अन्तत १४ घण्टा छलफलमा विताएर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । बुधबार मध्यराती भएको यस फैसलासँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भएको थियो । उक्त इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु शर्मा र डा चुडालले रिट खारेज हुने पक्षमा राय दिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र डा सुवेदीले विसं २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान  र कानुनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका छन् भने २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका छन् ।

अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएर गत जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि फेरि हिजोका लागि फैसला सुनाउने तय गरेको थियो । लामो छलफलपछि अदालतले मध्यरातमा रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो। मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासबाटै राय बाझी फैसला भएकाबारे जानकारी गराएका थिए। फैसलाको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले विसं २०७७ र २०७८ मा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

ती निवेदनमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते सकिएको थियो । जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनिए पनि फेरि असार १८ गतेका लागि मिति तय गरिएको थियो ।

यसबिरुध्दका कैयन रिटलाई एकै ठाउँमा  राखेर सर्वोच्च अदालतले महिनौंदेखि सुनुवाइ गर्दै,निर्णय सुनाउने मिति सार्दै आएको थियो । जेठ २८ को अन्तिम म्याद सरेर १८ असार कटेपछि १९ को बिहान बल्ल निर्णय सुनाउने साइत जुरेको हो । यसनिम्ति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,डा।कुमार चुडाल,डा।मनोज शर्मा र डा।नहकुल सुवेदीले लगातार १४ घण्टा आन्तरिक छलफलमा बिताएका थिए  ।

उक्त नियुक्ति यथावत रहनेगरी प्रक्रियाका सम्वन्धमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा परिवर्तन गरी सभामुख,प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखबाहेक ३ जना ९प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश र रास्टृय सभा अध्यक्षको सिफारिसमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईसमेत नभएकाले नियुक्तिको वैधतामाथिको प्रश्न यो मुद्दाको मुख्य जड  थियो ।

यसमा अदालतले उप्रान्त संसदीय सुनुवाईबिना संवैधानिक नियुक्ति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ५२ जनाको नियुक्तिको हकमा भने उनीहरुलाई हटाउँदा एकैचोटि ठूलो संख्यामा संवैधानिक पदमा रिक्तताको अवस्था आउने अवस्थालाई देखाएर न्यायाधीशहरुले मध्यमार्गी फैसला गरेको बुझिएको छ ।

केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कु र अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले समय गुजारेर थाति राखीदिने कार्यले अदालतमा प्रत्यक्ष रुपमा सेटिङ भएको आशंकलाई पुष्टि गरेको छ । यसले सर्वोच्चको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भन्ने पहिचान र अस्तित्वलाई नामेट बनाएको छ ।