काठमाडौं । राष्ट्रपतिले आममाफी दिँदा गम्भीर अपराधमा संलग्नले पनि उन्मुक्ति पाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन शितल निवास पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को टोलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान पढाएर पठाएका छन् ।

सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जानकारी पौडेलले गराएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न रास्वपा टोलीलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवस (असोज ३ गते)को अवसरमा नेपाल तरुण दलका पूर्वनेता रिगल भनिने योगराज ढकाललगायतलाई आममाफी दिएका थिए । बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा २०७५ वैशाखमा अदालतबाट ढकालले जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । ढकाललाई माफी दिएको विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितको टोली राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउन शितल निवास पुगेको थियो ।

उनले संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै रास्वपाको टोलीसँग भने, ‘‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन, तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसदमै छ, त्यही तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’ उनले कहिलेकाहीँ यहाँ आउनुपर्ने अवस्था नेताहरूको हुन सक्छ तर यसपटक आएको चाहीँ उल्टो भयो कि जस्तो लागेको बताए ।

‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा आफूले प्रश्न उठाएर गृहमन्त्रालयमा फकाईदिएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म ६७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’ राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको स्मरण गराए ।

उनै सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि नथोपर्न सुझावसमेत दिए । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘तपाईंहरू जस्तो संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होसियार भएर सोच्न जरुरी छ । म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठिक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदैछ, यसमा तपाईंहरू सचेत हुनुहोला र यसलाई जोगाउनु तपाईंहरूको दायित्व हो ।’

सो क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको बताएका थिए ।