नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड डलरबराबरको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सहायताको विवादले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को सुरुवातदेखि नै नेपाली राजनीतिक र आर्थिक बहसले मनग्य ठाउँ लियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र त यो विवाद व्यक्तिगत विचार र बहसमा मात्र सीमित नभई सचिवालय, स्थायी तथा केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा समेत चरम उत्कर्षमा पुग्यो । पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनायो । कार्यदलले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । हाल नेकपाभित्र एमसिसी सम्झौताले झन्डै महाकाली सन्धिको झल्को दिइरहेको छ । सम्झौताको सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा अतिवादी ढंगमा तर्क–वितर्कहरू भइरहेका छन् भने केही मध्यमार्गी धार पनि समातिरहेका छन् । तर, सम्झौतालाई मात्र होइन, एमसिसीको उद्भव र उद्देश्यका बारेमा समेत गम्भीर विश्लेषण गर्ने हो भने यसका सम्बन्धमा उठेका कतिपय सवालका जवाफ त्यसैभित्र पाइन्छ ।

एमसिसी : एक अमेरिकी सरकारी एजेन्सी 

अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको आर्थिक सहायता आर्थिक उत्थान र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रभावकारी नभएको, त्यस्ता सहायताहरूलाई रणनीतिक र भू–राजनीतिक लक्ष्यसँग जोड्न नसकिएकोजस्ता निष्कर्षसहित ११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंकवादी हमलाको समीक्षाका साथ आएको मार्च २००२ को मोन्टेरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सुझाबपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले अमेरिकी सहायतालाई निश्चित लक्ष्यसहित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को अवधारणा अघि सारे । यसले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट–२००३ का रूपमा कानुनी वैधता पायो । सन् २००४ बाट यसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नामक एक सरकारी एजेन्सीका रूपमा सांगठनिक स्वरूप प्राप्त ग-यो र कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो । जसको सुपरिवेक्षण सीधै राष्ट्रपतिको कार्यालय र संसद्बाट हुने व्यवस्था छ ।

एमसिसी : सर्त नै सर्तको थुप्रो

अन्य अमेरिकी सहायताहरूभन्दा एमसिसी अत्यधिक सर्तयुक्त छ । एमसिसी सहायता प्राप्त गर्नको निम्ति नै पनि प्रतिस्पर्धी मुलुकले तिनको नीतिगत अवस्थाको जाँचको निम्ति तयार गरिएका न्यायपूर्वक शासन सञ्चालन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रोत्साहन गरी तीनवटा क्षेत्रका २० वटा सूचक र दुई सयवटाभन्दा बढी उपसूचकमा एमसिसीको मापदण्डअनुसारको सुधार गर्नुपर्छ (गाइड टु द एमसिसी इन्डिकेटर फर फिस्कल इयर २०२०) । ती सर्त पूरा गरेर सहायता प्राप्तिको निम्ति छनोट भइसकेपछि ती मुलुकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता), प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट एग्रिमेन्ट (कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमति) आदि जस्ता एमसिसीअन्तर्गतका विभिन्न सम्झौता र सहमतिअन्तर्गत कैयौँ सर्तमा सहमत भएपछि मात्र सहायता प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका साथै, साझेदार मुलुकले ती सर्तलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधि र समाप्तिपछि पनि पालन गर्ने अपेक्षा अमेरिकी सरकारले राखेको कुरा सम्बन्धित दस्ताबेजको अध्ययनबाट देखिन्छ ।

एमसिसी र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी

एक महाशक्तिका रूपमा चीनको उदय, रसिया र चीनबीचको सहकार्य तथा बिआरआईमार्फत चीनको आर्थिक विस्तारको रणनीतिको उदयले अमेरिकालाई आफ्ना पुराना सहायताको अलावा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको अमेरिकी प्रभावलाई कायम राख्न क्षेत्रीय सुरक्षा स्वार्थसहितको रणनीतिको अवश्यकता पर्‍यो । यो अमेरिकी सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स)मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक व्यापारको सबभन्दा ठूलो र चीनसँगको सुरक्षा प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्रका रूपमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा सुरक्षा रणनीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी अमेरिकाले आफ्नो पुरानो एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीतर्फ केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

