राष्ट्रिय सभाबाट बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित तर अत्यन्त विवादास्पद संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेकाे छ ।

कुलिङ पिरियडहटाउनेगरी प्रतिनिधि सभामा छलछामपुर्वक पारित गरिएको साे विधेयक चाैतर्फी विराेध र दबाबपछि राष्ट्रिय सभाले थुप्रै विषयमा संशोधन गरी हिजाे पारित गरेको हाे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य शुरेश आलेमगरका अनुसार यस विधेयकमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गर्नुका साथै सह-सचिव र ना.सु. पदको खुला प्रतिस्पर्धालाई १०-१०% कायम गरिएको छ । त्यसैगरी अधिकृत तेह्रौं तह (अतिरिक्त सचिव)लाई हटाइएको छ ।

त्यसैगरी संशाेधित विधेयकमा समावेशी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको महिला समूहअन्तर्गत खस आर्य (२७.७%), आदिवासी/जनजाति (२५.७%), मधेशी (१५.३%), दलित (१२.७%), थारु (६.६%), मुस्लिम (४%), पिछडिएको क्षेत्र (४%) र अपांगता भएका व्यक्ति (४%) समूहहरु वर्गीकरण गरी पद छुट्ट्याइएको (समावेशी व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको ४९% पदबाट पुनः ५०% छुट्ट्याई त्यसलाई १००% मानी उपरोक्त समूहका महिलाहरुमा प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्ट्याउने) छ ।

त्यसैगरी विधेयकमा आरक्षण पाउने समूहमा “विपन्न खस आर्य” पनि रहेको र सो समूहलाई १०% पदको व्यवस्था गरिएको छ ।