प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धिका सारसङ्ग्रह प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा कार्यशैली परिवर्तनसहित जनतामा आशा जगाउने र परिणाम दिने घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, कूटनीति, विपद् व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको सम्बद्र्धनलगायत क्षेत्रमा भएका मुख्य प्रगति सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रयास गर्दागर्दा हुन नसकेका काम र राज्य संयन्त्रलाई माथिल्लो तहबाटै जवाफदेही बनाउन आफू दृढ सङ्कल्पित रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबारको सम्बोधनमा आफ्ना कामको व्याख्या त गरे नै, भविष्यका लागि केही अर्थपूर्ण घोषणा पनि गरेका छन्।

४६ मिनेटको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले यसअघिका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्न नसकेका केही विषयमा भने आँट गरेरै बोलेका छन् । प्रचण्डले मुख्य गरेर ७ सन्देश दिएका छन्।

१- मेरो स्पिरिटमा काम हुन सकेन
एक वर्षअघि रिपोर्ट कार्डसहित उपस्थित हुने बताएका प्रचण्डले देशलाई समृद्ध बनाउने आफ्नो हुटहुटीअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष सुनाए।

हुटहुटी अनुसारको काम सरकारबाट नभएको प्रचण्डले बताए। आर्थिक प्रगतिमा सन्तोषजनक काम नभएको, व्यापार घाटा राम्ररी घटाउन नसकेको, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको बताएका प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा राम्रो ‘पर्फमेन्स’ नभएका मन्त्रीलाई बिदा हुन निर्देशन दिएका थिए। प्रगति विवरणसहित सम्बोधन गरेका प्रचण्डले आफूले पनि काम गर्न नसके सरकार छाड्ने बताएका छन्।

‘सरकारलाई म असफल भयो त भन्दिनँ, तर मेरो हुटहुटीअनुसार काम हुन नसकेको सत्य हो’, उनले आफ्नोबारेका मूल्यांकन सुनाए, ‘तर, अबको एक वर्ष ब्रेक थ्रु हुने गरी सरकारले काम गर्ने छ। अब सिंहदरबारमै बसेर गति बढाउँछु, छुट्नेहरु बिदा भएर जाँदा हुन्छ।’

२- भागबण्डाका लागि बैठक बस्दैन
राजनीतिक भागबण्डा गर्न र अनियमिततामा पार्टीका नेता मुछिँदा तै चुप मैं चुप हुने अवस्था छ । दलीय सहमतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने विषयलाई चिर्ने उद्घोष समेत प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । अब शीर्ष नेताको बैठक सत्ताको वितरणमा नबस्ने बरु विश्वविद्यालय सुधार्न, रोजगारी बढाउन, लगानी जुटाउन केन्द्रित हुने उनको दाबी छ ।

‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्दछु । अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अब राजनीतिक भागबण्डा नहुने भन्दै योग्य जोसुकैले त्रिविको उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने बताए ।

‘मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुनेछैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रस्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नुहुनेछ । अब मेरिटोक्रेसी शुरू हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ ।’

यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउन नहुने भन्दै सहयोग पनि मागेका छन् । ‘सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरेका छौं । त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिट्टै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छु ।’

२- मन्त्री फेर्दै छु तयार रहनु होला 

प्रधानमन्त्रीले अर्को महत्वपूर्ण उद्घोष गर्दै काम गर्न नसके आफू पनि पद ओगटेर नबस्ने बताएका छन् ।

‘जनतालाई साक्षी राखेर मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । हामी आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनुहुँदैन, छाडिदिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

अहिले एकथरीले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचारको सहारा लिएका भन्दै प्रचण्डले एकात्मक शासन राम्रो थियो भाष्य गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। तर सत्य के हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कूल एक लाख पचपन्न हजार ८ सय ६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा अट्ठाइस हजार ४ सय त्रिपन्न जनप्रतिनिधि छन्,’ उनले भने।

पछिल्लो समय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहेका प्रचण्डले कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेका मन्त्रीलाई बिदा हुन निर्देशन दिएका छन्।

‘हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नुपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ,’ प्रचण्डको निर्देशन थियो।

सरकारले राम्ररी पर्फमेन्स दिन नसके आफूले पनि बिदा लिने प्रचण्डको भनाइ थियो। ‘देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन,’ प्रचण्डको भनाइ थियो।

