प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको मुख्य विवाद टुंग्याउन सफल भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लचिलो भएपछि कस्ता घटनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्ने भन्नेमा दलहरुबीच लगभग सहमति जुटेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) बाट शुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक यात्राले पूर्णता प्राप्त गर्न लागेको बताएका छन् । मल्लले आइतबार राति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार सरोकारवाला सबै पक्षलाई साथमा लिएर टीआरसीलार्ई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अहोरात्र खटिरहेको बताएका छन् ।

‘मुलुकमा शान्ति, प्रगति र विकास चाहने जो कोहिले पनि सरकारको यस कदमलाई सहयोग गरौं। राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरौं। जुन प्रक्रियाबाट आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो, त्यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु सम्पुर्ण परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुको दायित्व हो’, मल्लले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन् ।

प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) अघि बढाउने सहमति गरेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सहमति जुटेको हो।

यस विषयमा शनिबार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामछिानेसँग पनि छलफल गरेका थिए। यससँगै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का सबै जसो विवाद मिलेको छ ।

यसअघि अड्को थाप्दै आएको एमाले पनि अब सम्झौतामा आएको छ। आइतबार कानुन समितिको बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौला ‘स्वेच्छाचारी रुपमा वा नियतवश रुपमा गरिएको व्यक्तिहत्या लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

आज बिहान ७ः४५ बजे कानुन समितिको बैठक बोलाइएको छ । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सोमबार बिहान पौने आठ बजे बैठक बोलाएको जानकारी दिए ।