नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् ।
श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा असहयोग गरेको, एनसेललाई अदालतको निर्णय आउनुपूर्व नै लाभांश लैजान स्वीकृति दिएको, बैंकको खराव कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, सुमार्गीको रकम फुकुवा गर्न सहयोग गरेकोजस्ता आरोप लागेका छन् ।

श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन भएसँगै श्रेष्ठ स्वत्तः निलम्बनमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र डा। सुबोध कुमार कर्ण गरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। छानबिन समितिलाई अध्ययनका लागि ३० कार्यदिन तोकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार डेपुटी गभर्नर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।  तर श्रेष्ठले यसलाई आफुलाई गर्भनर हुन नदिन चलखेल भएको भन्दै आएका छन् ।

श्रेष्ठमाथि लागेका आरोपमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार नै अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र बुझाएको थियो। आइतबार सञ्चालक समितिको वैठक बसेपनि कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन । आज (सोमबार) पुन बैठक बस्दैछ ।