स्थानिय तहमा कर्मचारीको मनपरी, सामान घरभरी. मूलखबर संवाददाता काठमाडौं, १६ बैसाख । स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्दैनन् ।. जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयबाट भर्पाई गरी लिएका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामान फिर्ता नगरी आफैँले घरमा लैजाने गरेका छन् ।. स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवा भई अर्कै कार्यालयमा जाँदा आफूले प्रयोग गरेका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्ने गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिलाई पनि कार्यालय प्रयोजनका लागि तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिएका सामान कार्यालयमा नबुझाइ आफैँले घरमा लैजाने गरेको पाइएको छ ।. महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका सामान कार्यकाल सकिएपछि आफैँले घरमा लैजाने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।. कार्यालयबाट भर्पाई गरी लिएको जिन्सी तथा नगदी सामान सोही कार्यालयमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ४४ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, पदाधिकारी, सदस्य र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले गरी चार करोड २१ लाख २९ हजार रुपियाँ बराबरको सामान आफैँले लिएर गएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रयोग गरेका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका मालसामान पालिकामा फिर्ता गरेका छैनन् । ती सामानको मूल्य असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।. महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद बाँस्कोटाले एउटा कार्यालयमा रहँदा कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएका सामान सरुवा हुँदा आफैँले बोकेर जाने प्रवृत्ति कर्मचारीमा बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि कर्मचारीले जस्तै आफूले प्रयोग गरेको सामान घरमा लैजाने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।. गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रदान गरिएको सामान कार्यालय प्रयोजन सकिएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।. निजामती सेवा ऐन र सुशासनसम्बन्धी ऐनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा वा अवकाश प्राप्त हुँदा लामो अवधिसम्म बिदामा वा काजमा रहँदा आफ्नो जिम्मामा रहेको नगद, जिन्सी वा सरकारी कागजात तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सामान बरबुझारथ गर्ने म्याद नतोकिएमा २१ दिनभित्र तोकिएबमोजिम सामानको बरबुझारथ गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।. तोकिएको समयभित्र आफूले प्रयोग गरेको सामान बरबुझारथ नगरे बहालवाला कर्मचारी भए उहाँको तलबबाट र अन्य व्यक्ति भए अन्य माध्यबाट भए पनि असुलउपर गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था गरिएको खबर गोरखापत्रमा छ ।.