चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई पत्र काट्दै जग्गा नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता अध्यावधिक गरी ल्याउनका लागि कार्यालयमा आउन भनेको हो ।

हाल चाँद वाग रेसिडेन्सी प्रालि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई सम्बोधन गरिएका उक्त पत्रमा पत्र प्राप्त भएको मितिले २१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकरर गरी कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

यो प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका सदस्य अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए । उनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा बुधबार रिहा भएका थिए । तर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो प्रकरणमा अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

‘ज.ध. च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको जि. काठमाडौँ नगर–३ सिट नं १०२०९४७–१६ कि.नं. ५८ क्षे.फ. ०४६०७.२० ब.मी. ऐ.ऐ. नाममा दर्ता नगर–३ सिट नं ९४७–२१ कि.नं. १६ क्षे.फ. ००४८७.०० ब.मी. जग्गा श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पत्र संख्या ०८०/०८१ च.नं. ८४५९ मिति २०८०/१०/२२को पत्रानुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा श्रेष्ता अध्यावधिक गरी ल्याउन मिति २०८०/१०/२४ को आदेश बमोजिम त्यस प्रा।लि।का नाममा यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ’, मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कट्टेलको हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २१ (एक्काईस) दिन भित्र आफै वा बारेस मुकरर गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित नभएमा कानुन बमोजिम भइजाने उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले च्याम्पियन फूटवेयरलाई दिएको प्रमाणपत्रमा विनोद चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, अरुण चौधरीलगायत ७ जना सञ्चालक थिए । सरकारी जग्गा ‘च्याम्पियन फूटवेयर’को नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिचाहिँ विनोद चौधरी थिए । कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको दोस्रो नम्बरमा विनोदको नाम छ ।

माघ २४ गते डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत योगराज कट्टेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ को वडाध्यक्ष शान्ता खनाल साक्षी बसेकी छिन्।

पत्रमा काठमाडौँ नगर-३ सिट नम्बर १०३०९४७-१६ कित्ता नम्बर ८ को क्षेत्रफल ०४६०७.२० बर्गमिटर रहेको नगर-३ सिट नम्बर ९४७-२१, कित्ता नम्बर १६ को क्षेत्रफल ००४८७.०० बर्गमिटरको जग्गा सरकारी भएकोबारे ब्युरोले पठाएको पत्रलाई उद्धृत गरिएको छ।

पत्र अनुसार ब्युरोले मालपोतलाई माघ २२ गते पत्र पठाएको देखिन्छ। ब्युरोले प्राप्त प्रमाणको आधारमा सो जग्गा सरकारी देखिएकाले स्रेस्ता अद्यावधिक गरेर सरकारको नाममा ल्याउन पत्र पठाएको भन्दै सोही विषयमा पत्र पठाएको देखिन्छ।

बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र ठाकुरलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन उल्लेख गरिएको पत्र ठाकुरले २५ गते बिहीबार बुझेको देखिन्छ। उनले पत्र बुझेको रोहवरमा सिन्धुपाल्चोकका विमल भुजेलको नाम उल्लेख छ।

ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले अनुसन्धानकोक्रममा प्राप्त प्रमाणहरू अनुसार बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारी देखिएकाले स्रेस्ता कायम गर्न प्रमाणसहित पत्र पठाएको जानकारी दिए।

मालपोतका अधिकृतले बदल्न सक्छन् जग्गाधनी

मालपोत ऐनले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता वा आवादमा रोक लगाएको छ। सो ऐन अनुसार कुनै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रमाण पुगेको अवस्थामा सो दर्ता स्वतः रद्द हुने र दर्ता लगत मालपोत अधिकृतले कट्टा गर्न सक्ने उल्लेख छ।

ऐनको सोही प्रावधान अनुसार ब्युरोले चाँदबागको नाममा देखिएको जग्गा सरकारी भएको प्रमाणसहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्र पठाएको देखिन्छ।

मालपोत ऐन अनुसार मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेका कसैले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ। झुट्टा विवरण पेस गरेमा भने एक हजार जरिवानाको प्रावधान छ।

अहिले ब्युरोले चाँदबागका ठाकुर र अरुण चौधरी तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई ठगी र किर्ते आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। तीनै जना काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा प्रहरी कार्यालयबाट हाजिर जमानीमा मुक्त भइसकेका छन्।

कानुन सम्बन्धी जानकारस्रोतका अनुसार मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु अगाडि नै जग्गा सरकारको नाममा कायम भएमा ठगी अभियोगमा बिगो कायम हुन सक्दैन। जग्गा भएको हकमा त्यसैको मूल्यलाई ठगीको बिगो कायम गर्न सकिन्छ। जग्गा सरकारको नाममा गएका जरिवाना र सजायको मात्र माग गर्न सकिन्छ।