७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले भदौ १५ गते शुक्रबारको पेशी तोकेको छ ।

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका नेपाली कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीको समेत मतबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएको भनेर घोषणा गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्व र दुरगामी असर पर्ने खालका नीतिगत निर्णय नगर्न भनेको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गतेको प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएकाले सो दिनको बैठकको अध्यक्षता एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारले गर्नुपर्ने थियो । तर उनी सोही दिन बिरामी भएको बहाना बनाएर काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्यहरु पनि योजनाबद्ध ढंगले बिदा बसिदिएपछि माओवादी र कांग्रेसका ज्येष्ठ सदस्यहरुले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

सुरुमा गिता तिमिल्सिनाले बैठकको अध्यक्षता गरे पनि उनले इस्राइल मन्सुरीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न भनेर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न गएकी थिइन् । उनले फर्किएपछि मन्सुरी भोट हाल्न गएका थिए । उनी फर्किएर फेरि बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । त्यसपछि उनले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले पक्ष र विपक्षमा बराबर मत भएको भएमात्र बैठकको अध्ययक्षता ग्रहण गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउने भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले पाएको भनिएको विश्वासको ४७ मत असंवैधानिक भएको जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा थप लेखिएको छ, ‘माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यस आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई अविलम्व दिनू ।’

यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको मतसमेत जोडेर थापा मुख्यमन्त्री हुँदा सर्वोच्चले खारेज गरिदएको थियो । पछि थापाले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दोस्रो पटक पनि सभाअध्यक्षकै मत पाएर विश्वासको मत लिएपछि सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक भनेको छ ।