नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को दोश्रो विधान महाधिवेशन  ललितपुरमा सुरु भएको छ। पार्टीको संगठनात्मक संरचना, राजनीतिक दिशानिर्देश र विधान संशोधनका विषयमा गहिरो छलफल हुने अपेक्षा गरिँदै गर्दा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता सम्बन्धी विवाद भने महाधिवेशनको औपचारिक एजेन्डामा नपरेको स्पष्ट गरिएको छ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त विषय महाधिवेशनको छलफल योग्य एजेन्डा नै नभएको बताए। उनका अनुसार, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता विधिपूर्वक नवीकरण नभएकाले यसमा विशेष निर्णय लिने अवस्था नै आएको छैन।

‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताको विषयमा केही निर्णय गर्नुपरेन। सदस्यता रीतपूर्वक नवीकरण भएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसमा पक्ष, विपक्ष हुने जरुरी छैन। महाधिवेशनमा यो एजेन्डाको विषय होइन।’

ज्ञवालीका अनुसार, विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता सम्बन्धी विषय आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गरिनेछ। ‘केन्द्रीय कमिटीमा उठेका मुद्दाहरू केन्द्रीय समितिमा नै छलफल हुनेछन्,’ उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यतामा पक्ष वा विपक्ष रहने खालको विषय होइन। यो न त उहाँका लागि राम्रो हुन्छ, न त पार्टीका लागि।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको नियमित सदस्यता लिएको वा नविकरण गराएको भन्ने विषय पछिल्लो समय पार्टीभित्र र बाहिर बहसको विषय बनेको छ। कतिपयले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोजेको भनेर व्याख्या गरे पनि, पार्टी नेतृत्वले त्यसमा कुनै औपचारिक निर्णय लिएको छैन।

उनले महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मुख्य तीन दस्ताबेजमा कसैको भिन्न मत नभएको बताए । ‘दर्ता भएको फरक मतबारे छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबारको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशनमा आफ्नो फरक मत राख्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मतबारे भने अध्ययनपछि टुंगोमा पुग्ने सचिवालयले निर्णय गरेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बैठकमा भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ मा राख्नु गलत भएको लिखित असहमति जनाएका थिए । ‘विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषय रोक्न मिल्दैन । राजनीतिमा आउन रोक लगाउनु गलत हो,’ उनले लिखित रूपमा असहमति जनाएका छन् ।