ट्रम्प प्रशासनको सुरुदेखि नै अमेरिकाले यस रणनीतिको आर्थिक आधारका रूपमा डिपार्टमेन्ट अफ इस्टेट, युएसएआइडी, एमसिसी र ओपिआइसीजस्ता एजेन्सीमार्फत अर्बौंको लगानी हुँदै आएको कुरा डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित आफ्नो दस्ताबेजमा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ (अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिक : एड्भान्सिङ अ सेयर्ड भिजन, २०१९ : पेज १३) । अमेरिकी नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजीअन्तर्गत व्यापार असन्तुलन सम्बोधन गर्न स्वच्छ र पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धको माध्यमबाट अमेरिकी समृद्धि बढाउने र अमेरिकी चासो र सारभूत मान्यताको रक्षा हुने गरी बहुराष्ट्रिय संगठनहरूमा प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व गर्दै अमेरिकी प्रभावलाई विस्तार गर्नेजस्ता नीति दस्ताबेजमा समावेश गरिएको छ (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट २०१९ : पेज १५, १६) । यो प्रकृतिका हिसाबले विश्वव्यापी भए पनि रणनीतिक र आर्थिक हिसाबले भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा परिणाममुखी हुने ठानिएको छ । दक्षिण एसियामा भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग मुख्य प्रतिरक्षा साझेदारी सञ्चालनका निम्ति अमेरिकाले काम गरिरहेको कुरा उल्लेख गरेको छ (ऐजन : पेज २१, ३६) ।

अमेरिकी निमित्त रक्षासचिव प्याट्रिक एम सनाहनले उक्त दस्ताबेजमा उल्लेखित आफ्नो सन्देशमा इन्डो–प्यासिफिक सोचका निम्ति आर्थिक, शासन र सुरक्षाका बीच सँगसँगै आउने एकीकृत प्रयासको आवश्यकता रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । केही अमेरिकी अधिकारीले पनि विभिन्न कार्यक्रममा एमसिसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको बीच आंगिक सम्बन्ध रहेको सहज अभिव्यक्ति दिएका छन् । यी सबै तथ्यहरूसमेतले एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक महत्वपूर्ण आर्थिक आधार स्तम्भ र अंग भएको स्पष्ट गर्छन् । साथै, यस रणनीतिको उदयदेखि यताका हरेक सहायताहरूलाई यस रणनीतिसँग जोडेर लैजाने अमेरिकी नीति रहेको देखिन्छ । यसरी सम्झौतामा किटान नगरिए पनि कतिपय समान उद्देश्य र अन्तरवस्तु भएका यी दुई अमेरिकी रणनीतिहरूका बीच सम्बन्ध छैन भन्ने ठान्नु या त बुझाइको कमी वा एमसिसीप्रतिको आशक्ति हुन सक्छ ।

