जाजरकोटका भुकम्पपीडित अझैसम्म अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् ।  जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर एक वर्षअघि गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६, रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ र सल्यानमा ४ हजार ४ सय ७ परिवारको घरमा क्षति पुगेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार झन्डै ४ सय विद्यालय, ५० स्वास्थ्यचौकी, २० प्रहरीचौकी र विभिन्न २३ सरकारी कार्यालयका भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले जाजरकोटमा १०१ र रुकुम पश्चिममा ५६ जनाको ज्यान गएको थियो ।

हिउँदको चिसो थेग्न नसकेर जाजरकोटमा त्रिपालमै ४३ जनाको ज्यान गयो भने झन्डै ६ हजार बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र गर्भवती बिरामी परेका थिए । टहरामा बस्दै आएका जाजरकोटका ७ र रुकुम पश्चिमका ५ जनाले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाए, १९ जना घाइते बने । भूकम्पपछि हजारौं मानिस बिचल्लीमा परिरहँदा र थप मानवीय क्षति भइरहँदा पनि सरकार पीडितहरूलाई सुरक्षित बासस्थानमा सार्न गम्भीर देखिएको छैन । अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेमा पहिलो किस्ताको वितरण नै सकिएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ४१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् भने ८ हजार ४ सय ७५ ले पहिलो किस्ताको रकम पाउन बाँकी छ । रुकुम पश्चिमका ३२ हजार ९ सय ९६ ले पहिलो किस्ता पाए भने २ हजार १ परिवार अझै पर्खाइमा छन् । सल्यानका ४ हजार ४ सय ७ परिवारमध्ये २ हजार ७ सय २५ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन् ।

सरकारले गत जेठदेखि २५ हजारका दरले दोस्रो किस्ताबापतको रकम वितरण सुरु गरेको थियो । त्यसमध्ये जाजरकोटमा ६ हजार ६ सय ६३ र रुकुम पश्चिममा १६ हजारले मात्र दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएका छन् । सल्यानमा भने दोस्रो किस्ता बाँड्ने प्रक्रिया नै सुरु नभएको खबर कान्तिपुरमा छ ।

समाचारमा भनिएको छ-  पुनर्निर्माण अन्योलमै भइरहेका बेला सरकारले जाजरकोटमा मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीन पटक फेरेको छ । गत असार १३ मा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको बिहीबार सरुवा भएको छ । उनको ठाउँमा मेखबहादुर मग्रातीलाई नयाँ प्रजिअ तोकिएको छ । गत वर्ष जाँदा सुरेश सुनार प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । २०८० साउन २४ मा पदस्थापन गरिएका सुनारको २०८० चैत १६ मा सरुवा भयो ।

त्यसपछिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्य गत असार ६ मा सरुवा भए । छोटो समयमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेर सरकारले पुनर्निर्माणमा झन् ढिलाइ गर्न खोजेको भन्दै जाजरकोटका नागरिक संगठनहरूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन् ।