सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको आफूहरूको अडान दोहोर्‍याएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले विघटनका विषयमा गरिएको सार्वजनिक टीकाटिप्पणीमा गर्न खोजिएको बन्देज आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको तर्क पेस गरेका छन् । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरी नियन्त्रित समाज स्थापना गर्ने उद्देश्यले अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

अवहेलना मुद्दामा सोमबार लिखित जवाफ बुझाउने क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको निर्णय असंवैधानिक नै भएको बताएका हुन् ।

छुट्टै लिखित जवाफमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने आफ्नो निष्कर्ष दोहोर्‍याउँदै त्यति बोल्दा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित भई अदालतको अवहेलना नहुने जिकिर गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि यसअघिको वक्तव्यमा व्यक्त आफ्नो धारणा कायम रहेको भन्दै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे लामो व्याख्या गरेका छन् । आपसी सल्लाहमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले फरक लिखित जवाफ पेस गरेको उनका एक सहयोगीले बताए । सोमबार बिहान चारै जना एकसाथ सर्वोच्च गएर म्याद बुझी लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।

बिहान पौने ११ बजे सर्वोच्च पुगेका उनीहरू करिब आधा घण्टापछि बाहिरिएका थिए । उनीहरूले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।उनीहरूको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ता एवं मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र समीर शर्माले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि वकालतनामा गरेका छन् । त्यसमा अरू कानुन व्यवसायी पनि थपिनेछन् ।

‘विचारमाथिको बन्देज अस्वीकार्य’

कुनै विषय कतै विचाराधीन हुनासाथ आफ्नो सरोकारका विषयमा विचार गर्न नछाड्ने भन्दै उनीहरूले त्यसरी विचार व्यक्त गर्दा संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूले हस्तक्षेप नगर्ने हेक्का राखेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा अभिव्यक्त गर्दा त्यसलाई रोक्ने चक्रव्यूह कहीं कतैबाट रचिएछ भने सहन गर्न सक्दैनौं,’ जवाफमा छ, ‘कोही कसैले चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन ।’

पूर्वन्यायकर्मीका हैसियतले आफूहरूमा पनि नागरिक अधिकार र कर्तव्य हुने भन्दै उनीहरूले मुद्दा हाल्ने पक्षको पृष्ठभूमि र आस्थाकै कारण आफूहरूको अधिकार संकुचित नहुने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूको विज्ञप्ति प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूप्रति लक्षित रहेको भन्दै त्यसमा अदालतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनीहरूको भनाइ छ । विचाराधीन मुद्दाको साथै राखेर आफूहरूविरुद्धको निवेदन सुनुवाइ भए पनि कुनै आपत्ति नहुने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाली संविधान र कानुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र न्यायका सिद्धान्तले आफूहरूलाई विचार व्यक्त गर्न नरोकेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले उल्लेख गरेका छन् । ‘दाबी गरिएजस्तो विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका कारणले सार्वजनिक बहस गर्नसम्म नपाउने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको हो भने सार्वजनिक बहसमा भाग लिइरहेका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ जवाफमा छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा पक्ष र विपक्षको मात्रै नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको भन्दै तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशले एमिकस क्युरीसमेत बोलाइएको विषयमा विचार वा दृष्टिकोण निस्तेज गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । ‘विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन,’ उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अवहेलनाको अस्त्रलगायतका माध्यमबाट डर देखाई तह लगाउने स्थिति नहुने भन्दै उनीहरूले अहिलेको समाजको बौद्धिक चेतनालाई नजरअन्दाज नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन् । देश दुनियाँको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गराउन आफूहरूमाथि यस्तो आरोप लगाइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी समाजलाई आफू अनुकूल चल्न बाध्य पार्ने योजनाअनुसार यस्ता काम भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । ‘सतहमा अवहेलनाको त्रास हामीलाई देखाइएको भए पनि,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अन्ततस् वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादका हिमायतीहरूमाथि अवहेलनाको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन ।’

‘हामी बोल्दा अवहेलना भएको छैन’

