यौनहिंसामा हदम्यादबारे संसदमा बहस शुरु, सांसदहरुले के भने ? यौनहिंसामा हदम्यादबारे संसदमा बहस शुरु, सांसदहरुले के भने? मूलखबर संवाददाता काठमाडौं, २४ जेठ सरकारले संसद्मा पेस गरेको यौनहिंसासम्बन्धी विधेयकमा हदम्याद बढाउनुपर्ने प्रावधान नराखेपछि अधिकांश सांसद त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । हाडनातामा परेका बाहेकका व्यक्ति बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेमा एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने मुलुकी अपराध संहिताको प्रावधान छ । यसलाई सच्याएर हदम्याद हटाउनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ ।. सरकारले गत सोमबार यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा हदम्याद बढाउने प्रावधान राखिएको छैन । यस्तोमा सांसदहरूले संशोधन हालेर सच्याउन सक्छन् । ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएपछि बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिले उजुरी दिने हदम्याद बढाउने प्रावधान राखेर कानुन बनाउने बाटो सोमबारदेखि खुला भएको छ । सांसदहरूले राखेको संशोधन समेटेर संसदीय समिति वा संसद्को पूर्ण बैठकले विधेयक पारित गर्ने संसदीय अभ्यास छ ।. काठमाडौंका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले एक युवतीलाई आठ वर्षअघि बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएपछि एकवर्षे हदम्याद बढाउनुपर्ने बहस सुरु भएको हो । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभामा बहस भइरहेको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकलाई लिएर सुरु बहसमा सांसदहरूले हदम्याद राख्ने कि नराख्ने, हदम्याद राखिए कस्तो अवस्थामा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।. प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा यही विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा धेरैजसो सांसदहरूले हदम्याद बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । ‘पहिलाको प्रावधानमा हदम्याद पुगेन भनेर थप गर्‍यौं । अहिले राखिएको अवधिले न्याय सम्भव हुँदैन,’ कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘हामीले बनाएको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखेका छौं । यही कानुनमा हदम्याद बढाउने गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।’. एमाले सांसद चाँदतारा कुमारीले हदम्यादका कारण महिलाले न्याय पाउन नसकेको बताइन् । ‘धेरै देशमा हदम्यादको कुरा नै छैन । यौनहिंसा भोगेका महिलाको इज्जत जाने कारण बेलैमा घटना बाहिर ल्याउँदैनन्, त्यसैले हदम्याद हटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । जनता समाजवादीकी रेणुका गुरुङले हदम्यादका कारण पीडित महिलाको न्यायको ढोका बन्द भएकाले जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरकारले हदम्याद बढाउने गरी विधेयक नल्याएर सडक र संसद्मा संघर्ष गर्ने महिलाको भावनाकै अवमूल्यन गरेको छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘के राज्यले न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजेको हो रु’ महिलाको पीडामा गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरिन् ।. विधेयकमाथि बोल्ने कतिपय सांसद भने हदम्याद बढाउन नहुने पक्षमा देखिए । कांग्रेसका प्रकाश रसाइलीले लहडको भरमा कानुन बनाउनेभन्दा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘थाल ठटाएको आधारमा कानुन बनाउने होइन,’ उनले भने, ‘हदम्याद बढाउन विकृति बढ्न सक्छ ।’ महिला र पुरुष कोही पनि अन्यायमा नपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘दुई नीतिले हेर्नु हुँदैन । महिला र पुरुष समान हुने गरी कानुन आउनुपर्छ ।’. एमालेकी गंगा चौधरी सत्गौवाले बलात्कारका सबै घटनाका लागि हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखिन् । कानुन निर्माण गर्दा भावनामा बग्न नहुने र सबै पक्षको ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘मन मिलेसम्म ‘लभ’ को संज्ञा दिने, मन नमिलेपछि ‘रेप’ को संज्ञा दिने रु’ उनले भनिन्, ‘हदम्यादको कुरा धेरै उठिरहेको छ । हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ अनि न्याय कसरी पाउँछन् रु पुरुषहरू पनि पीडित भएकाले कानुनले त्यस पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।. कानुनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थाले बलात्कार तथा यौनहिंसाका पीडित न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले हदम्यादबारे कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने जानकारी गराए । ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ । त्यसैले सार्वजनिक बहस सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई तत्कालै म नै मन्त्री भएर आएपछि अध्ययन गर्न भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका नजिर, सिद्धान्तहरूको अध्ययन, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरेर हदम्याद कति हदसम्म बढाउने र बढाएर जाँदा सकारात्मक, नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिनु भनेका छौं ।’ विधेयकमाथि संसद्मा हुने दफावार छलफलका क्रममा आउने कुरा समेट्न सरकार तयार रहेको मन्त्री कोइरालाले बताएको खबर बान्तिपुरमा छ ।.