सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । नेपालको संविधानले समेत दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने तीनवटा आधारमध्येको महवपूर्ण आधारका रूपमा सहकारीलाई लिएको छ । त्यसका अन्य आधारहरू सार्वजनिक र निजी क्षेत्र हुन् । यी तीनको जगमा उभिएर हामीले अपेक्षा गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को गन्तव्य पहिचान गर्न सकिन्छ ।

‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनमा आधारित रहेर अगाडि बढेको सहकारी आन्दोलन एकता, विश्वास, सहयोग र सन्तुष्टिको माध्यम हो । सहकारी अवधारणा विश्वमा १९औँ शताब्दीमा सुरु भएको हो । नेपालमा २०१३ सालमा चितवनको बखान सहकारीका नाममा प्रारम्भ भएर हाल मुलुकका ७७ जिल्ला र ७४९ स्थानीय तहमा पुगेको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा ३४ हजार ८३७ रहेका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले ६८ हजार चार सयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र दसौँ लाखलाई अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गराइरहेका छन् । विभिन्न २० प्रकारका सहकारीहरू महासङ्घमा रहेका छन् । मुलुकमा परिचालित झन्डै ३० खर्ब रुपियाँ ऋणमध्ये चार खर्ब सहकारीको माध्यमबाट परिचालित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान पु¥याएको सहकारी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउने दिशामा अगाडि बढेको छ ।

प्रदेश, जिल्ला र ९९ प्रतिशत स्थानीय तहमा पहँुच पु¥याएका सहकारी संस्थाहरू समुदाय र परिवार तहसम्म भिजेका छन् । तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा विगतमा सहकारीमार्फत नेतृत्वमा पुगेका मानिस क्रियाशील छन् । झन्डै ६५ लाख मानिस सहकारी सञ्जालमा आबद्ध छन् । आबद्ध सदस्यमध्ये महिलाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । जङ्गलमा बस्न रुचाउने राउटेदेखि, दलित, भूमिहीन, पछि परेको वर्ग समुदायले आबद्धता जनाएको र विश्वास गरेको क्षेत्र हो सहकारी ।

नेपालमा सहकारी

चितवनको राप्ती नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकको पुनस्र्थापना गर्न २०१३ मा बखान सिंह गुरुङको पहलमा बखान सहकारी संस्था स्थापना भयो । पञ्चायतकालभरि मुलुकमा सरकारद्वारा प्रवद्र्धित ४८५ विभिन्न सहकारी संस्था स्थापना भए । वि।सं। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो । यही ऐनको जगमा टेकेर मुलुकभर करिब ३५ हजार सहकारी संस्था स्थापना भए । पञ्चायतकालमा राज्यद्वारा नियन्त्रित र सञ्चालित ८२ वटा साझा संस्था रहेकोमा हाल आवश्यकता नदेखिएकाले साझा संस्थाहरू थपिएका छैनन् । वि।सं। २०७४ मा आएको नयाँ सहकारी ऐनले नेपालको संविधान बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन र नियमनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत रहने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो पटक त्यसअनुसार सहकारी विभागले ९९ सहकारी संस्था एकीकरण गरी ४४ को सङ्ख्यामा झारेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले ३१५ नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गरेका छन् ।

नेपालमा हाल १४ हजारभन्दा बढी बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी छन् । सहकारीका अन्य प्रकारमा बचत ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता र श्रमिक गरी विभिन्न प्रकृतिका सहकारी रहेका छन् । प्रदेशगत विवरण हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । डोल्पाको बुद्ध से–फोक्सुण्डो र थार्का ताङसाङ गाउँपालिकामा एउटा पनि सहकारी संस्था छैन । त्यसैगरी मनाङको नार्मा भूमि गाउँपालिकासमेत सहकारी नभएको स्थानीय तह हो ।