निवेदन दिने ९मुद्दा हाल्ने० पक्षले विघटनको समर्थनमा सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्नेलाई प्रश्नको घेरामा नराखेकाले पनि सार्वजनिक टीकाटिप्पणी र अभिव्यक्तिलाई निस्तेज पार्न खोजेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको आशंका छ । कानुन व्यवसायीहरूको पेसामाथि रुखो टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निवेदन पेस भएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुई दिन त्यसलाई राखेर सरकारी पक्षबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि पनि निवेदन पेस भएपछि एकसाथ दर्ता गराएको थियो । यसैलाई संकेत गर्दै गत साता राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘अदालत यसरी क्लेम र काउन्टर क्लेम जन्माउने संस्था हैन’ भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन वैध भनेर गरिएको टिप्पणीले अदालतको सम्मान हुने भएकाले अवहेलनाको प्रश्न नउठाउने तर अवैध भनेमा न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनाको कारबाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुने पनि उनीहरूले बताएका छन् ।

आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट न्यायसम्पादनमा अवरोध भएको आधार र कारण खुल्न नसकेको पनि उनीहरूले बताएका छन् । आफूहरूको विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोलेको, यसबारे अदालतले यसरी सम्बोधन हुनुपर्छ भनी टिप्पणी नदिएको भन्दै बिनाआधार अवहेलनाको आरोप लगाइएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । न्यायिक प्रक्रियामा औपचारिक रूपमा मागदाबी र प्रतिवादका आधारमा प्रमाणको मूल्यांकनबाट निर्णय गरिने भएकाले बाहिरको छलफल अदालतका लागि असान्दर्भिक हुने र त्यस्ता विषयमा इजलासमा रुचि पनि नराख्ने भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘यति जान्दाजान्दै पनि समाजले आफ्नो प्रयोजनका लागि गरिने बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारबाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामीमाथि लगाइएको मुद्दा खारेजभागी छ ।’

आफूहरूले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसमा गर्वको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधानको संरक्षण, संविधानवाद, कानुनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफूहरू अविचलित रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेको भन्दै उनीहरूले थप भनेका छन्, ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मूकदर्शक बन्न र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौं ।’

गत माघ १५ गते चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्चले म्याद तामेल गरेको थिएन । दुई साता पर्खंदासमेत म्याद नआएपछि उनीहरूले सोमबार सर्वोच्चमा म्याद बुझी लिखित जवाफसमेत पेस गरेका हुन् । उनीहरूले जवाफका साथ वारेस राख्न पाऊँ भनी अर्को निवेदन पनि दिएका छन्, जुन दुई दिनपछि पेशी चढी इजलासबाट वारेस राख्ने अनुमति हुनेरनहुने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ ।

‘असंवैधानिक नै हो’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले छुट्टै लिखित जवाफमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको दोहोर्‍याएका छन् । त्यति अभिव्यक्ति दिएका कारण अदालतको अवहेलना नहुने उनको जिकिर छ । ६ पेजको लिखित जवाफमा उनले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने आफ्नो अडान कायम राखेका छन् ।

‘संविधानले सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । लिखित संविधान भएको हामीले संविधानलाई बिर्सेर अरू देशको परम्परा पछ्याउनु हुँदैन,’ जवाफमा भनेका छन्, ‘उपरोक्त तर्कका आधारमा सार्वजनिक भनाइ प्रकट गर्नुबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन ।’ उनले सरकारको काम असंवैधानिक रहेको निष्कर्षका आधारमा विज्ञप्ति जारी गरेका आधारमा अवहेलना नहुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएको र त्यसमा सरकारले खेलेको भूमिकाका बारेमा असल नियतले वक्तव्य जारी गरेको उनको भनाइ छ ।

सोझै कुनै खास मुद्दालाई लक्षित नगरी सामान्य रूपमा गरिएको टीकाटिप्पणीले अदालतको विचाराधीन विषयलाई प्रभावित नपर्ने भन्दै उनले आफूहरूले ‘कार्यकारिणी प्रमुखको संविधानविरोधी कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको’ जवाफ दिएका छन् । संविधान आफैंमा सार्वजनिक दस्ताबेज भएकाले त्यसका बारेमा अदालतबाहिर पनि सार्वजनिक छलफल र टीकाटिप्पणी हुने भन्दै उनले त्यो छलफल कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपतिप्रति लक्षित हुने बताएका छन् । आफूहरूको टीकाटिप्पणीकै आधारमा इजलासले न्याय निरूपण नगर्ने भएकाले अवहेलना भयो भन्ने सोच्न नहुने शर्माको भनाइ छ ।

निवेदकको उमेरभन्दा बढी समय आफूले न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको पनि शर्माले उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो ४३ वर्षको अनुभवलाई ध्वस्त पार्ने कुनियत राखी सस्तो चर्चा कमाउने मनसायले विपक्षी ९लोचन भट्टराई० ले निवेदन दायर गरेको देखिन्छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।यो खबर कान्तिपुरमा छ ।