आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा नै त्यसम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज (बिहीबार) नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

सम्झौतामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभयो । देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात नेपालको विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ ।

नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं २०६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट पाँच सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गरेपछि सुरु भएको थियो । विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा एक सय चार वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा पाँच सय ४१ मेगावाट थप भएको छ । साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ भने प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ ।

जलविद्युतको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलकदमी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल (२०६४–२०६५)मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो । विद्युत उत्पादनका लागि विभिन्न राष्ट्रसँग छलफल तथा लगानीको वातावरण तयार पारिएको थियो । त्यस्तै २०७४ मा दोस्रो कार्यकाल दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । सोही कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । उज्यालो नेपालको घोषणा, पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा कुल छ हजार सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन विस्तारसँगै झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै आजमात्रै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । त्यस्तै रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको झण्डै सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात भयो ।

बङ्गलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि छलफल जारी छ । त्यसलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिनेछ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

ठूला आयोजना सुरु हुँदै
दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो १० हजार आठ सय मेगावाट कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यस्तै दूधकोशी छ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ एक सय मेगावाट, जगदुल्ला एक सय  मेगावाट, अरुण चौथो चार सय ९२ मेगावाटलगायतका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ । नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाहरूले ठूलो योगदान पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो । विसं २०७३ देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । सोही आर्थिक वर्ष देशको ग्राहस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । वर्षात्मा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थपित भएको छ ।

विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो ।  आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

देशमा उत्पादित जलविद्युत पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सबभन्दा ठूलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको छ । हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । देशमा भएको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युतको बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

नेपालको विद्युतको बजार बङ्गलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नेगरी भारत र बङ्गलादेश सहमत भएका छन् । निकट भविययमा नै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बारेमा खुल्स्तरूपमा धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चिछ । नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । सरकारले हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ । यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ ।

प्रसारण लाइनमा यस्तो छ सफलता
देशभित्र उत्पादित विद्युतलाई ग्राहकसम्म पुर्‍याउन र बचत भएको विद्युत निर्यात गर्नका लागि देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण एवम् सबस्टेशनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । विगत एक वर्षमा चार सय केभी क्षमतासम्मका करिब पाँच सय सर्किट किमी प्रसारण लाइन र दुई हजार चार सय एमभिए क्षमताका सबस्टेशन थप भएको छ । हाल कुल छ हजार सर्किट किमी प्रसारण एवम् करिब नौ हजार एमभिए बराबर सबस्टेशनको क्षमता पुगेको छ ।

यसै अवधिमा नेपाल–भारत जोड्ने एक सय ३२ केभी कुशाहा कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन् भने बुटवल गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भई निर्माणकार्य सुरु भएको छ । लम्कीबरेली र इनरुवा पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ । चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत व्यापार सुरु गर्नेछ ।

विसं २०७३ मा विद्युतको पहुँच पुगेका जनतालाई चौबीसै घण्टा विद्युत सेवा पुर्‍याई लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । त्यतिबेला देशको करिब ४० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच नै पुगेको थिएन । हाल करिब ९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विगत एक वर्षमा करिब पाँच प्रतिशत थप जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।

आगामी एक वर्षभित्र सारभूतरूपमा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । गत एक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई एक प्रतिशत कम गरी करिब १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ५४ युनिटले वृद्धि भई जम्मा तीन सय ८० युनिट पुगेको छ । हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत पुगेको छ भने तीनवटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ ।

उज्यालो नेपाल कार्यक्रम यतिमै अन्त्य नहुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ सहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएको छ ।

कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट रु दुई मात्र विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । भूमिगत लिफ्ट सिँचाइलाई ध्यानमा राखी सरकारले सिँचाइ विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा समेत विद्युत महसुलमा छुट दिइएको छ ।

देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युतलाई देशभित्रै बढीभन्दा बढी खपत गर्नेगरी सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई लागू गरिसकेको छ । विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुल्हो आयातमा भन्सार सहुलियत, चार्जिङ स्टेशनका लागि महसुल छुट तथा देशभर चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

प्राधिकरणबाट मात्र हाल ५१ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेशन जडान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब दुई सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान भएका छन् । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन जडान गर्ने नीतिअनुरुप थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान गर्नेछ ।

हाल सरकारको नीतिको परिणामस्वरुप सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको आयातमा विद्युतीय गाडीको मात्रा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ । रासस