पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केही समयअघि मध्य पहाडी राजमार्गको एक हजार सात सय ७६ किलोमिटर यात्रा गरेका थिए।

त्यो भ्रमणपछि बाबुरामले युवा बेरोजगारी र विदेश श्रम-पलायन सबैभन्दा ठूलो वर्तमान चुनौती रहेको औँल्याएका थिए।

पछिल्लो समय बाबुराम गोरखामा थिए। गृहजिल्ला गोरखाको लिगलिगे भ्रमणपछि ७ बुँदामा आफ्ना अनुभूति साझेदारी गर्दै उनले देश अल्पविकासको संरचनात्मक दुष्चक्रमा फसेको बताएका छन् । यसको अन्त्य गरेर देशलाई आगामी केही दशकभित्रै विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने अर्को चुनौती रहेको उनले बताएका छन् ।

बाबुरामले अघि सारेको सातबुँदे सूत्र

१. पछिल्लो चरणमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको तीव्र विघटन र बढ्दो शहरीकरण सँगसँगै गाउँका रित्तिँदैछ भने शहरहरू कंक्रिट जङ्गल बन्दैछन् । क्षेत्रीय विकास योजनाको विद्यार्थीको नाताले यो प्रवृत्तिलाई रोक्न आफैँ गाउँका फर्केर केही गर्नपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो । आफ्नो पुर्ख्यौली घरको रेट्रोफिटिंग, बन्दै गरेका भौतिक पूर्वाधारहरूको निरीक्षण, गाउँलेहरूसँगको अन्तरसंवादपछि ‘गाउँको शहरीकरण’ गरेर मानिसहरूलाई त्यहीँ राख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । अब खाँचो गाउँमै कृषिको आधुनिकीकरण, साना तथा मध्यम उद्योग र पर्यटनको प्रवर्द्धन आदि गरेर सम्मानजनक र आयमूलक रोजगारी सिर्जनाको छ ।

२. केही अगुवा साथीहरू र परिवारसहित ऐतिहासिक लिगलिगकोट भ्रमणको विशेष अर्थ छ ।पन्ध्रौं-सोह्रौं शताब्दीसम्म वर्तमान नेपालको अधिकांश भूभागमा कविलाइ (Tribal) प्रथा थियो ।लिगलिगकोटमा वर्सेनी दौड प्रतियोगिताबाट नायक/राजा छानिन्थ्यो । त्यस्तो स्थानीय कविलाइ प्रथाको अन्त्य गरेर बलियो र ठूलो केन्द्रिकृत राज्य बनाउनु ऐतिहासिक आवश्यकता थियो ।संसारभर र छरछिमेकमा सामन्तवाद र राजतन्त्रात्मक प्रणाली छाइसकेको थियो । त्यही आवश्यकता पूर्ति गर्न द्रव्य शाहलाई लिगलिगकोटमा ल्याएर राजा बनाइएको थियो । त्यही वंशानुगत राजतन्त्र विस्तारित भएर नेपालमा बीसौं शताब्दीसम्म (वीरेन्द्र शाहको पालासम्म) कायम रह्यो । तर, एक्काइशौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा संसारभर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधुनिक राज्यको मुख्य चरित्र बनिसकेको थियो । केही ढिलो भए पनि हामीले निकै ठूलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमार्फत २१ औं शताब्दीको सुरूमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था कायम गर्‍यौँ । यसरी कविलाइ गणतन्त्रबाट वंशानुगत र केन्द्रीकृत राजतन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रसम्मको ऐतिहासिक यात्राको महत्त्व बुझ्न सबैले एकपटक लिगलिगकोट पुग्नैपर्छ ।

वैचारिक/राजनीतिक
३. विश्व उत्तर-पुँजीवादी पुनर्संचना (Post-capitalist restructuring) को प्रसववेदनामा छ । नेपाल भने अझै पुँजीवादी संक्रमण (capitalist transition) को अवस्थामा छ । यो २०० वर्षको ऐतिहासिक दूरी छोटोभन्दा छोटो अवधिमा पूरा गरेर समग्र विश्व र नेपाललाई आपसी पदचाप मिलाउँदै अग्रगमनको दिशामा उन्मुख गराउनु अबको मुख्य कार्यभार बनेको छ ।

४. मानव समाजलाई यसको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्म तत्कालीन भौतिक परिस्थितिमा आधारित उन्नत चेतनाद्वारा संश्लेषित विचार (ideology) ले दिशाबोध गरेर नै यहाँसम्म ल्याएको हो । अहिलेका विभिन्न ‘धर्म’ प्राचीनकालका समाजका दिशाबोधक विचार हुन् । १७औं-१८औं शताब्दीको वैज्ञानिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वमा आधारित उन्नत विचारको रूपमा आधुनिक प्रबोधन (Enlightenment) को विकास भयो । २१औं शताब्दी सँगसँगै विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ र विश्वले नव-प्रबोधन (New Enlightenment) को खोजी गरिरहेको छ । पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा रहेको नेपालले एकै साथ चारवटै औद्योगिक क्रान्तिका चरण पार गर्नुछ । अतः हामीले सबै प्रकारका रूढीवाद (dogmatism) वा अनुभववाद (empiricism) बाट मुक्त भएर समय र परिस्थिति सापेक्ष नयाकक अग्रगामी विचार निर्माण र ग्रहण गर्नुछ । त्यसका निम्ति ‘स्वतन्त्रता’ मा जोड दिने ‘उदारवाद’ र ‘समानता’ मा जोड दिने ‘साम्यवाद’ भन्दा अघि बढेको स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको समुचित सन्तुलनसहितको नयाकक र उन्नत विचारको संश्लेषण आजको आवश्यकता हो ।

५. निजी मुनाफाको आधिक्यीकरण (maximization of private profit) मा आधारित अर्थ-राजनीतिक प्रणाली र राष्ट्र-राज्य रहुन्जेल राज्यहरूबी प्रभुत्व विस्तार र विभिन्नरूपका युद्धको चक्र चलिरहन्छ । आगामी दशकहरूमा यस हिमाली क्षेत्रमा विश्व पुँजीवादको बजार कब्जा र प्रभुत्वको लडाइँ अरू तीव्र हुँदैछ । क्षेत्रीय एकाधिकार पुँजीवाद र राज्य-पुँजीवादको वर्चस्वको प्रतिस्पर्धा पनि भीषण हुँदैछ । पुँजीवादी वैचारिक संकटलाई ‘सभ्यता राज्य’ को खाष्टोले छोपेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चुनौती र अतिक्रमण हुने खतरा मडारिँदै छ । यो स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमार्फत लोकतान्त्रिक राजनैतिक स्थीरता कायम गर्ने र देशभित्रका विभिन्न वर्ग,जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायबीचमा सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्रको सही अभ्यास गरेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई अझै बजबुत पार्ने विषय नेपालको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

६. युवा बेरोजगारी र विदेश श्रम पलायन तत्काल देशको सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रको तीव्र विघटन, उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सुस्तता, वित्तीय र आसेपासे पुँजीवादको बिगबिगी, सबै क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार र बेथिति आदि कारणले देश अल्पविकासको संरचनात्मक दुष्चक्रमा फसेको छ । यसको अन्त्य गरेर नेपाललाई आगामी केही दशकभित्र विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउनु छ । त्यसका निम्ति अहिलेको सारसँग्रहवादी,दिशाविहीन,कछुवा गतिको विकास नीतिले हुँदै हुँदैन । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मातहतको राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणले २० वर्षे आर्थिक क्रान्तिको गुरूयोजना बनाएर तीन तहका सरकारमार्फत कडाइपूर्वक लागू गरिनुपर्दछ । ‘दुई अंको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ लाई मूल नारा बनाएर तीव्र वृद्धि, समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दीगोपन र मानवीय खुसीका चार आयामलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाइनुपर्छ । आगामी दशकमा पहिलो र तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने चीन र भारतको मूल्य शृंखलासँग जोड्ने, बजार/राज्य/समुदायको सन्तुलित भूमिका हुने विकास नीति अनुसरण गरिनुपर्छ ।

७. परन्तु, प्रसिद्ध नीतिकथामा ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ?’ भनेझैँ यी सबै काम कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न निर्णायक महत्त्वको छ । लोकतन्त्रमा राज्यको नेतृत्व दलहरूले नै गर्ने हो । कुनै चमत्कारिक पुरूष खोज्ने युग यो हैन, विद्यमान प्रमुख दल र नेताहरूप्रतिको जनताको आक्रोश जगजाहेर छ । नयाँ उदयमान दलहरूप्रति जनताको आशा बढ्दै जानु सकारात्मक छ । तर, कसैले पनि यी अहम् वैचारिक, भूराजनीतिक, आर्थिक प्रश्नहरूको समष्टीगत समाधानको वस्तुसंगत मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको देखिन्न । यो स्थितिमा हामीले विगतका कमीकमजोरीहरूको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै र विचार,नीति, कार्यक्रम, कार्यशैली मिल्ने शक्ति/व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै देशलाई भरपर्दो अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा योगदान गर्नैपर्छ ।

बाबुराम भट्टराईको सामाजिक सञ्जालबाट साभार-सम्पादक