प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैंअघि नै शुल्क समायोजनबाट मेडिकल कलेजको विवाद अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमार्फत कलेज सञ्चालकहरूसँग परामर्श गर्दै आएको थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग शुल्क समायोजन गर्न सहमति गरेका सञ्चालकहरूले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग लिखित सम्झौता गरेका हुन् । त्यसको सत्तारूढ समाजवादी विद्यार्थी युनियनले समेत विरोध गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यार्थी प्रतिनिधि सहभागी नगराई गरिएको एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने जनाएका छन् । सरकार मेडिकल सञ्चालकहरूसँग झुकेर विद्यार्थी आन्दोलनको अवमूल्यन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । युनियनले विद्यार्थीबाट लिएको अवैध शुल्क हातहातै फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ ।