प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको जनमुखी कदमहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको आशा र भरोसा बढाउने काम गरेको बताएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनको ३८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा ‘अब चाहिँ केही हुन्छ’ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास र नयाँ आशाको सञ्चार हुनु सकारात्मक उपलब्धि मान्नुपर्ने बताए ।​

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले एक वर्ष, एक महिनाको अवधि पूरा गर्दा इतिहासले सम्झिने गरी कैयौं साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाएको बताए ।

‘सरकारले गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कारवाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानबिनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराधकर्मको पर्दाफास गरेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मिटरब्याजपीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानून, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता कार्यहरूले जनतामा आशा जगाएको छ ।’

सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट देशको अर्थतन्त्रसमेत लयमा फर्किइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र पाठ्यपुस्तक, मलको आपूर्तिसहित सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेको पहलकदमीको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ‘ग्यारेण्टी’ गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रुपमा स्थापित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

बुधबार नै अर्को एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय १२औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगारी प्रवर्द्धन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले विश्वविद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी र प्राविधिकको सहयोगबिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको छैन भन्ने छ। जुनसुकै उपायहरू अपनाएर भए पनि उनीहरूलाई कृषिमा ल्याउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ।”

उनले भविष्यमा राम्रो शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आफूले देख्न चाहेको उल्लेख गरे। देशको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै उनले भने, “यस विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्छ।”

विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशमा आङ्गिक कलेज स्थापना गर्नेे लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशमा आठवटा कृषि सङ्काय र एक वनविज्ञान सङ्कायअन्तर्गतका कलेज र दुईवटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले स्याङ्जा र गोरखाका स्वीकृत कलेजहरूमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम सुरू गर्न सुझाव दिए।

उत्पादकत्व वृद्धिमा कृषि विश्वविद्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विश्वविद्यालयले हरतरहबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन एवं राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट समुदायको आर्थिक स्थिति र रोजगार प्रवर्द्धन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने बताए।

आर्थिक विकासमा कृषि, पशु र वन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न वातावरण अनुकूलित आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ग्रामीण समुदायको आर्थिकस्तर उठाउन शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारका क्रियाकलापमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला सङ्घसंस्था मिलेर अगाडि बढ्न विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिए।

विश्वव्यापीरूपमा बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, बेरोजगारीजस्ता प्रतिकूल अवस्थासँग जुध्न र किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने र रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा लाग्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए।

विश्वविद्यालयले अनुसरण गरिराखेका शिक्षण अनुसन्धान क्रियाकलाप, शिक्षण र अनुसन्धान क्रियाकलापमा गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रियकरणका कार्य, भौतिक पूर्वाधार र कलेज विकासजस्ता कार्यलाई दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न रचनात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए।

नेपालमा कृषि, पशु चिकित्सा, मत्स्य विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञान क्षेत्रलगायतका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालयको खाँचो मशसुस गरी विसं २०६७ मा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो।