६ भदौ, काठमाडौं । सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।

जनताको आवाज जनप्रतिनिधिमार्फत् सरकारसमक्ष पुर्याउने थलो अवरुद्ध गर्दा अपजस आइलागेपछि दुई बुँदे सहमति गरेर सदनको भारी बिसाउन एमाले बाध्य भएको छ ।

तत्कालै छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने भनेको एमाले अन्ततः असोजमा छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएको छ र यो सहमतिसँगै संसदको गतिरोध पनि अन्त्य भएको छ ।

एमालेको कदम प्रत्युत्पादक बन्यो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सकृयतामा राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते काठमाडौंको सिनामंगलबाट तस्करीको सुन बरामद गरेको थियो । उक्त सुन ब्रेक–सु भित्र लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर भित्राइएको थियो । ब्रेक–सु निकालेर जोख्दा सुनको परिमाण ६० किलोभन्दा बढी थियो ।

सुन बरामद भएलगत्तै एमालेले सरकारको विरोध गर्दै साउन १० गतेदेखि संघीय संसदका दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा)का बैठक अवरुद्ध पारेको थियो । तस्करीको सुन बरामद हुँदा सरकारलाई धन्यवाद दिनको साटो सरकारको विरोध गरेपछि एमालेको नियतमा शंका उब्जिएको थियो ।

यो प्रकरणमा सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विभागले र त्यसपछि अपराध अनुसन्धानमा विश्वमै अब्बल मानिने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गर्दै आएका थिए । तर एमालेले यो काम उनीहरुबाट खोसेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई दिनुपर्ने अडान राखेपछि एमालेमाथि अनुसन्धान प्रभावित बनाउन खोजेको आरोप लागेको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको संयुक्त बैठक बोलाएर अहिले भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमा एमालेलाई सहमत गराउन सफल भए । त्यो समितिको क्षेत्राधिकार र संरचनाबारे प्रस्ताव पेस गर्न नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक र नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे रहेको तीन सदस्यीय समितिलाई जिम्मा दिइयो ।

पूर्वसभामुख नेम्वाङले आफ्नै पार्टीले गर्दै आएको संसद अवरोधप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले संसदीय मामिला पत्रकारहरुसमेत सहभागी धुलिखेलको एक कार्यत्रबmममा संसद अवरोध गलत भएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

तिनै पूर्वसभामुख नेम्वाङसमेतले सहमतिको ड्राफ्ट तयार पारेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटस्थित निवास पुगेर ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यो ड्राफ्टमा संसद अवरोध अन्त्य गर्ने र एक महिनापछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषय उल्लेख थियो । तर ओलीले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

सुन तस्करमा संलग्नलाई सरकारले पक्राउ गर्दा संसद अवरुद्ध गर्ने आफ्नै निर्णय प्रत्युत्पादक बनेपछि आत्तिएका ओलीले अन्ततः नेम्वाङकै प्रस्तावमा सहमति जनाउन बाध्य भए । त्यसपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरुबीच दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सहमति पत्रमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भनेर आगामी असोजमा छानबिन समिति गठन गर्ने बुँदामा सहमत भएको बताए ।

संगठित अपराधमा आरोपी पक्राउ परेको मितिले ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने र सुन तस्करीका आरोपी पक्राउ परेको भदौ २९ गते ६० दिन पुग्ने भएकाले असोजमा आयोग गठन गर्न सहमत भएको गिरीको भनाइ छ । ‘भदौ २९ मा संगठित अपराधमा अभियोजन गर्ने अन्तिम दिन पुग्ने भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक विदा र तीज परेकाले असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो’ गिरीले भने ।