समाज द्वन्दबाटै निर्माण भएको हुन्छ । विना द्वन्दको समाजको परिकल्पना साम्यवादमा मात्रै सम्भव हुन्छ । व्यक्तिभित्रपनि द्वन्द हुन्छ । परिवारमा पनि द्वन्द हुन्छ, समाजमा पनि द्वन्द हुन्छ र राष्टमा पनि । राज्यभित्र पनि द्वन्द हुन्छ, अन्तरराज्य पनि द्वन्द हुन्छ । सबै द्वन्दको कारण हुन्छ र समाधान पनि । द्वन्दको रोकथाम पनि हुन्छ र व्यवस्थापन पनि हुन्छ । तर द्वन्द अन्त भने हुदैन । द्वन्दको रुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसो भनेर फेरी द्वन्दको पक्षमा वकालत गर्न खोजिएको भने होइन । यहाँ द्वन्दलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको चर्चा गर्न मात्रै खोजिएको हो ।

द्वन्द सुसुप्त र क्रियाशील हुन्छ, द्वन्द देखिने र अदृश्य हुन्छ, द्वन्द शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक हुन्छ । जसरी द्वन्दको रुप फरक फरक छन् त्यसैगरी यसको व्यवस्थापनको विधि पनि फरक फरक हुन सक्छन्, समाधानको प्रक्रिया पनि फरक फरक हुन सक्छन् । जवसम्म द्वन्दको व्यवस्थापन सहि ढंगले हुँदैन तवसम्म द्वन्द पुरानै रुपमा आउन सक्छ । द्वन्दको व्यवस्थापन हुनु भनेको द्वन्दलाई पूर्ण रुपमा शान्तिमा फेर्नु हो । जवसम्म द्वन्द पूर्ण रुपमा शान्तिमा फेरिंदैन तवसम्म जारी हुने प्रक्रिया शान्ति प्रक्रिया हो । शान्ति प्रक्रिया त्यतिवेला पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन्छ जतिवेला द्वन्दका सबै विशेषताहरु अन्त्य हुन्छन् । सुसुप्त द्वन्द सतहमा नआउन्जेल त्यो त्यतिधेरै हानिकारक र क्षतीदायक, पीडादायक हुँदैन । अदृश्य द्वन्द सतहमा नदेखिएपनि असरदायी हुन सक्छ भने सतहमा प्रकट भएपछिको द्धन्द्ध असरदार पनि हुन्छ र समाधान गर्न सहज पनि हुन्छ । जुनसुकै प्रकारको द्वन्दलाई पनि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नु उचित हुन्छ । हिंसाको माध्यमद्धारा समाधान गरिएको द्वन्द सुसुप्त अवस्थामा जाने र त्यसले फेरी हिंसाकै रुपमा प्रकट हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक जस्तोसुकैे द्धन्दलाई पनि शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सकेमा भविष्यमा पुनः द्वन्द त्यसैखालको द्वन्दको जन्म हुन पाउँदैन । द्वन्द पूर्ण रुपमा शान्तिमा फेरिएको आभाष त्यतिवेला मात्रै हुन्छ जतिवेला द्वन्दरत पक्षहरु पूर्णरुपमा मिलापमा आउँछन् र द्वन्दपीडितहरुको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।

