मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउन शुरू भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन बनेपछि पीडितको सुनुवाइले तीव्रता पाएसँगै १ सय ५ बिघा जग्गा फिर्ता भएको छ । साउन १२ मा विधेयक पारित भएपछि पीडितको उजुरीको मिलापत्र गर्ने र साहुले लिएको जग्गा फिर्ता हुने क्रम बढेको छ ।

जाँचबुझ आयोगका अनुसार हालसम्म २३ हजार ८ सय ७१ वटा निवेदन प्राप्त भएका छन् । यसमध्ये ३ हजार २ सय ६४ निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लेषण र फर्स्योटको काम भइसकेको छ । कानुन बन्ने अघिल्लो दिनसम्म २ हजार ५ सय जनाको ५५ बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गरेकोमा मंगलबारसम्म ३ हजार २ सय ६४ जनाको १ सय ५ बिघा १० कट्ठा १७ धुर जग्गा आयोगले मिलापत्र गराएर फिर्ता गराएको छ ।

मिटरब्याजमा लगाउँदा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने, लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर लिखत तयार गर्ने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई साउन १२ मा फौजदारी कसुरको व्यवस्था गरिएपछि पीडितको कब्जा भएको जग्गा फिर्ता हुन थालेको हो ।

आयोगका अनुसार रकमतर्फ साहु र ऋणीबीच १ अर्ब ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको लिखत कागजात छ । यो रकम बढाएर साहुले ऋणीसँग २ अर्ब ४२ करोड २९ लाख मागेको देखिन्छ । मागिएको रकम ऋणी र साहुबीचको लिखतभन्दा १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख बढी हो । तर आयोगले साहु र ऋणीबीच ९८ करोड ११ लाखमा सहमति गराई लेनदेन गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

मिटरब्याजमा लगाएर असुलीका लागि शारीरिक, मानसिक असर गर्ने गरी धम्की दिने, हिंसा गर्ने, शोषण गर्ने, सम्पत्ति हडप्ने जस्ता कार्य गरेमा कसुरको गम्भीरता हेरी ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधानको कानुन बनेसँगै पीडितलाई राहत भएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए । आयोगले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृतसमेत रहेको कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले पीडित र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मिलापत्र गराउन थालेको छ । ‘यसरी मिलापत्र गरी तीन हजार दुई सय निवेदन टुंगो लागिसकेको छ, मिलापत्रको काम जारी छ,’ कार्कीले भने, ‘ऋणीलाई धम्क्याउने, बोलाउँदा नआउने र अटेर गर्ने साहुलाई कानुनअनुसार मुद्दा चलाउने गरिएको खबर कान्तिपुरमा छ ।