राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पुर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । अदालतमा अभियाेग पत्र दर्ता भएलगत्तै उनलाई निलम्बन गरिएको हाे ।

अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका सत्तारूढ कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ संसद्मा वहाल छन् । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतमा अभियोग दर्ता मात्रै हुँदा सोमबार सांसदबाट निलम्बन गरिएको हाे ।

जब कि उनलाई निलम्बन गर्न गरिएको प्रक्रियामै कानुनी प्रश्न उठेको छ । कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै दोषी ठहर हुने संवैधानिक व्यवस्था र फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ ।

कांग्रेस नेता गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा लिज लिएर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले ०७५ माघमै विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला उनी मनाङबाट सांसदमा निर्वाचित भए । लगत्तै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार ‘राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको अन्य व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसद्लाई पत्राचार गर्‍यो । त्यसको आधारमा संसद् सचिवालयले गुरुङलाई निलम्बन गर्‍यो ।

निलम्बनको निर्णयविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले १६ चैत ०८० मा गुरुङलाई निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दियो । ‘…संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो,’ गुरुङको सांसद पद निलम्बन सम्बन्धमा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘…अतः निवेदकलाई ८ पुस ०७९ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संसद् सचिवालयबाट १२ पुसमा जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ८ पुसमा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।’ त्यसपछि गत १२ वैशाखमा संसद् सचिवालयले उनको सांसद पद फुकुवा गरेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।