नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओले पदबाट राजिनामा दिएका छन्। चितवनको नारायणगढमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकमा लामो समयदेखि सञ्चालकहरूको स्वार्थ र अनियमित व्यवहारकै कारण उनले पद छोडेको निकट स्रोतले जनाएको छ।

बैंकमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी भाका नाघेको ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा सञ्चालकहरूले नै निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। उनीहरूले अनिवार्य रूपमा भल्भमा राख्नुपर्ने रकम समेत नराखी ऋण प्रवाह गर्न बाध्य पारेको बताएका छन्। राजिनामा दिएका कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत इमानदारीपूर्वक काम गर्न खोज्दा अनुकूल वातावरण नपाएपछि पद त्यागेको आशय व्यक्त गरेका छन् ।

उनलेे लेखेका छन्-

मैले नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक छाडें ।

करिव २३ महिनाका महत्वपुर्ण दिनहरु विते मेरा यो संस्थामा । फाइनान्स कम्पनी, कमर्सियल बैंक, विकास बैंक फेरी कमर्सियल बैंक र अन्तमा विकास बैंकमा आए । जे सुनेर्थे शूरुमा मैले त्यही पाएं यहां । २०५३ सालवाट शुरु गरेको मेरो बैकिंड.क्षेत्रको यात्रा आज केही समयको लागि विश्राम लिएको छु । तर मेरा यी २३ महिनामा धेरै  अचम्मका परिदृश्यहरू देखेँ । धेरै नयां अनुभव गर्ने अवसर पाएं । भो पुग्यो अव भनेर मैले श्रावण २० गते निर्णय गरि दिएको राजीनामा आजवाट स्वीकृत गराई छाडें मैले त यो संस्था । मलाई व्यक्तिगत रुपमा विश्वास गरि सेवा गर्ने अवसर दिने सम्पुर्ण निक्षेपकर्ताहरु, सामाजिक अभियन्ता साथीहरु तथा अन्य विभिन्न सेवा सुविधा लिने दिने साथीहरुमा हार्दिक नमनका साथै आभार व्यक्त गर्दछु ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको कार्यशैली र आन्तरिक समस्याबारे गम्भीर छानविन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूले बताएका छन्। यसअघि बैंक समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन अध्यक्ष जेलमा परेका थिए भने अन्य २२ जना विरुद्ध मुद्दा अझै विचाराधीन छ।

सिर्फ आन्तरिक अव्यवस्थापन मात्र नभई, ऋणीहरूले समेत बैंक सञ्चालकहरूको ‘घुस प्रथा’बारे गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एक ऋणीका अनुसार, ८० लाख ऋण माग्दा २० लाखसम्मको कमिसन वा घुस मागिएको थियो। यस्तो व्यवहारले बैंकिङ क्षेत्रमा नै सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार, बैंक सञ्चालकहरूको अस्वस्थ कार्यशैलीले बचतकर्ताहरूको करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। “सञ्चालकहरू नै ऋण प्रवाहमा हाकाहाकी घुस माग्ने अवस्था भयावह छ। यसले बैंक मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणाली नै कमजोर बनाउँछ,” एक विज्ञले टिप्पणी गरे।

यस घटनापछि बचतकर्ताहरू त्रसित बनेका छन्। उनीहरूको  विश्वास, जम्मा गरिएको बचत सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझ गहिरो बनेको छ। अब नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल छानबिन गरी प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग सर्वत्र उठ्न थालेको छ।