स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा

देशमा कोरोना महामारीले गम्भीर रूप लिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले देशैभरि तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्दछ। जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अत्यावश्यकबाहेक सबै विकास निर्माण कार्य (पुल, सडक, भवन निर्माण, गाडी खरीद, अनुदान वितरण आदि) स्थगित गरी स्वास्थ्य उपचारका लागि अत्यावश्यक कार्य (अक्सिजन उत्पादन, वितरण, भेन्टिलेटर खरीद, अस्पताल, सेवा केन्द्र र नर्सिङ होमहरूको स्तरोन्नति, वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा कोभिड सेवा सञ्चालन, एम्बुलेन्स खरीद र सरकारी गाडीलाई एम्बुलेन्समा रूपान्तरण आदि) मा केन्द्रित हुनुपर्दछ।

कोभिडको उपचारमा आवश्यक अस्पतालका अधिकांश सुविधाहरू बढ्दो बिरामी सङ्ख्याका लागि अपर्याप्त छन्। त्यसमाथि त्यही सीमित सुविधा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या पनि एकदमै सानो छ। यो अवस्थामा डाक्टर, नर्स, पारामेडिकल र अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तन्दुरुस्तीका साथ अहोरात्र सेवा प्रवाह गर्नसक्ने गरी आलोपालोको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ। उनीहरूका लागि आरामकक्ष वा नजिकको होटलमा बास र खानाको प्रबन्ध तथा अस्पतालसम्म आवतजावतको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा अस्पतालमाथि थपिने अतिरिक्त खर्च भने राज्यले अनुदानमा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने हुन्छ।

अक्सिजन अभावलाई कम गर्न राज्यले तोकिएको सङ्ख्या र समयमा अक्सिजन सिलिन्डर स्वदेश ल्याउनेलाई खरीद–आयातमा भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। खाली सिलिन्डरको सङ्कलन, रिफिलिङ र वितरणमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न पनि सकिन्छ।

अक्सिजन उत्पादन र वितरण

हाल कोभिड बिरामीहरूको बढ्दो मृत्युको प्रमुख कारण बनेको अक्सिजन अभाव हुन नदिन नेपाली सेना र प्रहरीका अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेर सर्पदंशमा जस्तै गरी आवश्यकताका आधारमा सर्वसाधारणलाई अक्सिजन सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। सेना र प्रहरीले नै देशभर आवश्यक अपुग अक्सिजनको उत्पादन र अस्पतालसम्म ढुवानीको प्रबन्ध पनि गर्नसक्छन्।

समस्याको एउटा पक्ष अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव पनि हो। यसलाई कम गर्न राज्यले तोकिएको सङ्ख्या र समयमा अक्सिजन सिलिन्डर स्वदेश ल्याउनेलाई खरीद–आयातमा भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। खाली सिलिन्डरको सङ्कलन, रिफिलिङ र वितरणमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न पनि सकिन्छ।

हाल सञ्चालन भइरहेका अक्सिजन प्लान्टको मर्मतसम्भार गरी चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने गरी क्षमता वृद्धि गर्न सक्नेलाई राज्यले विना झन्झट अनुदान दिई उत्पादन बढाउनु र अस्पताल–अस्पतालमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस क्रममा अक्सिजन उत्पादनमा लाग्ने बिजुलीको महशुल मिनाहा गर्न सकिन्छ।

लकडाउनका कारण हाल गाडीहरू बन्द भएकाले नेपाल आयल निगम मार्फत प्रत्येक फ्यूल सेन्टर (पेट्रोल पम्प) लाई अक्सिजन उत्पादन र वितरण गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रदूषण शुल्क बापत सङ्कलित रकम खर्च गर्न सकिन्छ। यसरी उत्पादित अक्सिजन होम आइसोलेसनमा बसेका र वडाले सिफारिश गरेका आधारमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र उपचार

कोभिड पोजेटिभ देखिएका बिरामीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था अनुसार क्वारेन्टिनमा राख्नु, आइसोलेसनमा लैजानु र उपचार गर्नुपर्दछ। पोजेटिभहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई समेट्न काठमाडौं उपत्यकामा टुँडिखेल लगायतका खुला स्थान, सेना, प्रहरी र विश्वविद्यालयका खेल मैदान आदिमा नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा तत्काल क्वारेन्टिन र आइसोलेसन क्याम्प खडा गर्नुपर्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल कम्तीमा १० हजार क्षमताको क्याम्प तयार गर्न रेडक्रस मार्फत भूकम्प तयारीका लागि स्टकमा राखिएका टेन्ट उपयोग गर्न सकिन्छ। यो कार्यमा सेना र प्रहरीलाई खटाउनु उपयुक्त हुन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र हाल न्यून क्षमतामा चलिरहेका ठूला होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस आदिसँग सम्झौता गरेर केही महीनाका लागि कोभिड सङ्क्रमितको उपचार, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्सको आवास र क्वारेन्टिनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। ती ठाउँमा युद्धस्तरमा अस्पतालको सुविधा व्यवस्था गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, मेडिकल कलेज)लाई राज्यले सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ।
यसै प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र हाल न्यून क्षमतामा चलिरहेका ठूला होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस आदिसँग सम्झौता गरेर केही महीनाका लागि कोभिड सङ्क्रमितको उपचार, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्सको आवास र क्वारेन्टिनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। ती ठाउँमा युद्धस्तरमा अस्पतालको सुविधा व्यवस्था गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, मेडिकल कलेज)लाई राज्यले सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ।

