राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भारत र चीनले नेपालको भुभागमा पर्ने गरी सडक बनाएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै भारत र चीनको विरोध गरेको छ । राप्रपाका तीन अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमि भएको स्पष्ट हुँदा हुँदै भारतले गरेको गतिविधि गलत भएको बताएका हुन् ।
अध्यक्षत्रय पशुपती शमसेर जबरा, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउनेलगायतका ४ बुँदै सुझाव समेत नेपाल सरकारलाई दिइएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

राप्रपाका त्रय अध्यक्षको संयुक्त वक्तव्य

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमि हो । यो सुस्पष्ट यथार्थका वावजुद करिव ७ दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने तथा कालापानीमा आफ्नो सेना राख्ने कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले जारी राखेको छ । भारत सरकारको उक्त अनाधिकृत व्यवहारको नेपाल सरकारले पटकपटक बिरोध जनाउंदै आएको छ । त्यसवारे वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने दुवै पक्षबाट सहमति पनि भएको छ । उक्त सहमति अनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तथा नेपाली भूमीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा भारतले सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातयात संचालन कार्य शुरु गरेको छ । भारत सरकारको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको राप्रपा भत्सर्ना गर्दछ ।
अर्कोतर्फ लिपुलेक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुईपक्षिय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र चिन सरकारको नीति समेत आपत्तिजनक छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निष्कृयता र उदासिनता खेदजनक छ । वक्तव्य जारी गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुने सरकारको सोचाई रहेको पाईन्छ । त्यसर्थ, यसवारे देहायका कार्यहरु तर्फ राप्रपा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ः
१) नेपाली भूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको बिरोध गर्दै तत्काल कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार गर्ने,
२) भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउने,
३) यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावि रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउने,
४) यस सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण गर्न आबश्यक पहल गर्ने,
४) त्रिदेशिय बिन्दु सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपालसंग परामर्श र सहमति नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसवारे चिनियाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

पशुपती शमसेर जबरा डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी कमल थापा अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष