गठबन्धन सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यससँगै केपी ओलीले फेरी संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएको छ।

नाउपा अध्यक्षसमेत रहेकी प्रतिनिधि सभा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी गराएकी हुन्।

‘हामीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्यौं, त्यसको जानकारी सभामुखज्यूलाई भेटेर पनि दिइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामी अब प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छौं।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार नाउपाले संसदीय दल बैठक गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको थियो। नाउपा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेकोले समर्थन फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको बताए ।

नाउपाबाट पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका सांसद अरूणकुमार चौधरीले मन्त्री पद छाडिसकेका छन् । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।