यही कामका लागि स्थानीय निकाय मार्फत घरधनीसँग समन्वय र सम्झौता गरी उपयोगमा नआएका ठूला भवनहरू (जस्तैः भक्तपुर, सल्लाघारीस्थित राधेराधेधाम छेउको भवन, कीर्तिपुरमा प्रथम चरणको निर्माण सम्पन्न भएका त्रिविका भवन, ग्वार्कोको गगनचुम्बी भवन र केही ठाउँका रिक्त अपार्टमेन्ट)लाई निःशुल्क वा निश्चित भाडामा उपयोग गर्न प्रोत्साहन र आर्थिक सहयोग आवश्यक छ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर कोभिड सङ्क्रमणको वृद्धिदर आकलन गरी क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र उपचार केन्द्र विस्तार तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई तत्काल आवश्यक बजेट निकासा गरी सम्भावित होटल, विद्यालय, सरकारी भवनहरू (तालीम केन्द्र, अतिथिगृह) र नेपाली सेना, प्रहरीका खुला परिसरमा युद्धस्तरमा कम लागतका घरटहरा निर्माण गरी बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। निजी, सरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्रीको आवश्यकता आकलन गरी तत्काल प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ। यी काममा मुख्यमन्त्रीहरूले पहलकदमी र नेतृत्व लिनु उपयुक्त हुन्छ।

कोभिड महामारीबाट कसैले अकाल मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर काठमाडौं उपत्यका र देशका अन्य शहर, गाउँबस्ती वा सडकमा अलपत्र परेका, बेड नपाएर अस्पतालका गेट, पेटी वा कम्पाउन्डमा छटपटाइरहेका नागरिकलाई तत्कालै उद्धार गरी स्वास्थ्य उपचारको थप प्रबन्ध मिलाउन तत्काल नेपाली सेना, प्रहरी र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई खटाउनु जरुरी छ।

कालोबजारी र कमिशनतन्त्र नियन्त्रण

कोभिड महामारीका वेला अत्यावश्यक वस्तु, पदार्थ, सेवा आदिमा कालोबजारी गर्ने, कमिशन लिने, आपूर्तिमा अवरोध र असहयोग गर्ने, झुट्टा विवरण–प्रतिवेदन दिने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्ने, अत्यधिक शुल्क असुल्ने, नक्कली र कमसल औषधि-उपकरण आपूर्ति गर्ने, अक्सिजन सिलिन्डर लुकाउने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने र अनावश्यक भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरू जो भए पनि सम्बन्धित निकायले ठाउँका ठाउँ हदैसम्मको दण्ड जरिवाना गर्नुपर्दछ। यस क्रममा राज्यले अस्पतालहरूको पनि अनुगमन गरेर बिरामीलाई फर्काउने, अनुचित शुल्क असुल्ने, बेड भए पनि छैन भन्ने र भर्ना नलिनेलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ।

महामारीका बेला पनि राजनीतिक बैठक, भेटघाट, चुनाव, सम्पर्क, उद्घाटन–शिलान्यास, चाडपर्व चालू रहनु एकदमै दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हुन्।
नेपाल सरकारले कोभिड सङ्क्रमणबाट नागरिकको जीवन रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता दिएको अक्सिजन आपूर्ति र उपचारकोे व्यवस्था सम्बन्धी आदेश तुरुन्त पालना गर्नु–गराउनुपर्दछ। स्वास्थ्य सेवाका अनुभवी डाक्टर, मेडिकल काउन्सिल, जनस्वास्थ्यविज्ञ, स्वास्थ्य, गृह र रक्षा मन्त्रालय समेतको संयुक्त अनुगमन तथा परामर्श कार्यदल गठन गरी एकीकृत ढङ्गले कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्दछ। यस्तो संयन्त्र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निर्माण र परिचालन गर्न सकिन्छ। र, यी संयन्त्रले माननीय उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई दैनिक रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

निषेधाज्ञा पालना र सीमा व्यवस्थापन

काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि विभिन्न बहानामा गाडी, मोटरसाइकल आवतजावत गरिरहेका छन्। फितलो लकडाउन आफैंमा कोरोना फैलाउने माध्यम बन्दै आएको छ। बिहे, भोजभतेर चलेकै छन्। निर्माण सामग्री ओसार-पसार गर्ने टिपर रातभर गुडेकै छन्। वनजङ्गल, खोलानालाका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहनमा स्वर्णयुग आएको छ। यस्ता सबै कार्यमा मानव सम्पर्क व्यापक भएको छ र भौतिक-सामाजिक दूरी पालना भएको छैन। त्यसैले स्थिति नियन्त्रणमा नआउन्जेल यस्ता गतिविधिमा कडा रोक लगाउनु र सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गराउनुपर्दछ।

महामारीका बेला पनि राजनीतिक बैठक, भेटघाट, चुनाव, सम्पर्क, उद्घाटन–शिलान्यास, चाडपर्व चालू रहनु एकदमै दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हुन्। निषेधाज्ञा अवधिभर यस्ता गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्दछ र निषेधाज्ञा सकिएपछि पनि महामारी पूर्ण रूपमा निर्मूल नभएसम्म एकदमै सीमित रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्दछ।

देशभित्र निषेधाज्ञाको जति प्रभावकारी पालना गरे पनि मित्रराष्ट भारतमा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआउँदासम्म र दुवै देशलाई सघाउ पुग्ने गरी भारतसँगको सीमा क्षेत्र व्यवस्थित नगरेसम्म कोभिड-१९ नियन्त्रण हुनेवाला छैन। त्यसैले कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट दुवै देशको हितलाई ध्यानमा राखेर निश्चित समयका लागि नेपाल–भारत सीमा सिल गरी नियमनको व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ।- हिमालखबरबाट

(पौडल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।)