एमसिसी कम्प्याक्ट मानव औपनिवेशिक गन्ध 

अमेरिकी प्रभावलाई विस्तार गर्ने उद्देश्य, सहायता कार्यान्वयनअघि नै सहायता प्राप्त मुलुकहरूलाई आफ्नो नीतिअनुकूलका विभिन्न सर्तको पालनामा अभ्यस्त बनाउने, हरेक मुलुकमा एमसिसी सहायता कार्यान्वयनका निम्ति पूर्ण स्वायत्त र सर्वाधिकारसम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए)को स्थापना गर्ने, सोमार्फत सरकारलाई नियन्त्रित गर्दै एमसिसीको निर्देशन र पूर्ण सहभागितामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा कार्यक्रमको समाप्तिपछिसम्म पनि त्यसको अनुगमन गर्ने प्रावधानमार्फत अमेरिकाले एमसिसी सहायता कार्यक्रमलाई नवऔपनिवेशिक गन्ध प्रदान गरेको छ । उदाहरणका लागि, एमसिसी कम्प्याक्ट २०१७ को दफा ३.२(क)मा कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण र कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ भनिएको छ भने दफा ३.२ (ख) ले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)लाई, असीमित हिसाबले, परियोजना कार्यान्वयन र त्यसका क्रियाकलाप व्यवस्थापन, स्रोतहरूको बाँडफाँड र खरिद व्यवस्थापन गर्नेसहित सरकारको पूर्वउल्लेखित अधिकार र दायित्व अभ्यास र निर्वाहसमेतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट २०१९ ले त अझ एमसिए नेपाललाई झन्डै नेपाल सरकारभन्दा पनि माथि राखेर परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ । उक्त एग्रिमेन्टको दफा १.३ (ख)(१)ले एमसिए नेपालसँग उसलाई प्रदत्त अधिकार तथा जिम्मेदारीको निम्ति सरकारलाई हदैसम्म बाध्य पार्ने, यो सहमति, सम्झौता र अन्य पूरक सहमति वा कार्यक्रम निर्देशिकामा उल्लेखित सहमति, प्रमाणपत्र वा दस्ताबेजहरूको कार्यान्वयन र हस्तान्तरण गर्ने र सबै सहमति वा दस्ताबेजअन्तर्गतको दायित्व निभाउनेलगायतका शक्ति र अधिकार रहेको कुरा थप पुष्टि गरेको छ । कम्प्याक्ट वा एग्रिमेन्टका यी सबै बुँदाहरूसहितका अरू कैयौँ व्यवस्थाले नेपाल सरकारले कम्प्याक्ट वा एग्रिमेन्टमा कबुल गरिएका दायित्वहरूचाहिँ पूरा गर्नुपर्ने, तर एमसिए नेपालको कुनै पनि गतिविधिमा नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था गरी नेपाल सरकारको हात बाँधेको देखिन्छ । एमसिसीको यस्तो हस्तक्षेपले मुलुकको सार्वभौमिकतामा असर पुर्‍याएको छ ।

अर्कोतर्फ, एग्रिमेन्टको १.३ (ख) (२)मा भने एमसिए नेपालले उसलाई प्रदत्त अधिकार र दायित्वबाहेक अन्य क्रियाकलाप, कर्तव्य र दायित्व भने एमसिसीको लिखित सहमतिविना गर्न सक्ने छैन भनिएको छ । यसैगरी, एमसिए नेपालको स्वायत्तताका सन्दर्भमा दफा १.३. (ख) (४)मा अन्तिम र पुनरावलोकनरहितको न्यायिक फैसलाबाहेक सरकारका कुनै पनि निकायबाट एमसिए नेपालको निर्णय हेरफेर, अनुपूरित वा अवाञ्छित हस्तक्षेप वा रद्द नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ भने दफा १.३.(ख) (५)मा भने एमसिए नेपालले एमसिसी सन्तुष्ट हुनेखालको आन्तरिक नियम वा विनियम अंगीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दस्ताबेजको दफा ३.३ (ख)मा हरेक अधिकारीहरू एमसिए नेपालले नियुक्त गर्ने र एमसिसीले अनुमोदन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ३.२ (छ)मा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उत्पादित र एमसिसीले आवश्यक ठानेका हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने सबैखालका बौद्धिक सम्पत्ति सर्वाधिकारसहितको अधिकार तथा लाइसेन्सको स्वामित्व सरकारले एमसिसीलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्झौताका दस्ताबेजहरूका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सानाभन्दा साना विषयमा एमसिए नेपालले एमसिसीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र उसको स्वीकृति लिनुपर्ने, तर सरकारको भने भूमिका नहुने र एमसिए नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ, जसको उल्लेख यस्तो छोटो आलेखमा गर्न सम्भव छैन । एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने, तर यसका प्रावधानहरू संशोधन वा परिमार्जनका निम्ति संसदीय प्रक्रिया वा नेपालको घरेलु कानुनको पूर्वआश्यकता आकर्षित नहुने व्यवस्था पनि आश्चर्यजनक छ । झट्ट हेर्दा यो सहायता कार्यक्रम बाँधेर लडाइएको मानिसको अघि उसको नाममा चौरासी व्यञ्जन भण्डार लगाइएकोजस्तो देखिन्छ ।

