगरी भन्ने विषयमा मत मिल्न नसकेपछि मध्यरातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा बसेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । जेनजीतर्फबाट संसद् विघटनविना कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडान राखीरहेका छन् भने पुराना दल र राष्ट्रपति पौडेलले संसद्बाटै निकास निकाल्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

शुक्रबार बिहान फेरि छलफलमा बस्ने गरी वार्ता टुंग्एिको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो । नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा बुधबार भएको छलफलपछि जेनजी प्रतिनिधिले अन्तरिम सरकार प्रमुखका रुपमा कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजी प्रतिनिधिको सन्देश राष्ट्रपति पौडेलसम्म पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि बिहीबार अबेरबाट राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन दलका नेताहरुसँग परामर्श थालेका थिए ।

‘जेन जी’को एक समूहले सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । यस्ता माग र विकल्पहरूबारे हामीले संविधान तथा कानुनविद्हरूको विचार पनि बुझेका थियौँ ।

राष्ट्रपतिले परामर्श लिएका भनिएका कानुनका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीका विचारमा नयाँ सरकार गठनको दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट ‘जेन जी’को भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी उनीहरूले कुनै सांसदको नाम सुझाउन सक्छन् ।

उक्त सरकारले ‘जेन जी’ आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र त्यसपछिको विध्वंसका जिम्मेवारलाई दण्डित गर्न छानबिन आयोग बनाउने, भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित र संरक्षण गर्ने कानुनहरूमा परिमार्जन गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यो विकल्पलाई नै उत्तम ठान्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी पनि आन्दोलनकारीको प्रमुख माग समेत त्यही बाटोबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन् । “प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रिय सरकारको अनुमोदन प्रतिनिधिसभा गरियो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । संसद् भङ्ग र चुनाव गर्नेलगायतका विषयमा त्यही सरकारले निर्णय गर्न सक्छ,” कानुनविद् अधिकारीको भनाइ छ ।

तर उनको विचारमा दोस्रो विकल्प वैधानिक नभए पनि केही नजिकको हुन सक्छ । उनी भन्छन्, “दुवै सदनबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र सदस्य राख्ने, अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ।” उनले संसद्‌बाहिरको व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउनु संविधानबाहिरको विकल्प हुने बताए । यसले जटिलता निम्त्याउने उनको चेतावनी छ ।

“संविधानबाहिर जाँदा संविधानको बाटो छोड्यौँ, संविधानले काम गरेन भन्ने हुन सक्छ । त्यसपछि नयाँ संविधान बनाऔँ भन्ने हुन सक्छ, जसले गर्दा चुनावबाट धेरै टाढा जान सक्छौँ,” उनी भन्छन्, “त्यसो हुँदा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र सङ्घीयतालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरेर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भनेदेखि धेरै ठूलो असर पर्छ भन्ने लाग्छ ।”