नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा दाबी गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूलो दलको हैसियतले गठबन्धनमा अध्यक्ष दाबी गर्ने ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा हामी नै ठूलो दल हौं । त्यसैले अध्यक्षमा हाम्रो दाबी रहन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई बनाउने तयारी छ । सिटौलालाई सभाको अध्यक्ष बनाउनकै लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको बताइन्छ । तर, कोशीमा कांग्रेसले दोहोरो राजनीति खेल्दै फ्लोर क्रस गरेर एमालेको उम्मेदवार जिताएपछि माओवादीले पनि काउन्टर रणनीति बनाएको हो।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवार सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसले एमाले र माओवादी दुवैसँग रणनीतिक एकता गरेको देखिएको माओवादी नेता राम कार्कीको बुझाइ छ।

“त्यो सोचविचार गरिएको एकै ठाउँबाट सञ्चालित हो कि भवितव्य हो। तर कोशीमा एमालेलाई सघाएर मुख्यमन्त्रीको चुनावको गुण तिरे,” कार्की भन्छन्, “बाँकी प्रदेशमा माओवादीसँग सहकार्य गरेर लिनुपर्ने लाभ पनि लिए।”

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसले पहिलेदेखि नै दाबी गरेको छ । कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र गोपालमान श्रेष्ठ अध्यक्षका लागि चर्चामा छन् । पोर्टफोलियोका आधारमा अध्यक्षमा आफ्नो पनि दाबी रहने गठबन्धन दलका अर्को घटक एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन माओवादी तयार भएपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला चुनाव लडेको कांग्रेस नेताहरूले बताउने गरेका छन्। तर सिटौलानिकट कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले राष्ट्रिय सभा चुनावमा सबै दलमा अन्तर्घात देखिएको स्वीकार गरे। त्यसैले माओवादीको असन्तुष्टि स्वाभाविक रहेको तर सिटौलालाई अध्यक्ष बन्न नदिने गरी राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरे।

अहिले निर्वाचित भएकामध्येबाट नै सम्भावित अध्यक्षको दाबेदार रहने सम्भावना छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार बन्न भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेका छन् ।

माओवादीले कांग्रेसकै कारणले कोशीमा सभामुख, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभा सदस्य गुमाएको कारणले अब अध्यक्ष नछाड्न पार्टीभित्रैबाट पनि प्रचण्डमाथि दबाब छ । प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक परिषद्मा माओवादी शून्य हुने भएकाले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नछाड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब छ ।