काठमाडौं, १५ चैत ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगामी के पी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहन नसकिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सडकमा गएका दलहरुबाटै हतारमा समर्थन फिर्ता नलिन आफूमाथि जबर्जस्त दबाब रहेको उनले बताए । बृहत नागरिक आन्दोलनले शनिबार गरेको अन्तरक्रियामा प्रचण्डले भने, ‘हत्तपत्त समर्थन फिर्ता लिने हो भने झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ । मैले भनिरहेको छु, राजनीतिक र नैतिक ढंगले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिन ।’

‘मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु । त्यसलाई मैले समर्थन गरिरहन सक्दिन, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्’ उनले अघि भने, ‘मैले मेरो राजनीति र नैतिकतालाई बचाउनुपर्छ । म केही दिनभित्र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु ।’

यद्यपि आफ्नो प्रयास अहिले पनि संसद विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर सडकमा गएका दलहरुबीच अबको राजनीतिक निकासबारे न्यूनतम सहमति होस् भन्ने रहेको उनले बताए । प्रचण्डले अघि भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नका निम्ति मात्र मैले दाह्रा किटेर समर्थनलाई एकदुई दिन रोकेको मात्र हो ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद पुनस्र्थापना भएपछि के गर्ने भन्ने योजना बनाउन चुकेको स्वीकार गरे ।

संसद पुनर्स्थपना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने सोचेको भन्दै उनले भने, ‘शायद हामी राजनीतिक नेतृत्वले थोरै रिल्याक्स ग¥यौं । ठूलो लडाइँ जितिहाल्यौं र अब के बाँकी छ र रु सजिलै पार होला भनेर थोरै रिल्याक्स ग¥यौं र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो ।’ लोकतन्त्र र परिवर्तनविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने बुझेर एकपछि अर्को तयारी नगर्नु गल्ती भएको उनले बताए ।

यद्यपि आफूले जे सोचेको त्यस्तो नभएको भन्दै उनले भने, ‘डिजाइन अर्कोतिर गयो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई धारा ७६ ९१० भनेको छ । त्यही सर्वोच्चको दुईजना न्यायाधीशको बेञ्चले ७६९२० को भन्यो ।’

नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने अस्वाभाविक फैसला आएको भन्दै उनले यसमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए । त्यसविरुद्ध आफूहरु पुनरावलोकनमा जान लागेको भन्दै उनले भने, ‘यसलाई करेक्सन गरिनुपर्छ ।’