काठमाडौं, ७ साउन ।

भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौं उपत्यका लगायत छोटो दूरीमा गुड्ने बस व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । व्यवसायीहरुले यात्रु विनै खाली गाडी सडकमा गुडाएर चक्काजाम गर्दै आन्दोलन गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन गरेको तर छोटो दूरीमा गुड्ने गाडीहरुमा भाडा समायोजन नगरेको भन्दै बिहीबार चक्रपथ र अन्य सडकमा खाली गाडी गुडाएर आन्दोलन गरेका छन् । इन्धनको मूल्य पटक पटक बृद्धि भएको, महँगी बढेको, राजश्वमा बृद्धि गरेको तर भाडामा नौ वर्षदेखि समायोजन नगरेको नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव पुन्यप्रसाद सिटौलाले बताउनुभयो । सबै क्षेत्रमा गुड्ने सार्वजनिक सवारीमा समान रुपमा भाडा समायोजनको माग गरे पनि वेवास्ता गरेपछि सडकमै उत्रिनुपरेको उहाँले बताउनुभयो । दुई वर्षदेखि ठप्प भएको यातायात व्यवसायमा सरकारले सहुलियत र मजदुरका लागि राहतको व्यवस्था गर्न पटक पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।

सरकारले असार २७ गते मन्त्रीस्तरबाट अन्तरप्रदेशमा गुड्ने सवारीसाधनका लागि मात्र २८ प्रतिशत भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले अन्तरप्रदेशस्तरमा भाडादर समायोजन गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको र प्रदेशभित्र र स्थानीय तहभित्र सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि भने सम्वन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भाडादर समायोजन गर्ने अधिकार दिएकाले विभागको जिम्मेवारी नभएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ रिजालले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रमेशकुमार उपाध्याय लुइँटेलले भने प्रदेशभित्र सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन बारे छलफल मात्र शुरु भएकाले केही दिनमा भाडा समायोजन बारे टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो । निर्णय विना नै व्यवसायीहरुले आफूखुसी भाडा असुलेपछि प्रहरीले दैनिक सयभन्दा बढी सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान ढंगोलले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा समायोजन बारे छलफल शुरु गरेको भन्दै तत्काल आन्दोलनकै अवस्थामा नगइ व्यवसायीहरुलाई धैर्य गर्न अनुरोध गर्नुभयो । हामी हाम्रो क्षेत्रभित्रका सवारीसाधनमा उचित भाडा समायोजन गर्ने तयारीमा छौ उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले २०६५ चैत २० गतेदेखि वैज्ञानिक भाडा निर्धारण प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । २०६९ सालपछि पहिलो पटक सरकारले भाडा समायोजन गरेको छ तर सबै क्षेत्रमा गुड्ने सवारीसाधनमा लागु गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । ३५ प्रतिशतसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि र बाँकी मजदुर, लुब्रिकेन्ट, टायर, बैंक व्याज लगायतबाट ६५ प्रतिशतलाई आधार मानी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।-गोरखापत्रबाट