अन्ततः मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्दै मिटरव्याजपीडितलाई न्याय दिने कानुन निर्माण भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि याे कानुन बन्न सम्भव भएको हाे । आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको हो । यो विधेयक पारित भएसँगै अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कार्यमा कसुर लाग्नेछ ।

मिटरब्याज पीडीतले आन्दोलन चर्काएपछि आन्दोलनरत पक्षसँगको सहमति अनुसार सरकारले यसअघि गत वैशाख २० गते पीडितलाई न्याय दिने भन्दै अध्यादेश ल्याएको थियो ।

उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न असार ५ गते दर्ता भएको विधेयक असार १७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । असार २० गतेको कार्यसूचीमा विधेयक प्रस्तुत हुने उल्लेख भए पनि बैठक अवरुद्ध हुँदा अध्यादेशको कानुनी प्रावधान अनुसार विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । शून्यतामा गएको विधेयक आइतबार पुन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएर पारित भएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभामा सुनाएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुहुनेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गर्नुभएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउने छ ।

यो विधेयक पारित भएसँगै मिटरब्याज सम्बन्धी साहुलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मिति साउन १० गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।