एनसेलको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीको सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिँदैन’ उल्लेख गरिएको समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि उनले भने, “एनसेल अहिलेसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भएको छानबिनबाट देखिएको छ । यि खरिदबिक्रीमध्ये धेरैजसो कारोबार देशबाहिरै भएका छन् । सबै विवरण हेर्दा सबै खरिदबिक्रीमा कर बुझाएको पाइएन । नेपाली सेयरधनीले पनि नेपालका बैंकमार्फत् कारोबार गरेको देखिएन ।”

के के भेटायो छानविन समितिले

एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी गरेको तर १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाएकोमा विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको खुलेको छ।

एनसेलमा २ करोड रुपैयाँ मात्र स्वदेशी लगानी देखिएको एनसेलको शेयर खरिद विक्रीको अध्ययन गर्न गठित समितिले सार्वजनिक गरेको छ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर रहेको आजियटाले आफ्नो स्वामित्वको सबै शेयर बेलायतमा एक डलर पुँजी राखेर दर्ता गरेको नेपालीमुलका सिंगापुरका नागरिक शतिषलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई विक्री गरेपछि सरकार गम्भीर भएको थियो।

समितिले आचार्यको कम्पनीसँग एनसेल सञ्चालन गर्ने प्राविधिक क्षमता नभएको र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ।

सुझावमा विगतका एनसेल कम्पनीको शेयर खरिद र विक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरुपमा भएका कारोबारहरू राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकासहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले २०८० मंसिर २१ गते एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो।

सार्वजनिक भएकै निष्कर्ष एनसेलको अधिकांश कारोबारमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँदै समितिले स्पाइस सेल प्रालीकै अवस्थादेखि थप अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

एनसेल आजियाटा (साबिकको स्पाइस सेल प्रा.लि) विक्रम संवत् २०५८ सालमा स्थापनाभएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद विक्री भएकोमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर अफसोरकारूपमा भएको गम्भीर विवरण समेत उल्लेख गरेको छ।

‘उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको देखिएन’ समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ’ कतिपय नेपाली सेयर धनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखियो।’

एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको देखिएको प्रतिवेदनको विवरणमा उल्लेख छ।

‘एनसेल आजियटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखियो’ प्रतिवेदनको विवरणमा उल्लेख छ।

एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको र आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियटाले २०२३ डिसेम्बर १ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन भएको समितिको निष्कर्ष छ।

आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबिच डिसेम्बर १ मा भएको एनसेल आजियटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्चात वर्षौँसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वार्षिक रूपमा अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठुलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको उल्लेख छ।

समितिले उल्लेख गरे अनुसार अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठुला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने काम गरेको थियो।

विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने, सङ्‌घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको थियो।

एनसेल प्रकरण गम्भीर : प्रधानमन्त्री
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी गतिविधि निकै संवेदनशील देखिएको बताएका थिए।

समितिले निकै मिहेनत गरेर प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरेर सरकारलाई सही निर्णय गर्न सहयोग हुने गरी प्रतिवेदन ल्याएकोमा आफू विश्वस्त रहेको प्रचण्डले बताएका थिए।