नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै आठ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रिट बुधबार खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो भने अरू मुुलुकसित लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्झौता गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०६८ मङ्सिर १२ गते संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो । फैसलासँगै वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि महवपूर्ण मानिएको सम्झौता कार्यान्वयनको उल्झन आठ वर्षपछि टुङ्गिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज गरे पनि इजलासले पूर्ण पाठ तयार पारेको छैन । सम्झौता द्विपक्षीय सूचना आदानप्रदान वा सदनबाट अनुमोदन गरी कसरी कार्यान्वयन हुने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले रिट खारेज भएको जानकारी दिनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, “रिट खारेज भएको छ तर फैसलाको पूर्ण विवरण तयार भइसकेको छैन । ’’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उद्योगमन्त्री अनिल झा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन वित्तमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौताको दफा १५ मा दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान भएपछि कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर, द्विपक्षीय सम्झौता सन्धि ऐन २०४७ विपरीत भएको भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

वि.सं. २०६८ कात्तिक ४ मा भएको सम्झौता बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले कात्तिक १३ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । सम्झौता प्रारम्भदेखि नै बदरको माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र डा. भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

विशेष इजलासले तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौता संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन गर्न आदेश दिएको थियो । प्राकृतिक स्रोत तथा उपभोगको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर सर्वोच्चले सम्झौता रोकेको थियो । तत्कालीन संविधानअनुसार राष्ट्रलाई गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सदनको बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अन्य सन्धि तथा सम्झौताको हकमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्था थियो । गोरखापत्रमा खबर छ