सहकारी क्षेत्रका उपलब्धि

संविधानले उच्च महŒव र प्राथमिकता दिएको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि छुट्टै ऐन, कानुन निर्माण र यसलाई सहज बनाउन १८ वटा कार्यविधि जारी भइसकेका छन् । पछिल्लो समय कर्जा सूचना केन्द्र, स्थिरीकरण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण एवं बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना र सञ्चालनले गति लिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको नियमनात्मक व्यवस्थाका कारण सहकारी व्यवस्थापनका प्रारम्भिक दिनमा जटिलता देखिएको भए पनि हालका दिनमा काम–कारबाहीमा स्पष्टता आएको छ । अधिकांश स्थानीय तह र सबै प्रदेशले सहकारी सम्बद्ध कानुन तर्जुमा र डेडिकेटेट जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । नेतृत्व क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना र चेतना विस्तारमा सहकारीले पु¥याएको योगदान अतुलनीय छ । समुदायलाई सामुहिक भावनामा बाँध्न मात्र होइन, सहकारीका असल अभ्यासको अवलम्बनबाट विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन यस क्षेत्रले गुन लगाएको छ । त्यसैले मुलुकको गरिबी निवारणको माध्यम सहकारी हुन्छ भन्ने ध्येयका साथ सहकारी हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको गठन गरिएको छ ।

सहकारीमार्फत हाम्रो अपेक्षा

सहकारी क्षेत्रले श्रम, सीप, प्रविधि, पँुजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दछ । नेतृत्व विकास, उपभोक्ता हितको प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरीमार्फत आर्थिक परनिर्भरता कम गर्न तथा सामाजिक रूपान्तरण र समन्यायिक विकासमा सहकारीको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनामा सहकारीको भूमिकालाई महŒवका साथ हेरिएको छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक सामाजिक समावेशीकरणमा सहकारी क्षेत्रले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपालले समेत आन्तरिकीकरण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीले योगदान पु¥याउँछ । सहकारीमार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा हुने तथा श्रमिकद्वारा सञ्चालित सहकारी सङ्घ–संस्थामार्फत विकास तथा श्रम सीपको परिचालनमा सहयोग पुग्दछ ।

अब सङ्ख्यात्मक विकासका हिसाबले उल्लेख्य रहेका सहकारीलाई उत्पादन, रोजगारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधार बनाउनु पर्दछ । बचत ऋणको केन्द्रिकृत कारोबारका साथै गाउँगाउँमा रैथाने उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । गाउँमा उत्पादित मौसमी तरकारी, फलफूल र अर्गानिक उत्पादनलाई बजारका उपभोक्तासम्म पु¥याउने काम उपभोक्ता, कृषि तथा बुहउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको हो । त्यसका लागि सरकारले सङ्कलन केन्द्र, वितरण केन्द्र र ढुवानीमा सहजीकरणको व्यवस्था गर्दछ ।

सहकारीले उत्पादन र वितरणका कार्यमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ भने केही सहयोग गर्नुपर्दछ । यस्तो सहयोग अनुदानका रूपमा समेत हुन सक्दछ । हुन त अनुदानले सहकारीलाई परनिर्भर बनायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा केही सत्यता हुँदाहुँदै पनि हामीले सीधै उत्पादनसँग जोडिएका र किसानको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यमा सरकारले सहजीकरण गर्दछ भनेका छौँ । किसानको उत्पादनले बजार नपाउने र आयातीत वस्तुको उपभोगबाट जनस्वास्थ्य बिग्रने एवं आयातको बढोत्तरीले व्यापारघाटा चुलिँदै जाने अवस्थाको अन्त्य अबको हाम्रो गन्तव्य हो ।

सहकारीको माध्यमबाट गरिब तथा विपन्न वर्गको संलग्नतामा सञ्चालन हुने व्यावसायिक आयोजनालाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । सहकारीमार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा सहयोगी हुने तथा श्रमिकद्वारा सञ्चालित एवं अन्य सहकारी सङ्घ–संस्थालाई आयोजना सञ्चालनका लागि बीउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । सहकारी सङ्घ–संस्थामार्फत उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र विविधीकरणसम्बन्धी आयोजनाका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य सरकारले विगतदेखि नै गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का असल अभ्यास र हाम्रा मौलिक गतिविधि अवलम्बनमार्फत सहकारीलाई समृद्धिको साधन बनाउनु पर्दछ । उत्पादन उपयोग चेन शृङ्खला बनाउन सरकार लागिपरेको छ । बिचौलियाको अन्त्य र उद्यमशीलता एवं सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन सहकारीमार्फत सरकारले गरेको अपेक्षा हो । हाम्रो समाज र नागरिकको मानसिकता परिवर्तन पनि त्यसका लागि जरुरी छ । उपभोग प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई हाम्रा आफ्नै उत्पादनमा जोड दिन व्यापक नागरिक चेतना विस्तार सहकारी संस्थाहरूले गर्न सक्दछन् ।