यसरी एमसिसीले यी सम्झौता र सहमतिमार्फत एमसिए नेपाललाई सरकारको निगरानीबाट स्वायत्त बनाउने र आफूमातहत राख्दै त्यसमार्फत आफ्नोअनुकूल कार्यक्रमका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । जसले एमसिसी सहायता कार्यक्रमभित्र औपनिवेशिकताको गन्धको अनुभूति दिलाएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँगको यसको सम्बन्धले पनि यस आशंकालाई थप मद्दत पुर्‍याउँछ । यसैगरी, कम्प्याक्टको दफा ५.५ र एग्रिमेन्टको दफा ५.८ मा गरिएको विनासमयसीमा सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछिसम्म पनि कम्प्याक्टका केही दफाहरू कायम रहने भन्ने व्यवस्थाले एमसिसीको उपस्थिति पछिसम्म पनि रहने हो कि भन्ने आशंकालाई ठाउँ दिन्छ । दफा ५.१ (क)मा राखिएको विनाकारण सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने प्रावधानले र सम्झौताका अधिकांश धारा, दफा, उपदफा र अनुसूचीमा स्पष्टता नहुँदा बलियो मुलुक अमेरिकाको बार्गेनिङ पावर बढ्न जाने हुन्छ ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि अमेरिकाले मुलुकलाई या त सैन्य रणनीतिमा प्रवेश गराएको छ या एमसिसी सहायता प्राप्तिका अत्यधिक सर्तहरूमार्फत अमेरिकी प्रभावलाई विस्तार गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, होन्डुरसमा अप्रजातान्त्रिक ‘कु’का कारण रोकिएको एमसिसी सहायतालाई विना कुनै राजनीतिक परिवर्तन पुनः सुचारु गरिनुले एमसिसीको प्रजातान्त्रिक शासनको पूर्वसर्तको धज्जी उडाइदिएको छ । त्यसैगरी, श्रीलंकामा एमसिसीले त्यहाँको भूमि व्यवस्था, स्थानीय स्वामित्व र मुलुकको सार्वभौमिकतालाई तहसनहस पार्ने भन्दै विरोध भएपछि नयाँ सरकार सो सम्झौताबाट पछि हटेको छ भने ट्रम्प प्रशासनले श्रीलंकालाई आफ्नो प्रतिरक्षा र सैन्य रणनीतिमा सामेल हुन चर्को दबाब दिइरहेको छ । माथिका सबै दृष्टान्तले एमसिसी गरिब मुलुकको हितको सपना देखाउँदै अमेरिकी औपनिवेशिक नीतिको विस्तार गर्ने कार्यक्रम हो भन्ने झल्को दिन्छ ।

एमसिसी कम्प्याक्ट : नवउदारवादी औजार

एमसिसीको उद्देश्यमध्येको एक आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने भन्ने छ । उसका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर र गरिबी न्यूनीकरणको अन्तरसम्बन्ध नै यो मोडेलको खास कडी हो । तर, एमसिसी सहायता प्राप्त गर्नका निम्ति आवश्यक पूर्वसर्त वा योग्यताका आधार र सूचकहरू आर्थिक स्वतन्त्रता, न्यायपूर्ण शासन र जनतामा लगानीसँग मात्र सम्बन्धित छन् । गरिबीलाई सूचकका रूपमा राखिएको देखिँदैन । तिनीहरूअन्तर्गतका २० वटा सूचकलाई आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणसँग सैद्धान्तिक रूपमा जोड्न खोजिएको छ (गाइड टु द एमसिसी इन्डिकेटर्स फर फिस्कल इयर २०२०) ।

