द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी ? द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी? समाज द्वन्दबाटै निर्माण भएको हुन्छ । विना द्वन्दको समाजको परिकल्पना साम्यवादमा मात्रै सम्भव हुन्छ । व्यक्तिभित्रपनि द्वन्द हुन्छ । परिवारमा पनि द्वन्द हुन्छ, समाजमा पनि द्वन्द हुन्छ र राष्टमा पनि । राज्यभित्र पनि द्वन्द हुन्छ, अन्तरराज्य पनि द्वन्द हुन्छ । सबै द्वन्दको कारण हुन्छ र समाधान पनि । द्वन्दको रोकथाम पनि हुन्छ र व्यवस्थापन पनि हुन्छ । तर द्वन्द अन्त भने हुदैन । द्वन्दको रुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसो भनेर फेरी द्वन्दको पक्षमा वकालत गर्न खोजिएको भने होइन । यहाँ द्वन्दलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको चर्चा गर्न मात्रै खोजिएको हो ।. द्वन्द सुसुप्त र क्रियाशील हुन्छ, द्वन्द देखिने र अदृश्य हुन्छ, द्वन्द शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक हुन्छ । जसरी द्वन्दको रुप फरक फरक छन् त्यसैगरी यसको व्यवस्थापनको विधि पनि फरक फरक हुन सक्छन्, समाधानको प्रक्रिया पनि फरक फरक हुन सक्छन् । जवसम्म द्वन्दको व्यवस्थापन सहि ढंगले हुँदैन तवसम्म द्वन्द पुरानै रुपमा आउन सक्छ । द्वन्दको व्यवस्थापन हुनु भनेको द्वन्दलाई पूर्ण रुपमा शान्तिमा फेर्नु हो । जवसम्म द्वन्द पूर्ण रुपमा शान्तिमा फेरिंदैन तवसम्म जारी हुने प्रक्रिया शान्ति प्रक्रिया हो । शान्ति प्रक्रिया त्यतिवेला पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन्छ जतिवेला द्वन्दका सबै विशेषताहरु अन्त्य हुन्छन् । सुसुप्त द्वन्द सतहमा नआउन्जेल त्यो त्यतिधेरै हानिकारक र क्षतीदायक, पीडादायक हुँदैन । अदृश्य द्वन्द सतहमा नदेखिएपनि असरदायी हुन सक्छ भने सतहमा प्रकट भएपछिको द्धन्द्ध असरदार पनि हुन्छ र समाधान गर्न सहज पनि हुन्छ । जुनसुकै प्रकारको द्वन्दलाई पनि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नु उचित हुन्छ । हिंसाको माध्यमद्धारा समाधान गरिएको द्वन्द सुसुप्त अवस्थामा जाने र त्यसले फेरी हिंसाकै रुपमा प्रकट हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक जस्तोसुकैे द्धन्दलाई पनि शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकेमा भविष्यमा पुनः द्वन्द त्यसैखालको द्वन्दको जन्म हुन पाउँदैन । द्वन्द पूर्ण रुपमा शान्तिमा फेरिएको आभाष त्यतिवेला मात्रै हुन्छ जतिवेला द्वन्दरत पक्षहरु पूर्णरुपमा मिलापमा आउँछन् र द्वन्दपीडितहरुको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।. नेपाल यतिवेला दशक लामो शसस्त्र जनयुद्धपश्चात शान्तिमा संक्रमण गर्दैछ । शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउदै गर्दा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि प्राप्त भएको छ । जो द्वन्दमा उठेको एक मूख्य राजनीतिक माग थियो । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाको स्थापना, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समाजीक न्यायसहितको प्रजातन्त्र लगायतका विषयहरु तत्कालिन द्वन्दरत पक्षले उठाएका माग र एजेण्डाहरु थिए । जसको लािग करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते अपांग भए भने हजारौंको संख्यामा अझै पनि वेपत्ताको अवस्थामा छन् । लाखौं मान्छेहरु द्वन्दको प्रक्रियामा यातनापीडित र प्रभावित भए । अहिले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउदै गर्दा ती ज्यान गुमाउनेका परिवार, वेपत्ता नागरिकका परिवार, घाइते, अपांग, यातनापीडित र प्रभावित सबैको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । उनीहरुको उचित संवोधन हुनु जरुरी छ त्यसो नहुँदा फेरी पनि द्वन्द वल्झन सक्ने खतरा हुन्छ । हामीले माथि नै चर्चा गरिसकेका छौं द्वन्दको अन्त्य हुँदैन यसको रुप परिवर्तन हुन्छ । किनभने द्धन्द्ध समाजकै प्रवृत्ति हो । समाज रहेसम्म द्वन्द पनि रहन्छ नै । मात्रै फरक यति होकी एकै रुपको द्वन्द सधै रहिरहँदैन र रहनु पनि हुँदैन ।. द्वन्दको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मतहरु रहेका छन् । विश्वमा देखापरेका विभिन्न द्धन्दको व्यवसथापन आ आफ्नै ढंगले भएका दृष्टान्तहरु पनि छन् । संयुक्त राष्टसंघ विश्वभरका द्वन्द व्यवस्थापनमा भुमिका निर्वाह गरिररहेको एक साझा संस्था हो । जसको एक सदस्य राष्ट नेपाल पनि हो । उसले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मूलुकमा भएका द्धन्दहरुलाई विशेषतः शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट नै हल गरेको छ । कतिपय अवस्थामा बल प्रयोग गरेर पनि हल गर्ने गरिएको छ । अमेरिकाले विभिन्न मूलुकमा भएका आन्तरिक द्वन्दहरुमा पनि अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भनेर आलोचना पनि आउने गरेको छ । जस्तो अफगानिस्तान, इराक, सिरीया, क्युवा, भियतनाम लगायतका देशहरुमा । त्यसैगरी कतिपय देशहरुमा वार्ता विफल भएपछि आक्रमणको माध्यमबाट पनि द्वन्दको अन्त्य गरिएको छ जस्तो श्रीलंका । जसमा प्रमूख विपक्षी नेता प्रभाकरणलगायतको टिमलाई मारेरै द्वन्दको अन्त्य गरियो भने इराकमा पनि सद्धाम हुसैनलाई मारेरै छाडियो । तर हिंसाको माध्यमबाट अन्त्य भएका द्वन्दहरुको पुनः उठान हुने संभावना रहन्छ ।. द्वन्द जसरी समाधान गरिपनि द्धन्दमा पीडित भएकाहरुको व्यवहारिक रुपको व्यवस्थापन दिगो शान्ति स्थापनाको अनिवार्य शर्त हो । व्यवहारिक व्यवस्थापन भनेको पीडित परिवारको लागी राहत, रोजगारी र भरणपोषणसहित समाजमा पुनर्मिलन र पुनस्र्थापित गर्ने विषयहरु हुन् । मृत्यु भएकाहरुको सम्मान, उनीहरुलाई स्थापित गराउने र उनीहरुको परिवारलाई तत्काल राहतको साथै दिर्घकालिन रुपमा जिवनयापनको आधारहरु जस्तै पेन्सन र रोजगारी प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी वेपत्ता भएकाहरुको हकमा उनीहरुको खोजी, स्थितिको सार्वजनीककरण, परिवारलाई तत्कालको लागि राहत र दिर्घकालको लागि जिवनयापनको माध्यम रोजगारी र पेन्सन उपलव्ध गराउनु पर्दछ । त्यसैगरी घाइते अपांगको हकमा उचित औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै अपांगको प्रकृति हेरी हेरालु र जिवनयापनको लागि भत्ता, पेन्सन र रोजगार उपलव्ध गराउनुपर्दछ । यातनापीडितको हकमा उसलाई तत्काल केही राहत रकम उपलव्ध गराइनुका साथै उसमा विद्यमान यातनाको प्रकृति अध्ययन गरी उपचार र परामर्श उपलव्ध गराउनुपर्दछ ।. पीडितहरुका बालबच्चाहरुलाई राज्यले निशुल्क पढ्न पाउने पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी सबै प्रकृतिका कमजोरी र अपराधहरुको छानवीन गरी पीडक र दोषीलाई दण्डको भागीदार बनाउनुपर्दछ । घटनाको न्यायीक छानवीन गर्न अधिकारसम्पन्न न्यायीक आयोग निर्माण गरी सकेसम्म छोटो समयमै छानवीन गरी प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्दछ । गल्ती वा अपराध जसले गरेपनि दण्ड सजायाँको भागीदार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन नसक्दा द्वन्दको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन सक्दैन । भएपनि अस्थायी प्रकृतिको हुने र पुन त्यसको प्रादुर्भाव हुने खतरा रहीरहन्छ । त्यसैले द्धन्दको कारण पत्ता लगाई त्यसका रुट कजहरुलाई निमीट्यान्न पार्न सक्नु नै द्वन्दको कुशल समाधान हुन सक्छ ।. नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेदेखि नै मूल धार शान्तिमा आएपनि केही शाखा र प्रशाखाहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुन द्वन्दको मार्गमा अग्रसर भइरहेका छन् भने माथि उल्लेख गरिएका द्वन्दका रुट कजहरुको खोजी गरी त्यसलाई समाधान गर्न ढिलाई भइसकेको छ । हुन त वेपत्ता नागरिक खोजवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु निर्माण भएका छन् । तर तीनको क्षेत्राधिकार र कार्यशैलिबारेमा केही सन्देहहरु छन् । ती आयोगले रिपोर्ट मात्रै वुझाउने हो भने पुरानै विभिन्न आयोगभन्दा तात्वीक फरक हुनसक्ने छैन ।. द्वन्दपीडितहरुलाई स्वरोजगारमूलक तालिमहरु उपलव्ध गराउने र विभिन्न आयमूलक उद्यमहरु संचालन गर्न औजार र विना धितो ऋण प्रदान गर्ने, सहयोग दिने गरेमा पनि पीडितहरुले आफ्नो पीडा भुल्ने र समाजसँग सहजतापुर्वक भिज्ने मौका पाउँछन् । पीडितहरुलाई उमेर, स्तर, रुची र क्षमता अनुरुपका कामहरुमा अभ्यस्त गराएर उत्पादनमा जोड्न सकियो भने अन्य रोजगारी सिर्जना हुने र पीडितहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन गई समाजमा ठूलो टेवा पुग्छ । बालबालीकाहरु र महिला तथा वृद्ध वृद्धाहरुलाई विशेष हेरचाह र संरक्षण केन्द्रहरु निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । राज्यका हरेक निकायहरुमा निश्चित समयावधिसम्म द्वन्दका पीडित र प्रभावितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी सुविधा र अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी पीडितहरुलाई पहिचान र वर्गिकरण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनका क्षेत्र र सेवाहरुमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसको लागि पीडितहरुलाई पहिचान प्रष्ट खुल्ने गरी राज्यले परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । सम्मानपत्र र परिचयपत्र पीडितहरुको अधिकार र गौरब हो भन्ने कुरालाई दह्रो गरी स्थापित गर्न सक्नु पनि द्वन्द व्यवस्थापनको एक मुख्य पक्ष हो ।. त्यसैले द्धन्द व्यवस्थापनमा राज्यमात्रै नभई नागरिक समाज र समाजका हरेक व्यक्तिको उत्तिकै भुमिका हुन आउँछ । पीडितहरुलाई समाजमा तिरस्कार होइन सम्मान र हौसला प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । समाज सबैको हो, समाज सबैको लागि हो भन्ने मान्यताको विकास गरेर मात्रै सबै प्रकारका द्धन्दलाई पूर्ण रुपमा शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।.