नेपाल यतिवेला दशक लामो शसस्त्र जनयुद्धपश्चात शान्तिमा संक्रमण गर्दैछ । शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउदै गर्दा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि प्राप्त भएको छ । जो द्वन्दमा उठेको एक मूख्य राजनीतिक माग थियो । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाको स्थापना, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समाजीक न्यायसहितको प्रजातन्त्र लगायतका विषयहरु तत्कालिन द्वन्दरत पक्षले उठाएका माग र एजेण्डाहरु थिए । जसको लािग करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते अपांग भए भने हजारौंको संख्यामा अझै पनि वेपत्ताको अवस्थामा छन् । लाखौं मान्छेहरु द्वन्दको प्रक्रियामा यातनापीडित र प्रभावित भए । अहिले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउदै गर्दा ती ज्यान गुमाउनेका परिवार, वेपत्ता नागरिकका परिवार, घाइते, अपांग, यातनापीडित र प्रभावित सबैको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । उनीहरुको उचित संवोधन हुनु जरुरी छ त्यसो नहुँदा फेरी पनि द्वन्द वल्झन सक्ने खतरा हुन्छ । हामीले माथि नै चर्चा गरिसकेका छौं द्वन्दको अन्त्य हुँदैन यसको रुप परिवर्तन हुन्छ । किनभने द्धन्द्ध समाजकै प्रवृत्ति हो । समाज रहेसम्म द्वन्द पनि रहन्छ नै । मात्रै फरक यति होकी एकै रुपको द्वन्द सधै रहिरहँदैन र रहनु पनि हुँदैन ।

द्वन्दको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मतहरु रहेका छन् । विश्वमा देखापरेका विभिन्न द्धन्दको व्यवसथापन आ आफ्नै ढंगले भएका दृष्टान्तहरु पनि छन् । संयुक्त राष्टसंघ विश्वभरका द्वन्द व्यवस्थापनमा भुमिका निर्वाह गरिररहेको एक साझा संस्था हो । जसको एक सदस्य राष्ट नेपाल पनि हो । उसले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मूलुकमा भएका द्धन्दहरुलाई विशेषतः शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट नै हल गरेको छ । कतिपय अवस्थामा बल प्रयोग गरेर पनि हल गर्ने गरिएको छ । अमेरिकाले विभिन्न मूलुकमा भएका आन्तरिक द्वन्दहरुमा पनि अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भनेर आलोचना पनि आउने गरेको छ । जस्तो अफगानिस्तान, इराक, सिरीया, क्युवा, भियतनाम लगायतका देशहरुमा । त्यसैगरी कतिपय देशहरुमा वार्ता विफल भएपछि आक्रमणको माध्यमबाट पनि द्वन्दको अन्त्य गरिएको छ जस्तो श्रीलंका । जसमा प्रमूख विपक्षी नेता प्रभाकरणलगायतको टिमलाई मारेरै द्वन्दको अन्त्य गरियो भने इराकमा पनि सद्धाम हुसैनलाई मारेरै छाडियो । तर हिंसाको माध्यमबाट अन्त्य भएका द्वन्दहरुको पुनः उठान हुने संभावना रहन्छ ।

द्वन्द जसरी समाधान गरिपनि द्धन्दमा पीडित भएकाहरुको व्यवहारिक रुपको व्यवस्थापन दिगो शान्ति स्थापनाको अनिवार्य शर्त हो । व्यवहारिक व्यवस्थापन भनेको पीडित परिवारको लागी राहत, रोजगारी र भरणपोषणसहित समाजमा पुनर्मिलन र पुनस्र्थापित गर्ने विषयहरु हुन् । मृत्यु भएकाहरुको सम्मान, उनीहरुलाई स्थापित गराउने र उनीहरुको परिवारलाई तत्काल राहतको साथै दिर्घकालिन रुपमा जिवनयापनको आधारहरु जस्तै पेन्सन र रोजगारी प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी वेपत्ता भएकाहरुको हकमा उनीहरुको खोजी, स्थितिको सार्वजनीककरण, परिवारलाई तत्कालको लागि राहत र दिर्घकालको लागि जिवनयापनको माध्यम रोजगारी र पेन्सन उपलव्ध गराउनु पर्दछ । त्यसैगरी घाइते अपांगको हकमा उचित औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै अपांगको प्रकृति हेरी हेरालु र जिवनयापनको लागि भत्ता, पेन्सन र रोजगार उपलव्ध गराउनुपर्दछ । यातनापीडितको हकमा उसलाई तत्काल केही राहत रकम उपलव्ध गराइनुका साथै उसमा विद्यमान यातनाको प्रकृति अध्ययन गरी उपचार र परामर्श उपलव्ध गराउनुपर्दछ ।