यसले योग्यतम सर्त पूरा गर्न नसक्ने कतिपय अतिविपन्न मुलुकलाई सहायता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नेछ । यसबाट एमसिसीले खालि नवउदारवादको एकतर्फी संस्करणलाई आत्मसात् गरेको मात्र देखिन्छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक वृद्धिले असमानता बढाउने, बजारको उतार–चढावको जोखिम, बजारमा हुने पहुँचको असमानता र एमसिसीको हस्तक्षेपका बाबजुद सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको सार्वभौमिकतामा पर्ने प्रभाव आदिका बारेमा यसले नजरअन्दाज गरेको छ । अर्थपूर्ण गरिबी न्यूनीकरणको कडीका रूपमा रहेको पुनर्वितरण वा कल्याणकारी कार्यक्रमबारे यो मौन छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजका अनुसार, निर्मम नवउदारवादी विकासवादी सिद्धान्तले उच्च गरिबी, असमानता, अस्थिरता, द्वन्द्व निम्त्याउँछ र मानव तथा राजनीतिक सुरक्षाको क्षयीकरण गर्छ । यसर्थमा, एमसिसीको गन्तव्य खासगरी स्वतन्त्र बजार, निजीकरण र बलियो निजी क्षेत्र, सुशासन, बलियो नागरिक समाजजस्ता पोस्ट वासिंटन कन्सेन्सस नवउदारवादको मध्यम सिद्धान्तमा आधारित छ । यसैमा टेकेर गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सपना एमसिसीमार्फत अमेरिकाले गरिब मुलुकमा बाँडिरहेको छ ।

एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको सम्झौताका दस्ताबेजहरूले पनि यिनै कुरालाई पुष्टि गर्छन् । एमसिसी कम्प्याक्टको लक्ष्य आर्थिक विकासमार्फत नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने रहेको बताइएको छ । यसका कम्प्याक्ट र एग्रिमेन्टका दस्ताबेजहरूमा उल्लेखित कैयन् प्रावधानहरूले नागरिकको न्याय, स्थानीय रोजगारी, स्थानीय निजी क्षेत्र र मुलुकको सार्वभौमिकतामा असर पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । कम्प्याक्टको दफा ३.६ को खरिदसँग सम्बन्धित भई एग्रिमेन्टको दफा २.६ मा गरिएको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी हुने व्यवस्था राम्रो भए पनि एमसिसी खरिद निर्देशिकाको परिपालन, एमसिसीको अनुमोदनको पूर्वसर्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका कारण स्वदेशी वस्तु, कार्य वा सेवा एवं स्वदेशी प्रदायक फर्म वा कम्पनीहरूले प्राथमिकता पाउने सम्भावना कम रहन्छ । त्यसैगरी, १.३ (ख) (९)मा व्यवस्था गरिएको एमसिए नेपालको कर्मचारी लिँदा राष्ट्रियता वा नागरिकताको मतलब नगरी स्वच्छ, अविभेदी प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनुपर्ने र दफा ३.३ (ख)मा राखिएको हरेक अधिकारीहरू एमसिए नेपालले नियुक्त गर्ने र एमसिसीले अनुमोदन गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले स्थानीय रोजगारीलाई चुनौती दिने सम्भावना हुन्छ ।

