राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालत तार भएन । लामिछानेले थुनाबहीर रहेर कानुनी लडाई लड्न माग गर्दै दिएको निवेनद उपर बसहसपछि फैसला सुनाउँदै अदालतले उनलार्य थुनामुक्त गर्न नसकिने फैसला गरेको हो ।
सोमबार साँझ अबेर सार्वजनीक गरिउको फैसलामा जिल्ला न्यायाधीश सापकोटाले सो फैसला सुनाएका हुन् ।
नयायधिस सापकोटाले साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने काम बाँकी रहेको भन्दै दफा ७१ आकर्षित नहुने आदेश गरेका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले माग गरेको दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानून बमोजिम गर्नू ।’

जिल्ला न्यायाधीश सापकोटाले सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा थुनुवा पनि रहेको र मुद्दाको प्रकृति हेर्दा छिटोछरितो न्यायनिरुपण उचित देखिएको भन्दै यथाशीघ्र कामकारबाही गर्नु गराउनू’ भनी आदेश दिएको हो ।

रवि लामिछानेले कानूनी आधारसहित थुनामुत्तः गर्न आदेश माग गरेका थिए । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने’ परिकल्पनामा आधारीत भएर थुनामुत्तः गर्न माग गरेका थिए । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेपनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ‘।’