सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधयेकबारे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।

योसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने भएको हो ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको उक्त नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले दायर गरेको रिटमा जेठ २१ गते न्यायाधीश शर्माले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिनुभएको थियो ।