विपक्षी गठबन्धनले मध्यरातमा भएको संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको ठहर गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूहरुले पेश गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको मिलेमतोमा बदानियतपूर्ण रुपमा संसद विघटन गरेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको निष्कर्ष छ ।

शनिबार बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको बैठकले संसद विघटन संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ ।’

निर्वाचन नगराइ आफ्नो निरंकुश सत्ता लब्याउने दूराशयबाट मध्यावधि घोषणा गरेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ । यसले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवन झन् संकटतिर धलेकेको भन्दै विपक्षी दलहरुले भनेका छन्, ‘यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ ।’

विपक्षी गठबन्धनले असंवैधानिक कदमको राजनीतिक र कानूनी रुपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा साथ दिने १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, ‘हिजो संसद विघटन प्रगिमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनस्र्थापना पनि गर्‍यो । हामीलाई विश्वास छ, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गइसकेपछि अदालतले अन्ततः फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रपूवर्क देशलाई दुर्घटनातिर लगेको भन्दै उनले जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने बताए । अहिले घोषणा भएको चुनाव बहिस्कार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो निर्वाचन गर्नका लागि घोषणा गरिएको छैन । यो संविधानसम्मत छैन, त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन ।’

नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा गठबन्धनको बैठकपछि नेताहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्य भन्दै भर्त्सना गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चित, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको र बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम भएको उल्लेख छ ।

‘संविधान, प्रतिनिधिसभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ । संविधानको धारो ७६ ९५० बमोजिम हामीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेस गरेको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको मिलामतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट आमनिर्वाचनको घोषणा गरेको आरोप लगाएको छ । निर्वाचनको घोषणाले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर संकटमा पारेको गठबन्धनले जनाएको छ । ‘यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत् र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।