नेतृत्व र क्षमता विस्तारको समयलाई थाती राखी उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलता बढाउन अब ढिला गर्न हँुदैन । एकै प्रकृतिका तालिम र प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिनुको साटो नवीनता प्रवद्र्धन होस् भन्ने सहकारीमार्फतको सरकारकोे अपेक्षा हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पालन गर्ने काम पनि सहकारीले गर्न सक्छ । जनताको आवश्यकताको काम सहकारीले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत समस्यालाई अपडेट गरी समृद्ध मुलुक निर्माणमा सबै क्षेत्र एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । नीतिगत समस्याको संशोधन र नयाँ ऐन, नीति नियम निर्माणमा सरकार लागिरहेको छ । पछिल्लो पटक सहकारी अभियानको माग र यस क्षेत्रको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी सहकारी ऐन र नियमावली संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ । नीतिगत स्थायित्व साथसाथै संस्थागत क्षमता विकास, जनशक्तिमा आचरणको प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएको छ सहकारी क्षेत्रले । कानुनी अवरोधलाई हटाई समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सहकारीको पुँजी परिचालन गरी हातेमालो गरी अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको छ ।

अबको गन्तव्य

सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिनु आवश्यक छ । यसका लागि उद्यमशीलता विकास र स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकारीको भूमिकालाई बढाउँदै लग्नु पर्दछ । वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक सामाजिक समावेशीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पु¥याउन सहकारी सङ्घ–संस्थालाई अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ । कोभिड–१९ जस्ता विश्वव्यापी रूपमा देखापरेका महामारीका समयमा सहकारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका सबै क्षेत्रबाट प्रशंसित छ । देशभरका सहकारी सङ्घसंस्था र सहकारीकर्मीहरू कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हातेमालो गरिरहेका छन् । सहकारी सङ्घसंस्थाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको उपचार कोषमा आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा जनचेतनामूलक कामका साथै लकडाउनमा अप्ठेरोमा परेका सदस्य तथा सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गर्न पनि सहकारी सङ्घसंस्थाले भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

स्वास्थ्य सहकारी संस्था, कृषि तथा उपभोक्ता सहकारीले खाद्य स्टोर सञ्चालनमार्फत दैनिक उपभोग्य सामान सुपथ मूल्यमा बिक्री गरे । दुग्धजन्य वस्तु सेवा उत्पादन र आपूर्ति, कृषि उपज उत्पादन र वितरण एवं ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहँुच पु¥याउन सहकारी क्षेत्रको योगदान र उपलब्धि रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका सहकारी संस्थालाई थप उत्पे्ररित गर्नुपर्दछ ।
समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण सहकारीमार्फत सम्भव छ । देशको विकास र समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रका साथै सबै क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको तीन आधारमध्ये सहकारी भन्नका लागि मात्र नभई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ नै भएको स्पष्ट छ ।

केही सहकारीमा विकृति देखिएको र उक्त विकृति हटाउँदै सहकारी अभियान अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको पुँजी सही तवरले सञ्चालन गर्न नसकिएको यथार्थलाई ख्याल गर्दै सहकारीको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न रहेका कानुनी अप्ठ्यारा केही छन् भने कानुनी अवरोध फुकाउन सरकार तयार छ । उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सहकारी केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यदि सहकारी उत्पादनमा केन्द्रित भएन भने सहकारी संस्थाहरू सदस्य केन्द्रितसमेत हुन सक्दैनन् ।

लगानी गर्ने वातावरण र व्यवस्थित गर्ने काम सरकारले गर्छ । यसका लागि सरकार कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न साना किसानलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गरी ठूलो आकारको खेती गर्दै बृहत् परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न आवश्यक सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ । सहकारी अभियान आम नागरिकको अभियान भएको र सहकारीले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै उदाहरणीय काम गर्न सक्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुनुहुन्छ)