कम्प्याक्टको ६.८ मा राखिएको सम्झौताबमोजिमका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट मृत्युसमेतको क्षति सम्बन्धमा एमसिसी, अमेरिकी सरकारका वर्तमान वा भूतपूर्व कर्मचारीले न्यायिक उन्मुक्ति पाउने प्रावधानले मानव अधिकार र न्यायको शासनलाई चुनौती दिएको छ । त्यसैगरी, कम्प्याक्टको अनुसूची ५ (ख)मा विद्युत् नियमन आयोग विधेयकबारे उल्लेख भएको र त्यसपछि पारित भएको विद्युत् नियमन आयोग नियमावलीको परिच्छेद ७ पेसागत आचरणको नियम ३९ व्यावसायिकता र विशेषज्ञतामा आयोगका सदस्यले ‘उदार अर्थनीति’अनुरूप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधानले नियमावलीमा समेत एमसिसी घुसेको कुरा नकार्न सकिन्न । त्यसैगरी, परियोजनाहरूको निजीकरण गर्न, महसुल बढाउनेलगायतका मुलुकको प्राथमिकताभन्दा बाहिरका विषयमा दाताहरूले दबाब दिने र त्यसअनुसार गर्दा गरिब नागरिकको निम्ति असहज हुने अवस्थाबाट मुलुक धेरैपटक पीडित हुनुपरेको छ । यसरी गरिब मुलुकमा संरचनात्मक समायोजन र उदारीकरणअनुरूप मुलुकको ऐनकानुन, नियम, नियमावलीहरू निर्माण वा परिमार्जन गर्न लगाएर नवउदारवादी नीति अवलम्बन गराउन एमसिसीमार्फत अमेरिका उद्यत् रहेको देखिन्छ ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि माथिका कुरालाई प्रमाणित गर्छ । उदाहरणका लागि, माडागास्करमा मुलुकको झन्डै आधा खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व विदेशी कम्पनीलाई दिने, घानामा ऊर्जा क्षेत्रको निजीकरण, मालीमा किसानले एमसिए–मालीसँग जमिन किन्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी र ठूला कम्पनीको नाममा जमिनको व्यापक निजीकरण, मोजाम्बिकको भूमिसम्बन्धी कानुनमा जनविरोधी सुधार र निजीकरण, बेनिनमा सानाकिसानविरोधी भूमिसम्बन्धी नीतिजस्ता एमसिसीको सर्त र सहयोगमा गरिएको भूमि र कृषिसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनको कारण ती मुलुकमा भूमिको निजीकरणमार्फत विदेशी कम्पनीमा जमिनको स्वामित्व पुर्‍याउने र साना किसानलाई कंगाल बनाउने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यस्ता मुलुकमा एससिसीको विरोधदेखि राजनीतिक ‘कु’सम्म भएका र एमसिसीले आफ्नो कार्यक्रम अन्त्यसम्म गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, श्रीलंकामा एमसिसीको कार्यक्रमले जमिनको बजारको उदारीकरण र नागरिकको जमिनको हरण र प्रगतिशील श्रम कानुनको संशोधनका निम्ति दबाब दिएकाले उक्त कार्यक्रमको विरोधका कारण सरकार एमसिसी सम्झौता रद्द गर्न पुगेको छ । यी दृष्टान्तबाट एमसिसी निजीकरणसहितको आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणका बीच तालमेल नमिलेको एउटा नवउदारवादी आर्थिक मोडेलको विस्तारको नयाँ औजारमा सीमित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान र एमसिसी

एमसिसीका उद्देश्य, सर्त र कार्यान्वयनको मोडेल हेर्दा यसबाट नेपालको संविधानको धारा ५० को दफा ३ अन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य केही हदसम्म भए पनि यस्तो नवउदारवादी सहायता नीतिका सर्तहरूको अन्धाधुन्ध अनुपालन गर्दै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा त्यति सुहाउँदो हुने देखिँदैन । त्यसैगरी, यो सम्झौता धारा ५१ (ड) (१)को असंलग्न परराष्ट्र नीति र (२) को समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने भन्ने राज्यको नीतिसँग मेल खाँदैन । यसरी हेर्दा एमसिसी सहायता कार्यक्रममार्फत सरकारले मुलुकलाई नवऔपनिवेशिक र नवउदारवादी बाटोमा डोर्‍याउँदै समाजवादमा पुर्‍याउने उल्टो प्रयास गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । सम्झौताको सन्दर्भमा व्यापक परामर्श गर्दै कमसेकम पनि एमसिसी र एमसिए नेपालको हैसियत र सम्झौतामा भएका अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्ने बलियो दस्ताबेजसहित सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने केही हदसम्म भए पनि यो सहायतालाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न र सहयोगी मित्र राष्ट्र अमेरिकासँगको सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्ध अझै मजबुत बनाउन सकिएला । संविधानको धारा २७९ (२) अनुसार यस सम्झौताको अनुमोदन गर्दा र यस्ता किसिमका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्झौता गर्दा विचार पुर्‍याइयो भने मात्र त्यस्ता सम्झौतामा राष्ट्र हित प्रतिविम्बित गर्न सकिनेछ ।

(पन्त नेसनल इन्स्टिच्युट फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुन्) – नयाँ पत्रिकाबाट साभार