सत्ता गठबन्धनमा रहेकाे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले बुधबार  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र पुन: समर्थन गरेको पत्र झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ।

सरकारका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाई बहुमत भएको दाबी गरिरहेका बेला नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अन्याैलता सिर्जना भएको छ ।