३- सिंहदरबारमै हुन्छु, काठमाडौंबाहिर जान्नँ
प्रधानमन्त्रीको अर्को मुख्य उद्घोष अत्यावश्यकबाहेक काठमाडौं बाहिरका कार्यक्रममा नजाने भन्ने छ ।

‘सरकारको कार्यशैली अब बदलिन्छ । केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य कार्यबाहेक काठमाडौं बाहिरको कुनै कार्यक्रममा नगई नीति कार्यक्रम, बजेट र सुशासनको कार्यक्रममा लाग्ने मेरो निष्कर्ष छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो यो घोषणा सिंगो राष्ट्रको लागि सन्देश र संकेत हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनागत सुधार यही साता गर्छु ।’

४-बजेटका सिद्धान्त फागुनमै फाइनल
प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माणको परिपाटी नै बदल्ने दाबी समेत गरेका छन् ।

‘सरकारका नीतिले मात्र होइन, सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउँछ । विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो । यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरह्यो । त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनैपर्छ ।’

बजेट निर्माणको क्रममा नागरिक र जनप्रतिनिधिको सुझाव अनिवार्य लिने, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेस गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ ।

प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र एकद्वार प्रणालीको अभ्यास गर्ने बताएका छन् ।

‘उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र साँच्चिकै एकद्वारको बनाइँदैछ । यसमा संलग्न निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘चाहिने अधिकार नदिने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइँदै छ । लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ता भन्दा कार्यमूलक बनाइँदैछ । लगानी बोर्डको अब बस्ने पहिलो बैठकबाटै कानूनबमोजिम यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ ।’

प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ ।

उनले शरणार्थी प्रकरणलगायतका प्रसंग उल्लेख गर्दै भीआईपी कल्चर अन्त्य भएको दाबी पनि गरे ।

‘मैले संसदमा शुरूकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन । देशमा एउटा भीआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो । हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानूनले छुनै सक्दैन भन्ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका कान्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ ।’

५- पूर्वाधारको दशक बनाउँछौं

प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो एक वर्षको कामको समीक्षा मात्रै गरेका थिएनन्। उनले एक वर्षका कामको रिपोर्ट नै प्रस्तुत गरेका थिए। ७ सय ७६ दशमलव ६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र ५ सय ८७ दशमलव ५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

१ सय ८१ दशमलव २९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको, १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको प्रगति विवरण पनि प्रचण्डले सुनाए।

पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुनेगरी काम हुने तथा “ब्यारेक मोडल”मा लैजाने घोषणा पनि प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा गरे।

‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ बनाउने वाचा प्रचण्डले गरेका छन्।

६- भारत, बंगलादेश र चीन जोड्न त्रिदेशीय सहकार्य

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालको बिजुली भारत, बंगलादेश र चीनसम्म बेच्ने कुरा जोडे । लोडसेडिङलाई नेपालीले ‘नियति’ बुझेकोमा आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसलाई हटाएर बिजुली व्यापार गर्न सफलता पाएको उनले चर्चा गरे । भारतसँगको बिजुली व्यापारबाट विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाट बिजुली बेचेर १५ अर्ब २९ करोड कमाएको भन्दै उनले त्यो कमाइ सोही अवधिको अघिल्लो वर्षको कमाइभन्दा ३१.२८ प्रतिशत बढेको बताए ।

चीनसँग पनि बिजुली व्यापार खोलिएको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘मेरो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल-चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइन बन्नेबित्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ ।’

७- शान्ति प्रक्रिया र जलवायु कूटनीति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र चीन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रममा इटाली हुँदै कोप २८ को यूएई भ्रमण आदिमा नेपालको मुद्दा र स्थानले विश्वस्तरीय मञ्च र मान्यता पाएको तर्क गरे । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण पनि कूटनीतिक उपलब्धिकै रुपमा अथ्र्याए ।

जलवायु कूटनीतिको कुरामा उनले नेपालको कार्बन व्यापारमा पहुँच बनाउन लागिपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको छ । इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारको ध्यान तानेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र त्यसका अन्य बैठकहरूमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन् ।’

शान्ति प्रक्रियाको कुरामा पनि उनी मुखर भए । शान्ति प्रक्रिया, सर्वोच्चको फैसलादेखि पीडित केन्द्रित न्याय दिलाउन आफू सक्रिय हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुकरणीय र अनुपम भएको भन्दै उनले भने, ‘नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत शान्ति सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ । यसलाई सार्वभौम संसदबाट आमसहमतिमै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’