अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले करोडमुनिका झन्डै चार हजार योजना समावेश गरेको छ । आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा मुनिका योजना प्रविष्टि गर्न नमिल्ने बनाइए पनि त्यसविपरीत योजनाहरू बजेटमा राखिएका हुन् ।

सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकै दबाबमा बजेटमा बेथिति देखिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ हजारदेखि ९९ लाख रुपैयाँसम्मका ३ हजार ९ सय ८३ कार्यक्रम तथा योजना समावेश गरेको छ । जुन मन्त्रालयको कुल कार्यक्रम तथा योजनाको ५९ प्रतिशत हो । सहरी विकासले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ हजार ७ सय ५५ वटा योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ ।

संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड रहे पनि सहरी विकासले २० वटा कार्यक्रममा मात्र एक–एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू गरेको थियो । तर यो मापदण्डलाई लत्याउँदै सहरीले सबैभन्दा धेरै टुक्रे योजना बजेटमा समावेश गरेको पाइएको छ ।

अहिले बजेट शीर्षक खडा गर्ने र त्यसमा पछि रकमान्तर गरी बजेट बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयले मनपरी गरेको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना संघ सरकारको बजेटमा नराखिने दाबी गर्दै आएका खबर कान्तिपुरमा छ ।