११ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका दशवटै संसदीय समितिका सभापति निर्विरोध चुनिएका छन् ।

तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परे पनि अन्तिम समयमा पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सबै समितिका सभापति निर्विरोध भएका हुन् ।

मधेशप्रति न्याय गर्नका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि हटेको रास्वपाका गणेश पराजुलीले बताएका छन् ।

कुन समितिकाे सभापतिमा को ?

मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरुको सभापतिमा दलहरुबीच भागबन्डा गरेर उम्मेदवार तय गरिएको थियो । दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले ३ वटा, नेकपा एमालेले २, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले १÷१ समितिको सभापति पाएका छन् ।

सुरुमा राप्रपा र रास्वपालाई भागबन्डामा सहभागी नगराइ पनि पछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएको थियो । यो समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । राप्रपालाई संसदीय समितिको सभापति दिएर सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा सरकारको सहयोग गर्ने सहमति भएको चर्चा भए पनि यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

दलहरुबीको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले पाएको अर्थ समितिको सभापतिमा सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणा देउवा निर्विरोध भएका छन् ।

नेकपा एमालेले पाएका सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोख्रेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण साह छन् ।

माओवादी केन्द्रको भागमा परेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदी, जनमतले पाएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा अब्दुल खान, जसपाले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापतिमा राजकिशोर यादव र पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह निर्विरोध भएका छन् ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति पाएको छ । सो समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशी निर्विरोध चयन भएका छन् ।