पीडितहरुका बालबच्चाहरुलाई राज्यले निशुल्क पढ्न पाउने पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी सबै प्रकृतिका कमजोरी र अपराधहरुको छानवीन गरी पीडक र दोषीलाई दण्डको भागीदार बनाउनुपर्दछ । घटनाको न्यायीक छानवीन गर्न अधिकारसम्पन्न न्यायीक आयोग निर्माण गरी सकेसम्म छोटो समयमै छानवीन गरी प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्दछ । गल्ती वा अपराध जसले गरेपनि दण्ड सजायाँको भागीदार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन नसक्दा द्वन्दको पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन सक्दैन । भएपनि अस्थायी प्रकृतिको हुने र पुन त्यसको प्रादुर्भाव हुने खतरा रहीरहन्छ । त्यसैले द्धन्दको कारण पत्ता लगाई त्यसका रुट कजहरुलाई निमीट्यान्न पार्न सक्नु नै द्वन्दको कुशल समाधान हुन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेदेखि नै मूल धार शान्तिमा आएपनि केही शाखा र प्रशाखाहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुन द्वन्दको मार्गमा अग्रसर भइरहेका छन् भने माथि उल्लेख गरिएका द्वन्दका रुट कजहरुको खोजी गरी त्यसलाई समाधान गर्न ढिलाई भइसकेको छ । हुन त वेपत्ता नागरिक खोजवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु निर्माण भएका छन् । तर तीनको क्षेत्राधिकार र कार्यशैलिबारेमा केही सन्देहहरु छन् । ती आयोगले रिपोर्ट मात्रै वुझाउने हो भने पुरानै विभिन्न आयोगभन्दा तात्वीक फरक हुनसक्ने छैन ।

द्वन्दपीडितहरुलाई स्वरोजगारमूलक तालिमहरु उपलव्ध गराउने र विभिन्न आयमूलक उद्यमहरु संचालन गर्न औजार र विना धितो ऋण प्रदान गर्ने, सहयोग दिने गरेमा पनि पीडितहरुले आफ्नो पीडा भुल्ने र समाजसँग सहजतापुर्वक भिज्ने मौका पाउँछन् । पीडितहरुलाई उमेर, स्तर, रुची र क्षमता अनुरुपका कामहरुमा अभ्यस्त गराएर उत्पादनमा जोड्न सकियो भने अन्य रोजगारी सिर्जना हुने र पीडितहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन गई समाजमा ठूलो टेवा पुग्छ । बालबालीकाहरु र महिला तथा वृद्ध वृद्धाहरुलाई विशेष हेरचाह र संरक्षण केन्द्रहरु निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । राज्यका हरेक निकायहरुमा निश्चित समयावधिसम्म द्वन्दका पीडित र प्रभावितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी सुविधा र अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ । त्यसैगरी पीडितहरुलाई पहिचान र वर्गिकरण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनका क्षेत्र र सेवाहरुमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यसको लागि पीडितहरुलाई पहिचान प्रष्ट खुल्ने गरी राज्यले परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । सम्मानपत्र र परिचयपत्र पीडितहरुको अधिकार र गौरब हो भन्ने कुरालाई दह्रो गरी स्थापित गर्न सक्नु पनि द्वन्द व्यवस्थापनको एक मुख्य पक्ष हो ।

त्यसैले द्धन्द व्यवस्थापनमा राज्यमात्रै नभई नागरिक समाज र समाजका हरेक व्यक्तिको उत्तिकै भुमिका हुन आउँछ । पीडितहरुलाई समाजमा तिरस्कार होइन सम्मान र हौसला प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । समाज सबैको हो, समाज सबैको लागि हो भन्ने मान्यताको विकास गरेर मात्रै सबै प्रकारका द्धन्दलाई पूर्ण रुपमा शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।